अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने धेरैजसो व्यक्तिहरूले प्रायजसो सोध्ने गर्नुहुन्छ कि नेपालको अर्थतन्त्र केले धानेको छ र यदि अर्थतन्त्रबाट रेमिट्यान्सको अनुपात झिकिदियो भने देश केगरी चल्छ? यो निकै गहन र महत्वपूर्ण प्रश्न हो।
वर्तमान अवस्थामा हेर्ने हो भने नेपालको कुल अर्थतन्त्रको करिब २८ ९२७.८ प्रतिशत) हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगट्ने गरेको छ।
प्रत्यक्ष रुपमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जिडिपी गणनामा रेमिट्यान्सलाई प्रत्यक्ष समावेश नगर्ने गरिएको भए पनि यो नै नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जनको एकमात्र महत्त्वपूर्ण वा प्रमुख स्रोत भएका कारण वर्तमान अवस्थामा यसलाई नेपाली अर्थतन्त्रबाट अलग गर्ने हो भने साँच्चै नै कहालीलाग्दो अवस्था आउन सक्छ।
कतिपय आलोचकहरूले सरकारले यसरी वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भएको रेमिट्यान्सबाट जम्मा भएको विदेशी मुद्राको भण्डारलाई देखाउँदै अर्थतन्त्रमा निकै राम्रो सुधार भएको घोषणा गर्दै हिँडेपछि यो यदि रेमिट्यान्स रोकियो भने सरकारको हालत के होला भनेर टिप्पणी पनि गर्ने गरेका छन्।
पहिलो बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने रेमिट्यान्स भनेको औपचारिक रुपमा सरकारले सोझै प्राप्त गर्ने कुनै रकम होइन ।
स्वदेशभित्र रोजगारीको अभाव र अन्य विभिन्न कारकहरूले उत्प्रेरित गरी विदेश गएका नेपालीले आफ्नो घरपरिवारको खर्च पूरा गर्नका लागि पठाएको आर्जन हो। त्यसैले व्यक्तिको रेमिट्यान्स आर्जनसँग सरकारको सोझो पहुँच हुँदैन।
व्यक्ति र परिवारको आम्दामी उसले कुन माध्यमबाट कसरी खर्च गर्छ भन्ने कुराको निगरानी पनि सरकारले गर्न सक्दैन।
रेमिट्यान्स आर्जकले पठाएको आय औपचारिक रुपमा बैंक अथवा रेमिट्यान्स मध्यस्थकर्ता कम्पनी मार्फत जम्मा हुँदा त्यही रकम विदेशी मुद्रा सञ्चितिको रुपमा राष्ट्रिय ढुकुटीमा देखापर्ने हो।
नेपाल जीवनस्तरयापनमा सर्वेक्षण २०७८ अनुसार अहिले ७६.८ प्रतिशत नेपालीका हातमा रेमिट्यान्स पुग्छ। यो सबै विदेशबाटै आउने रकम भने होइन। कुल रेमिट्यान्स प्रवाहमा बाह्य स्रोतको हिस्सा ७०.७ प्रतिशत र आन्तरिक स्रोतको हिस्सा २९.३ प्रतिशत छ।
यहाँनेर उल्लेख गर्नै पर्ने विषय भनेको नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले देखाएअनुसा रेमिट्यान्सको उपयोग अत्यधिक उपभोगमुखी छ, जसको ७२.४ प्रतिशत हिस्सा दैनिक उपभोगमा खर्च हुन्छ। पुँजी निर्माणमा यसको योगदान केवल १.२ प्रतिशतमा सीमित छ।
यसरी हेर्दा देश नै रेमिट्यान्स आयको भरमा चलिरहेको छ भन्ने कुरामा अर्को मत हुनसक्दैन। उदाहरणका लागि बितेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा १७ खर्ब २३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो।
उक्त वर्ष ९ खर्ब ३२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक उपभोगका वस्तु आयात भए।
यो रेमिट्यान्स प्राप्तकर्ता परिवारले कुल १२ खर्ब ४७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ दैनिक उपभोगमा खर्च गर्ने मान्दा कुल आयातमुखी उपभोगमा ७५ प्रतिशत हिस्सा राखेको देखिन्छ।
हालैका दिनहरूमा नेपाल भित्रिने रेमिटेन्समा निकै उच्च वृद्धि भएको देखिन्छ खासगरि बितेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ पछि उच्च अनुपातले बढ्दै गएको रेमिट्यान्स सन् २०२५ लागेसँगै निकै अपत्यारिलो ढङ्गले नेपाल भित्रन थालेको देखिन्छ।
सामान्यतया चाडबाडको मौसम अर्थात् असोज कार्तिकमा उच्च अङ्कले बढेर ९५ अर्बदेखि १ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेकोमा सन् २०२५ को पहिलो महिनामै १ खर्ब ३५ अर्ब हुँदै सेप्टेम्बर अक्टोबर अर्थात् नेपालको असोज महिनामा एकैपटक दुई खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सको रुपमा नेपाल भित्रिएको देखिन्छ।
पछिल्ला आठ दश महिना यता नेपालमा भित्रिरहेको रेमिट्यान्सको अनुपात हेर्दा निकै अपत्यारिलो देखिन्छ।
हुन त सरकारी अधिकारीहरूले अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्सको अनुपात घट्दै जाँदा औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिट्यान्स बढेको तर्क गर्ने गरे पनि यसको विश्वसनीय आधार भने देखिँदैन।
आर्थिक मामलाका केही जानकारहरूले नेपालमा भित्रिरहेको रेमिट्यान्समार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको पो हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्।
नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स कुन व्यक्तिले कसरी ल्याइरहेको छ र त्यो कसले प्राप्त गरिरहेको छ भन्ने विषयको वास्तविक ट्र्याकिङ नहुँदा यस आशंकालाई बल पुगिरहेको छ।
नेपालीहरू काम गर्न जाने श्रम गन्तव्यहरूमा नेपाली कामदारको अनुपात बढ्दा र त्यहाँबाट प्राप्त हुने मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा बढ्दा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स बढ्नु स्वाभाविक नै मान्नु पर्ने हुन्छ। तर उपलब्ध विवरणहरूले त्यस्तो चमत्कारिक वृद्धि पनि भइरहेको देखाउँदैन।
त्यसो त नेपालमा हुने आयातको कारोबारप्रति पनि अर्थशास्त्रीहरुले आशङ्का व्यक्त गर्ने नगरेका भने होइनन्। नेपालको अर्थतन्त्रको आकार मुश्किलले ६२ खर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्दा १८ खर्ब रुपैयाँको त वस्तु आयात नै गरेको देखिन्छ अर्थात जिडिपीको २९ प्रतिशत हिस्सा आयातले ढाकेको छ।
माथि नै चर्चा गरिएजस्तो जसको कुल आयातीत वस्तुको ५१ प्रतिशत प्राथमिक उपभोगले ओगट्छ। अर्थतन्त्रमा सुस्तताको अवस्थामा पनि आयात बढ्नुका दुई अर्थ हुन्छन्- या त अर्थतन्त्र अनौपचारिक गतिविधिले नै चलेको छ अथवा मालवस्तुको वास्तविक कारोबार नै नभए पनि हावामा कारोबार अर्थात ‘ट्रान्जेक्सन अन द एयर’ भइरहेको छ, जसको मूल प्रयोजन कालो धनलाई सेतो बनाउनु नै हो।
यस्तो अवस्थाका लागि दुई विधि अपनाइन्छ । पहिले वस्तु आपूर्तिकर्तासँग मिलेर वस्तुको वास्तविक मूल्याङ्कन रकम ठुलो देखाइ एलसी र अन्य माध्यमबाट अमेरिकी डलर नेपालबाट विदेश पठाउने ।
दोस्रो देशभित्र खपत नै नहुने आवश्यकताहिन वस्तुहरू उपल्लो कुनाका देशबाट आयात गरेजस्तो गरि अमेरिकी डलरको भुक्तानी बापत विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्दा देशभित्र नीतिगत कमजोरीका कारण सरकार सिर्जित आर्थिक सुस्तताका बिचमा पनि आयात कारोबार बढेको देखिन्छ। यसैलाई आधार मानी आमाकुदारी सरकारका अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या नै छैन भनेर भाषण गर्दै हिँडेका छन्।
जबकी प्रायजसो उद्यमी-व्यसायीदेखि नियमित आर्थिक गतिविधिको चक्रमा रहेकाहरूले आर्थिक कारोबार नै नभइ समस्यामा परेको सुनाउने गरेका छन्। यस कुराको पुष्टि विन्डोड्रेसिङ नगरिएका बैंक/वित्तीय संस्थाका वासलात हेर्ने हो भने त्यसले पुष्टि गर्छ।
बैकहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी निक्षेप भएका कारण तिनीहरूले संस्थागत र ठुलो निक्षेप नै लिन छाडेका छन्। ऋण लिइ देओन बाबा भनेर व्यापक ब्याजदर घटाउँदा पनि बैंकको पैसा बिकेको छैन।
देशले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि अनुसारका सर्त र मापदण्डहरू पूरा नगरेको भनी एफएटीएफको निगरानी सूचीमा परेको अवस्थामा देशभित्र भइरहेका आर्थिक कारोबारहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, सम्पत्ति शुद्धीकरणअनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरूले अब गहन अनुसन्धान गर्नुपर्ने बेला भएको छ।
गत भदौको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा व्यापक आगजनी, तोडफोड र लुटपाट हुँदा अर्बौँको क्षति भयो। कुनै अर्थशास्त्री वा तथ्याङ्कशास्त्रीहरूले प्रचलित क्षति गणनाको मोडलमा होइन।
भुइँमान्छले पनि सामान्य अनुमान गर्नसक्ने अर्बौँको क्षतिमा निकै कमको मात्र बिमा मागदाबी पर्नु, कतिले आफ्नो वास्तविक क्षतिलाई लुकाएर एआई हो भन्दै हिँड्नुले देशभित्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कसरी लुकाइँदो रहेछ भन्ने प्रमाण दर्शाउँछ।
देशभित्र राज्यले पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको र भएको रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यम व्यवसायहरूमा पनि बेलाबेलामा विभिन्न कारणहरुले हुने आक्रमणका कारण व्यावसायिक असुरक्षा बढ्दा खासगरी लघु साना घरेलु तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू पलायन भइरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी मात्र एकमात्र सहारा बनिरहेको छ।
यस क्षेत्रलाई पनि किन चलाउने भनेर यही ढंगले पर्याप्त नियमन निरीक्षण र सुपरिवेक्षणको दायरामा नराख्ने हो भने हुन्डी र अन्य अनौपचारिक कारोबारहरूमार्फत सञ्चालन भइरहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको जालो अझ गहिरिँदै जाला भन्न सकिँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्