काठमाडौँ । रौतहटको कटहरिया नगरपालिकामा डकुमेन्ट्री निर्माणका नाममा भएको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नगरसभाबाट बजेट स्वीकृत नै नभएको कार्यक्रम अघि बढाई सरिता फाउण्डेशनलाई चेक काटेर रकम भुक्तानी गरिएको उजुरी परेपछि आयोगले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा नगरपालिकाले जनचेतनामूलक भिडियो निर्माणका शीर्षकमा प्रस्ताव आह्वान गर्दा अत्यावश्यक प्राविधिक मापदण्ड नै नसमेटिएको, लागत अनुमान बदनियतपूर्ण रूपमा तयार गरिएको तथा बजेट स्रोत सुनिश्चित नगरिकनै खरिद प्रक्रिया अघि सारिएको पाइयो। प्रस्ताव मूल्याङ्ककनमा समेत स्क्रिप्ट, सामग्रीको गुणस्तर, आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरणको योग्यता जस्ता आधारभूत पक्ष बेवास्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार अनुप जनकपुर मिडिया हाउस, विजयलक्ष्मी मिडिया फाउण्डेशन र सरिता फाउण्डेशन गरी तीन संस्थाले प्रस्ताव पेश गरे पनि मूल्यांकन प्रक्रियामा मनोमानी हुनेगरी सरिता फाउण्डेशनलाई अग्रस्थानमा राखिएको देखियो। सम्झौतामा समेत अनिवार्य प्रावधान समावेश नगरिई पेश्की दिने तथा म्याद तोक्नेजस्ता औपचारिकतामात्र राखिएको र जस्तोसुकै सामग्री स्वीकार गर्ने आशय देखिएको आयोगको ठहर छ।
यद्यपि फाउण्डेशनले चार फरक विषयमा डकुमेन्ट्री बनाउने प्रस्ताव पेश गरे पनि तयार सामग्री आपसमा मिल्दोजुल्दो, नगर प्रमुखको प्रशंसामा केन्द्रित र जनचेतनामूलक उद्देश्यसँग असान्दर्भिक रहेको आयोगले जनाएको छ। डकुमेन्ट्रीमा निर्माणकर्ता तथा उद्देश्यसम्बन्धी कुनै विवरण नसमेटिएको तथा तयार भएका सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रसारण भएको प्रमाण फेला नपरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको हो।
सम्झौतामा तोकिएको म्यादभन्दा निकै ढिलो भई अर्को आर्थिक वर्षबाट रकम टुक्र्याएर भुक्तानी गरिएको, कार्यक्रम वार्षिक स्वीकृत सूचीमा नरहेको विषयमा समेत संबंधित अधिकारीहरू जानकार हुँदाहुँदै प्रक्रिया अघि बढाएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। बदनियतपूर्वक लागत अनुमान रु.११ लाख ७५ हजार ८७८ रुपैयाँ तयार पारिए पनि अन्ततः सरकारी कोषबाट रु.९ लाख ९८ हजार ९२१ रुपैयाँ दुरुपयोग भएको आयोगको दाबी छ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम प्रकाश साह, तत्कालीन लेखापाल विवेक कुमार सहनी, अन्य कर्मचारी तथा सरिता फाउण्डेशनकी निर्देशक सरिता कुमारी साहसहितका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइ आरोपपत्र दायर गरिएको हो।
आयोगले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार बिगो बराबर जरिवाना तथा कैद सजायको माग गरेको छ। साथै, गैरकानूनी लाभ लिन सहयोगी भूमिका खेलेका व्यक्तिमाथि पनि सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मुख्य कसूरदारसरह सजाय माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्