बहुपक्षीय विभेद राखेर समावेशीकरणका फोस्रा नारा

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि (यूएनसिआरपिडी) कार्यान्वयनमा आएको दिन डिसेम्बर ३ लाई आधार मानी नेपालमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको औपचारिकता पूरा गरियो ।

औपचारिकता यस कारणले कि राज्यका तीनै तहका सरकारहरूले यस दिवसको स्वामित्व र अपनत्व लिएको देखिएन । एकले अर्कालाई औंला देखाएर तर्किने गरेका छन् । जेन्जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको आमाकुदारी सरकारले त यो दिवसको महत्व बुझेन।

वास्तवमा भन्ने हो भने वर्तमान सरकार मात्रै नभई विभिन्न समयमा गठन भएका कुनै पनि सरकारहरूले नेपालमा अपाङ्गताको मामिलालाई या त बुझ्ने नचाहेको अथवा बुझेर पनि बुझपचाएको अवस्था छ।

यस आलेखमा नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समग्र पहुँचको अवस्थाहरू बाहेक केही महत्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल गर्ने प्रयास गरिनेछ। 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अनुपात कति? 

यो नेपालमा सबैभन्दा बढी विवाद र बहसको विषय बनेको छ। यसको निरूपणका लागि पंक्तिकारले तीनवटा सर्भेहरुलाई आधारका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रिय जनगणनाले कुल जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशत मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेको तथ्य देखाएको थियो।

यो तथ्याङ्क परम्परागत मोडेलमा आधारित थियो, जसले केवल गम्भीर र स्पष्ट शारीरिक अशक्तताहरूलाई मात्र गणनामा देखाउनाले विश्वकै विकासशील अन्य मुलुकहरूको तुलनामा निकै अमूलदो अमिल्दो भएपछि यस विश्लेषणमा अन्य ३ सर्वेक्षणलाई तथ्याङ्कको आधार मानिएको छ। 

विश्वव्यापी रूपमा नै स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षणका छुट्टै मानकहरू तोकिएका हुन्छन् जसअनुरूप कार्यात्मक कठिनाइमा आधारित अपाङ्गता विश्लेषण गरिन्छ ।

सबैभन्दा अन्तिम पटक सन् २०२२ मा सम्पन्न भएको  नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस २०२२)ले जनसङ्ख्याको ६ प्रतिशतमा कुनै न कुनै किसिमको अपाङ्गता रहेको देखायो।

एनडीएचएस २०२२ ले अपाङ्गताको मापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त वाशिंगटन समूहको विधिलाई अपनाएको छ, जसले कुनै पनि व्यक्तिले दृष्टि, श्रवण, सञ्चार, स्मरण वा एकाग्रता, हिँडडुल वा उकालो चढ्ने र आफ्नो सरसफाइ वा लुगा लगाउने जस्ता छ वटा मुख्य क्रियाकलापहरूमा अनुभव गर्ने कठिनाइलाई समेट्छ ।

सर्वेक्षणले ५ वर्ष र माथिको जनसंख्यामध्ये ६ प्रतिशत ले कम्तीमा एक क्षेत्रमा ‘धेरै कठिनाई’ वा ‘पूर्ण रूपमा असमर्थता’ अनुभव गरेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यद्यपि, ‘केही कठिनाई’ मात्र अनुभव गर्नेहरूको सङ्ख्या २३ प्रतिशत छ, जबकि ७१ प्रतिशतले कुनै पनि कठिनाई नभएको बताएका छन् ।

एनडीएचएस २०२२ ले नेपालमा अपाङ्गताको अवस्था सम्पत्तिको हकभोग र शिक्षाको स्तरसँग उल्टो सम्बन्धमा रहेको तथ्य देखाएको छ । अपाङ्गता र गरीबीको सम्बन्ध यति बलियो छ कि सबैभन्दा गरीब पञ्चमांशका पुरुषहरूमा अपाङ्गताको दर १२ प्रतिश रहेको छ, जुन सबैभन्दा धनी वर्गका पुरुषहरूको तुलनामा करिब चार गुणा बढी हो । यो असमानताले गरीब परिवारहरूलाई अपाङ्गताले थप गरिबीको दुष्चक्रमा फसाउने जोखिम कति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ। 

प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेशमा महिला र पुरुष दुवैमा अपाङ्गताको दर १०.३ प्रतिशत रहेको देखाउँछ, जुन सबै प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा उच्च हो । यसको लगत्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुरुषहरूमा अपाङ्गता दर ९.८% रहेको छ । भौगोलिक दुर्गमता, कमजोर पूर्वाधार र स्वास्थ्य सेवाको सीमित उपलब्धताका कारण यी प्रदेशहरूमा अपाङ्गताको बोझ बढेको मानिन्छ।

दोस्रो सर्वेक्षण शेयरकास्ट इनिसिएटिभ नामक निजी संस्थाले कोभिड महामारीका क्रममा अपाङ्गता मामिला सम्बन्धी छुट्टै सर्वेक्षण गरी तयार पारिएको विवरणलाई लिइएको छ। जस अनुसार नेपाल घरपरिवारहरूको ६.४ प्रतिशतमा कम्तीमा एक जना अपाङ्ग सदस्य रहेको देखिन्छ। देशैभरिका ५५८२ परिवारमाझ गरिएको यो अप्रकाशित सर्वेले केही महत्वपूर्ण विवरणहरू देखायो ।

सर्वेअनुसार सात प्रदेशमध्ये घरपरिवारमा कम्तीमा एक अपाङ्ग सदस्य भएको अनुपात हेर्दा:सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १०.६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश दुवैमा ६.७ प्रतिशत, कोशीमा ६.३ प्रतिशत, मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेश दुवैमा ५.७ प्रतिशत छ ।
जाति/जातीय समूह अनुसार अपाङ्गताको अवस्था

अन्य सर्वेहरूभन्दा फरक र महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको शेयरकाष्ट इनिसियटिभिको सर्वेले जाति/जातीय समूहगत रूपमा सर्वेले अपाङ्गताको सबैभन्दा गम्भीर अवस्था दलित समुदा मा रहेको देखाउँछ।

विशेषगरी, पहाडी दलित समुदायमा अपाङ्गता भएका परिवार सदस्यहरूको दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ भने तराई दलितमा यो दर ११.२प्रतिशत छ। यी दुवै तथ्याङ्क राष्ट्रिय औसत ६.४ प्रतिशत भन्दा झन्डै दोब्बर बढी हुन् ।

अन्य समूहहरूमा पहाडी क्षेत्री ७.७ प्रतिशत,  मुस्लिम परिवार ७.३ प्रतिशत अपाङ्गता देखाउँछ । यसको विपरीत, केही जातीय समूहहरूमा अपाङ्गताको दर निकै कम पाइएको छ। सबैभन्दा कम दर अन्य समूह (३.६%) मा छ, जबकि नेवार समुदायमा यो दर ४.८ प्रतिशत रहेको छ।

यसरी नै तराई जनजातिमा ५.५ प्रतिशत, मधेशी ब्राह्मण ५.७ प्रतिशत, तराई मधेशी ५.८ प्रतिशत, पहाडी जनजाति ६.२ प्रतिशत र पहाडी ब्राह्मण ५.४ प्रतिशत रहेको छ ।

तेस्रो सर्वेक्षण जुन हालसम्म गरिएका अन्य सर्वेक्षणहरूभन्दा अलि फराकिलो र वासिङ्टन समूहको प्रश्नावली मुताबिक भएकोले नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणका नतिजा हरू मुताबिक नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको  ८.१ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको देखियो। 

वाशिङ्टन ग्रुपको प्रश्नावलीमा आधारित सर्वेक्षणले अपाङ्गतालाई दृष्टि, श्रवण, शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत हेरचाह र बोलचाल जस्ता आयामहरूमा कार्यात्मक कठिनाइको निरन्तरताका आधारमा मापन गरेको छ।  

तथ्याङ्क अनुसार, कम्तीमा एक क्षेत्रमा ‘केही कठिनाइ’ वा बढी भएको ‘प्रकार १'(सामान्य अपाङ्गता) मा जनसङ्ख्याको ८.१ प्रतिशत प्रभावित छन्। ‘धेरै कठिनाइ’ (प्रकार ३) मा १.८ प्रतिशत र ‘अति कठिनाइ’ (प्रकार ४) मा ०.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या प्रभावित छन्।

प्रकार १  (सामान्य अपाङ्गता)  को अपाङ्गता दर गरिब जनसङ्ख्यामा ९.१ प्रतिशत छ, जबकि गैर-गरिबमा ७.८ प्रतिशत मात्र छ। यसैगरी, सबैभन्दा गम्भीर प्रकार ४ (पूर्ण अपाङ्गता)को अपाङ्गतामा पनि गरिबहरू गैर-गरिबको तुलनामा दोब्बर बढी प्रभावित छन्।

अपाङ्गता भएका परिवारको आय ४० प्रतिशतले कम

संयुक्त राष्ट्रसंघले भर्खरै सार्वजनिक गरेको ‘अपाङ्गता तथा विकास प्रतिवेदन २०२४’ अनुसार नेपालको स्थिति छिमेकी तथा अन्य विकासशील देशहरूको तुलनामा निकै कमजोर देखिएको छ।

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भएका परिवारको प्रतिव्यक्ति आय अपाङ्गता नभएका परिवारको तुलनामा ४० प्रतिशतले कम रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। कारण रोजगारी र आयका अवसरमा कम पहुँच हुनु नै हो ।

यसले साङ्ग/शारीरिक रुपमा पूर्ण व्यक्ति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बिचमा ठुलो आयगत असमनाता रहेको प्रष्ट पार्दछ ।  जबसम्म यस्ता आयगत विभेद कम गर्न सकिँदैन तबसम्म जतिसुकै समानताका गफ गरे पनि फोस्रा नारामात्र सीमित हुन्छ ।

 पहिले त अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पर्याप्त सीपमूलक तालिम र उद्यमशीलता विकासका अवसर नै छैन । भएका अवसरमा पनि पालिका लाग्छ ।  

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको औपचारिक रोजगारीमा उपस्थिति नगण्य अर्थात करिब १ प्रतिशतमात्र छ। यो १ प्रतिशत पनि २०६४ सालपछि अपनाइएको समावेशी कोटाको कारणले पुगेको हो । देशभरि शिक्षक र निजामति कर्मचारी गरि अपाङ्गता भएका कर्मचारीको अनुपात १५०० पनि पुग्दैन । 

निजामती सेवामा ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भए पनि परीक्षा प्रणाली अपाङ्गतामैत्री नहुनु, र अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार कामको वर्गीकरणमा अस्पष्टताले गर्दा यसको लाभ सीमित वर्गले मात्र पाएका छन् । 

प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा अपाङ्गता भएका ४५ प्रतिशतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पहुँचयोग्य नभएको बताएका छन्। बैंकमा र्‍याम्पको अभाव, एटिएम मेसिनहरू अग्लो हुनु र दृष्टिविहीन मैत्री बैंकिङ सफ्टवेयरको अभावले वित्तीय पहुँच कमजोर भएको हो ।

शैक्षिक गुणस्तर र पहुँचका हिसाबले पनि दक्षिण एसियामा अपाङ्गता भएका बालबालिका निकै पछाडि परेको संयुक्त राष्ट्रसंघले बताएको छ ।

प्रतिवेदनले ७ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूको आधारभूत सिकाइ सीपको विश्लेषण गर्दा नेपालको दयनीय अवस्था देखाएकोछ। नेपालमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूमध्ये २८ प्रतिशत मा मात्र पठन सीप भएका र २३ प्रतिशतमा मात्र गणितीय सीप देखिएको छ। 

आधारभूत शिक्षाबाट वञ्चित हुने बालबालिकाको संख्या पनि नेपालमा उल्लेखनीय छ। नेपालमा प्राथमिक तहमा अझै ११ प्रतिशत अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ । नेपालमा १० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले विद्यालयहरू पहुँचयोग्य नभएको रिपोर्ट गरेका छन् ।

विद्यालयहरूको भौतिक संरचना (र्‍याम्पको अभाव, अपाङ्गतामैत्री शौचालय) र शैक्षिक सामग्री (ब्रेल, साङ्केतिक भाषा दोभाषेको अभाव) मुख्य बाधक भएको प्रतिवेदनको ठहर छ। यसका साथै, अपाङ्गता भएका आदिवासी समुदायका बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर रहने दर अन्य समूहको तुलनामा बढी छ।

प्रतिवेदनअनुसार  नेपालमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूमा कुपोषणको दर निकै गम्भीर छ। नेपालका ३७ प्रतिशत बालबालिकामा कम तौल र ३८ प्रतिशतमा पुड्कोपनको समस्या देखिएको छ। यो दर अपाङ्गता नभएका बालबालिकाको तुलनामा  उच्च हो ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ३० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य संस्था भौतिक रूपमा पहुँचयोग्य नभएको र ४८ प्रतिशतले आर्थिक कारणले गर्दा आवश्यक उपचार नपाएको बताएका छन् भने  पहुँचयुक्त पूर्वाधार र प्रविधिमा पनि दक्षिण एसियामा ठूलो विभेद कायम छ। नेपालमा ४३ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक यातायात प्रणाली पहुँचयोग्य नभएको गुनासो गरेका छन्। 

घरेलु हिंसामा नेपाल उच्च जोखिममा

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहारको तथ्याङ्क पनि प्रतिवेदनमा डरलाग्दो रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये २७ प्रतिशतले आफूलाई अपाङ्गताकै कारण कुटपिट वा गालीगलौज गरिएको रिपोर्ट गरेका छन्। यो युगान्डा वा जाम्बियाजस्ता अफ्रिकी मुलुकको भन्दा पनि उच्च हो, जसले नेपालमा अपाङ्गता भएकाहरू घरेलु हिंसाको अत्यन्त उच्च जोखिममा रहेको देखाउँछ। 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेर्ने शासक/प्रशासकहरूको दष्टिकोणमा सुधार नआउञ्जेलसम्म जतिसुकै समावेशीकरण र समन्यायिक समाजको कुरा गरे पनि ती केबल हात्तीका देखाउने दाँतमात्र सावित भइरहेका छन् । अरु कुरा त टाढै छाडौँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नेपालमा सहायक सामग्रीमा पहुँचसमेत निकै दयनीय रहेको राष्ट्र संघीय प्रतिवेदनले खुलाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाका हकमा राज्यले सीमित नगद अनुदान दिए पनि त्यो लगभग ५० प्रतिशतले मात्र पाएको प्रतिवेदनले ‍बताएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण र पालिकाहरूको मनलाग्दीका कारण सबैले भत्ता नपाएका हुन् । फेरि सामाजिक सुरक्षा भनेको नगद भत्तामात्र होइन उसको मानवोचित बाँच्न पाउने अधिकारका लागि राज्यले दिने सुरक्षा हो भन्ने बुझ्नै चाहेका छैनन वा सकेका छैनन ।