स्थानीय तहको नीतिगत सक्रियताले विपद् जोखिम घट्यो, राहत वितरणमा आयो तीव्रता

काठमाडाैँ । जलवायु उत्थानशील योजना निर्माणमा स्थानीय सरकारहरूले चासो दिन थालेपछि विपद् व्यवस्थापन सहज र प्रभावकारी भएको छ ।

बाढी, पहिरो र अन्य प्रकोपबाट हुने जोखिम न्युनिकरण गर्न उनीहरूले नीति,कार्यविधि र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेका छन् । यसले क्षति न्युनिकरण र राहत वितरणलाई पनि छिटो र पारदर्शी बनाएको छ ।

कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन नीति, विपद जोखिम न्युनिकरण रणनीतिक कार्ययोजना बनाएको छ । कार्ययोजनाले बहु–प्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, जीविकोपार्जन, लैंगिक समानता तथा विपद्प्रति पूर्वाधार निर्माण जस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ ।

७ वर्षे यो कार्ययोजनाले विपद् जोखिमबारे साझा बुझाइको विकास गर्ने तथा बहुप्रकोपको अवस्था लेखाजोखा र अनुगमन आँकलन गरी अन्तर निकायसँगको समन्वय मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

नीति नहुँदा बाली बिमा, राहत वितरण जस्ता काममा संघसंस्था सिधै समुदायमा पुग्ने गर्दथे । मापदण्ड बनेपछि आवश्यकताको आधारमा संघसंस्थाको सहयोगमा स्थानीय सरकारले गर्ने गरेका छन् । यसले पारदर्शितामा पनि सहयोग गरेको वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख निर्मला चौधरीले बताइन् ।  

“विपद्को समयमा, विपद्पछि र विपद् अगाडी विपद् पूर्वतयारी, विपद्कै बेला र विपद्पछि राहत र पुनः निर्माणको काम र संरचनाको कार्यहरु, जुन पूर्वाधारमा क्षति हुँदा पनि त्यस्तो काम पनि यो कार्ययोजनामा रहेर काम गरेका छौँ,”उनले भनिन् ।

टीकापुरमा गत वर्षको बाढीले वडा नम्बर ६ र ७ का १ सय ६४ घरमा क्षति गरेको थियो । बाढीको पूर्वसूचना दिएकाले मानवीय क्षति हुन पाएन । वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष बलिराम चौधरी नीति बनेपछि कार्यसम्पादन सहज भएको बताउँछन् ।

यसैगरी, जानकी गाउँपालिकाले पनि विपद् जोखिम बिमा सञ्चालन कार्यविधि र स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना बनाएको छ । विपद् जोखिम बीमा सञ्चालन कार्यविधि, धानबालीको सुरक्षामा केन्द्रित छ । कार्यबिधिमा किसानलाई प्रोत्साहन, बीमामा सहुलीयत, जोखिम मापन, अनुगमन, क्षतिअनुसार दाबी भुक्तानी जस्ता विषय समेटिएको छ ।

स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजनामार्फत नै अहिले विपद् व्यवस्थापनका काम हुँदै आएका छन् । जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले विपद् व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशिल योजना बनेपछि एकद्वार प्रणालीमार्फत काम भइरहेको बताए । बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकामा पहिले नीति नहुँदा स्थानीयबासी सहज राहत पाउनबाट वञ्चित थिए । 

वडा नम्बर ६ की स्थानीय पार्वती थारु भन्छिन्, “पहिला राहत पाउन कठिन थियो । नीति बनेपछि हामीले बाढी बीमा पनि गराउँछौं  । क्षति भयो भने राहत पनि पाइराखेका छौं । जंगली जनावरले गरेको क्षतिको पनि राहत दिन्छ गाउँपालिकाले ।”

गेरुवा गाउँपालिकाले प्राक्टिकल एक्शन र बि ग्रुपको सहयोगमा विपद् जोखिम न्युनिकरण रणनीतिक कार्ययोजना बनाएको हो । कार्ययोजनामा गाउँपालिकाको विपद् जाखिमको अवस्था विश्लेषण गरिएको गर्दै जोखिम न्युनिकरणको रणनीति समावेश छ । यस्तै विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना पनि गाउँपालिकाले बनाएको छ । गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमान सिंह खत्रीले कानून बनेपछि काम गर्न सजिलो भएको अनुभव सुनाए । 

उनले भने,”कानून नबनेको र बनेकोमा फरक चाहीँ पक्कै पनि हुन्छ । काम गर्दा खेरी सजिलो हुने, सजिलो बाटोबाट हुने भएकाले अहिले हामीलाइ सहज भएको छ । राहत दिनेकुरा भयो, संघसस्थाले पनि कुनै राहतको प्याकेज ल्याउँदा उहाँहरूले पनि डकुमेण्टहरू परिपक्व खोज्ने हो । अहिले कानून भइसकेपछि काम गर्नलाइ अकिति सहज भएको छ ।”

यस्तै, बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाले पनि स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशिल योजना बनाएको छ । राजापुर नगरपालिका सूचना प्रविधि अधिकृत तथा विपद् सम्पर्क व्यक्ति खुशीराम थारुकाअनुसार पालिकाभित्रको विपद्को नक्शांकन तथा संवेशनशिलता विश्लेष गरी बनाइएको उत्थानशिल योजनाले समुदायमा विपद् तथा विपद्पछि काम गर्न सहज भएको छ ।

बर्दियाकै मधुवन नगरपालिकाले पनि स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानसिल योजना, स्थानीय विपद् जोखिम न्युनिरण रणनीतिक कार्ययोजना, विपद् जोखिम बीमा सञ्चालन कार्यविधि बनाएको छ । प्राक्टिकल एक्शनका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत चक्रबहादुर बम जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न तथा विपद् व्यवस्थापनमा सहजिकरण गर्न आफूहरुले स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक सहयोग गरेको बताए ।

कानून र नीतिहरूले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई कानूनी सुरक्षा, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रदान गर्न मद्दत पुगेको छ । राहत कोषको रकम पनि नीतिभित्र रहेर विपद् पूर्व, विपद्को बेला र विपद्पछि खर्च गर्न पाइने भएकाले विपद्मा काम गर्न सहज भएको छ । 

स्थानीय सरकारले आफै कानुन बनाउँदा एकद्वार प्रणाली स्थापित भएको छ । यसले गर्दा समुदायस्तरमा नागरिकमा पूर्वकार्य गर्ने बानीको विकास भएको छ ।

बाली लगाउने, बाली भित्र्याउने जस्ता काममा पूर्वसूचना लिई विपद्पूर्वको व्यवस्थापनमा चासो राख्ने गरेकाले विपद् व्यवस्थापन पालिकाको मात्रै जिम्मेबारी होइन भन्ने बुझाईको विकास स्थानीय नागरिकमा हुँदै गएको बुझ्न सकिन्छ । 

स्थानीय तहले बनाएका नीति, कार्ययोजना र मापदण्डका कारण विपद्बाट हुने क्षति न्युनिकरणमा सफलता मिलेको र प्रभावितहरुले छिटो राहत पाउन थालेका छन् ।

विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीति, निर्देशिका, मापदण्ड तथा कार्ययोजनाका यी केही उदाहरणीय दृष्टान्तको अनुकरण गर्नसक्ने हो भने विपद् व्यवस्थापनमा सबै स्थानीय सरकारहरु अब्बल ठहरिनेछन् । 

न्युज एजेन्सी नेपाल