अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले किन मतदान गर्ने?

जेन्जी विद्रोहपछि गठन गरिएको आमाकुदारी सरकारले भर्खरै मात्र निर्वाचन सम्बन्धी क्लस्टर व्यवस्थामा संशोधन गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्लस्टर नै खाइदिएको छ। जापानी भाषामा आमाकुदारी भनेको लामो समय प्रशासनिक उच्च ओहोदामा रही निजी क्षेत्रमा समान किसिमको नियुक्ति लिई दोहोरो शक्तिको उपयोग गर्ने समूहलाई चिनिन्छ। नेपालको हकमा दशकौंसम्म न्यायालय कानुन र प्रशासनिक संयन्त्रमा हालीमुहाली गरी कुस्त आर्जन गरिसकेका व्यक्तिहरू शासकको रूपमा पुनःनियुक्ति खाई सरकारी सेवा सुविधा र शक्ति उपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई बुझ्न सकिन्छ।

 अपाङ्गता आन्दोलनमा लागेको डेढ दशकभन्दा अधिकको पंक्तिकारको अनुभवले नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार कल्याण र सुरक्षाको विषयलाई प्राय सबै राजनीतिक दलहरूले पूर्वरूपमा बेवास्ता गरेको पाएको छ। यसै क्रममा आमाकुदारी सरकारले हाल संवैधानिक रूपमा प्राप्त अधिकार र विद्यमान व्यवस्थाहरूलाई समेत ठाडै कुल्चिने काम गरेको छ। २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समानुपातिक समावेशी समूहको नयाँ आधार – प्रतिशत तय गर्ने क्रममा सरोकारवालासँग छलफल र सहभागिता बिना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै क्लस्टरको रूपमा समावेश नगर्ने निर्णय नेपालको संविधान-२०७२ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धि ऐन-२०७४को ठाडो बर्खिलाफ हो।

“अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन” ले अपाङ्गतालाई १० प्रकारले परिभाषित तथा वर्गीकरण गरेको छ । १. शारीरिक अपाङ्गता, २. दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता, ३. सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता, ४. श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता,  ५. स्वर र बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता, ६. मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता, ७. बौद्धिक अपाङ्गता, ८. अनुवंशीय रक्तश्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी अपाङ्गता,  ९. अटिज्मसम्बन्धी अपाङ्गता र, १०. बहुअपाङ्गता । जेजस्तो सुकै कारणले अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको संख्या कम देखाइएको भए पनि यो हाम्रो देशको, समाजको अस्वीकार गर्नै नसकिने एक जटिल अवस्था हो।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समाजमा सामेलीकरण गर्ने, अवसर र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने दायित्व सरकार (केन्द्र/प्रदेश/स्थानीय तीनै तहका सरकार) र समाजको हो। हाम्रो अवस्था हेर्ने हो भने स्थिति निकै नाजुक देखापर्छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पनि साङ्ग व्यक्तिसरह बराबरी मानव अधिकार हुन्छ। अझ उनीहरूको दैनिक जीवन निर्वाह साङ्ग व्यक्तिभन्दा कठिन हुने भएकाले यस्ता नागरिकका लागि राज्यले नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सही ढङ्गले राजनीतिक अधिकारसहित नीतिनिर्माण तहमा प्रतिनिधित्व हुनसक्यो भनेमात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विश्वव्यापी मानव अधिकार तथा संविधानप्रदत्त अधिकार, कल्याण, सुरक्षा र सहभागिताको प्रत्याभूति हुनसक्छ।

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका कुरा गर्दा राजनीतिक प्रतिनिधित्व अथवा राजनीतिक सहभागिताको अधिकारलाई नेपालको संविधान २०७२ मा नै स्वीकार गरिएको छ। संविधानको संविधानको धारा ८४ देखि  धारा १७६ सम्बन्धी फरक–फरक प्रावधानहरू भए पनि व्यवहारिक धरातलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सहभागिता निकै कमजोर रहँदै आएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्था धारा ८४ः  प्रतिनिधिसभाको गठन धारा ८४ को उपधारा २ मा भएको व्यवस्था समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ। त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ।

धारा ८४ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था उपधारा २ बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

 धारा ८६ः राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधिः  धारा ८६ को उपधारा २ मा भएको व्यवस्था राष्ट्रियसभामा देहायबमोजिमका उनान्साठी सदस्य रहनेछन्ः–

(क) प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित छपन्न जना।

प्रदेश व्यवस्थापिका धारा १७६ ः प्रदेशसभाको गठन धारा १७६ को उपधारा ६ मा भएको व्यवस्था समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदायसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ। त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ।

धारा १७६ को उपधारा ७ मा भएको व्यवस्था उपधारा ९६० बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ११ मा

 राजनीतिक सहभागिताको अधिकार ः (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलार्ई अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने र स्वेच्छिक रूपमा कसैको सहयोग लिई वा नलिई मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ।

(२) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मतदानको प्रक्रिया, सुविधा र सामग्रीलाई पहुँचयुक्त तथा बुझ्न र प्रयोग गर्न सक्ने गरी उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था छ।

यसैगर दफा १२

 नीति निर्माणमा सहभागिताको अधिकार ः (१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई असर पार्ने प्रकृतिका महत्वपूर्ण नीति निर्माण प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वयं वा निजसँग सम्बन्धित संघ, संस्थामार्फत सहभागी हुने अधिकार हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले व्यक्त गरेको विचारलाई सान्दर्भिकताको आधारमा उचित स्थान दिइनेछ।

यसरी, संविधानको धारा ८४ उपधारा (३०) धारा ८६ उपधारा २ (क) र धारा १७६ उपधारा ७ (६) मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ को उपदफा (६), प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ को उपदफा (९) ले राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा प्रायः सबै दलले यसको उपेक्षा गरेको पाइएको छ।

अझ कानुनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मतदानको प्रक्रिया, सुविधा र सामग्रीलाई पहुँचयुक्त तथा बुझ्न र प्रयोग गर्न सक्ने गरी उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार निर्वाचनपूर्वका प्रक्रिया, सुविधा र सामग्रीलाई ब्रेल संकेतसँगै सांकेतिक भाषामा पनि तयार पार्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर यस दिशामा निर्वाचन आयोगले झारा टार्दै आएको छ।

यसरी गरियो कीर्ते

सुरुमा निर्वाचन ऐन बनाउँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएकोमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष निर्देशन र सहभागितामा रातारात त्यो व्यवस्था हटाउने दुस्साहस गरे । राजनीतिक दलका कथित शीर्ष नेताहरू प्रायः सबै नै अपाङ्गताद्वैषी भएका कारण र, अथवा, वा / जस्ता वाक्यांश राखेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नै हटाइयो। अल्पसंख्यकहरूका आफ्नै समस्या होलान् तर उनीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न समस्या बुझ्न सक्छन् न त समान प्रतिनिधित्व नै हुन्छ।

अहिले त आमाकुदारी सरकारले २.२ प्रतिशतको क्लस्टर नै ‘खाइदिएको छ’। यो अधिकार खोस्ने अपराधमा सबै राजनीतिक दलहरूको पूर्ण सहभागिता र सहमति देखियो नै कथित अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरू पनि एक शब्द बोल्न अघि सरेका छैनन्।

नेपालका साना-ठुला सबै राजनीतिक दल र वर्तमान जेन्जी आमा सरकारले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामान्य नागरिक सरह राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकार हुन्छ भन्ने कुरालाई चटक्कै बिर्सेको अनुभूति भएको छ। उनीहरू सबैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केबल एक भोटमात्र गणना गरेको कुरा आमाकुदारी सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको क्लस्टर नै नामेट गरिदिनुले पुष्टि गर्दछ।

सबै राजनीतिक दल र आमाकुदारी सरकारले बुझ्न के जरुरी छ भने पछिल्ला तीन प्रमाणिक सर्वेहरूअनुसार कुल जनसङ्ख्याको कम्तिमा ६ देखि ८ प्रतिशत नागरिकमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको छ । यसरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नै नहुने गरि आमाकुदारी सरकारले क्लस्टर नै हटाइ दिएपछि देशभरिका अपाङ्गता भएका नागरिकहरू किन भोट दिन जाने? के यो देश साङ्ग व्यक्तिहरूको मात्र हो? संविधान र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धि ऐनले नै प्रदान गरेको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अधिकार खोस्न कथित जेन्जी आमा सरकारलाई कसले अधिकार दियो?

यदि राजनीतिक प्रतिनिधित्व गरेर नीतिनिर्माण तहमा पाउने अधिकार पुनर्स्थापित हुँदैन भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू किन मतदान गर्न जाने? देशभरिका अपाङ्गता भएका समुदायका प्रत्येक सदस्य र परिवारजनमा आमाकुदारी सरकारको यो गलत निर्णयका विरुद्ध आवाज उठाउन र राजनीतिक दलहरूले सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्दैनन् भने आगामी फागुनमा हुने भनिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन बहिस्कार नै गर्नुपर्छ ताकि सबैमा चेत खुलोस्– अपाङ्गता भएका व्यक्ति केबल एक भोटमात्र होइनन्।

यहाँनेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व र संख्यात्मक उपस्थितिको कुरा गर्दा निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलनदेखि नै त्रुटि गरिदिनाले वास्तविक प्रतिनिधित्व नै हुन सकेको पाइँदैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु निकै कठिन पूर्वाधार भएका नामावली संकलन केन्द्रहरूमा गएर आफ्नो नाम सूचीमा चढाउन सक्दैन। अर्थात्,  निर्वाचन आयोगले तोकेका केन्द्रमा पुगेर मतदाता नामावलीमा नाम लेख्नु नै पहिलो त कठिन अवस्था छ।

दोस्रो कुरो उनीहरुको घरपायक नै मतदान नामावली संकलन गर्ने विषयमा नै निर्वाचन आयोगले आजको मितिसम्म ध्यान दिएको पाइँदैन। त्यसैले अपाङ्गता भएका मतदाताहरू कहाँ कति छन् भन्ने विषयमा नै आजसम्म स्पष्ट तथ्याङ्क नै नेपाल सरकारसँग अथवा निर्वाचन आयोगसँग पनि छैन्। यसरी तथ्याङ्क नै नराखेपछि जे गरे पनि भयो भनेर निर्वाचन आयोगले सोच्छ भने त्यो भयानक भुल हुनेछ। जुन दिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्ना सहायक सामग्रीसहित सडक आन्दोलनमा उत्रन्छन् त्यसपछि आमाकुदारी सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको मुख लुकाउने ठाउँ हुनेछैन। चेतना भया ।