काठमाडाैँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता रामवन्धु सुवेदीले ठेक्का रद्ध प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न जटिल समस्या रहेको बताएका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल (टीआई नेपाल)ले आयोजना गरेको सार्वजानिक खरिद ऐनसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
ऐनमा ठेक्का समयमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यले ठेक्का रद्धसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको भएपनि कुनै कारणले कानून कार्यान्वयनका क्रममा लैजान धेरै जटिल भएको उनको भनाइ छ ।
ठेक्का रद्ध गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्माण कम्पनीमाथि पर्ने जोखिम भार अत्याधिक भएकाले कानून अव्यवहारिक रहेको उहाँले बताए । उनकाअनुसार कुनै कारणवश ठेक्का रद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको आर्थिक र कानूनी भार निर्माण कम्पनीले महंगो व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
१० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएर ९० प्रतिशत काम बाँकी छ भने कानूनअनुसार बाँकी ९० प्रतिशत काम गर्न लाग्ने सम्पूर्ण रकम असुल उपर गर्नुपर्ने र बैंक जमानतसमेत जफत गर्ने व्यवस्था कानूनी व्यवस्था छ । यस्ता प्रावधान लागू गर्न निकै समस्या रहेको उनले बताए । बाँकी कामको लागत कसरी गणना गर्ने भन्ने प्रश्न नै मुख्य समस्या बनेको उनको भनाइ छ ।
हालको कानूनअनुसार लागत अनुमान स्वीकृत गर्न बजेट स्रोतको सुनिश्चितता अनिवार्य रहेको उनले बताए । तर ठेक्का रद्धकै प्रक्रियामा पुगिसकेको अवस्थामा नयाँ बजेट सुनिश्चितता नभई आधिकारिक लागत अनुमान स्वीकृत गर्न नमिल्ने कानूनी बाध्यता रहेको उनले बताए ।
उनकाअनुसार पुरानो लागत अनुमानलाई मूल्यसूचीका आधारमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था कानूनमा छैन । अघिल्लो वर्षको लागत अनुमान अहिलेको अवस्थामा कसरी मान्य गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै जटिल रहेको उनले बताए ।
उनले बजेट सुनिश्चितता बिना लागत अनुमान स्वीकृत गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्थाका कारण ठेक्का रद्ध प्रक्रियाको कार्यान्वयन थप पेचिलो बनेको बताए । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनि व्यवस्थामा देखिएका व्यावहारिक समस्याका कारण ठेक्का व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा अन्योल बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले विकास निर्माणमा सहजता गर्नेभन्दा पनि कठोरता अपनाउने नीति बनाईएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्