काठमाडौँ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको एकीकृत वित्तीय विवरण अर्थ मन्त्रालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पेश गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र सोसम्बन्धी नियमावली, २०७७ बमोजिम मिति २०८२ पुस १४ गते अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल समक्ष विवरण पेश गरेका हुन् भने सोही दिन महालेखापरीक्षक समक्ष पनि पेश गरिएको छ ।
नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार संघीय सञ्चित कोषको सञ्चालन र एकीकृत वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको रहेकाले कानुनले तोकेको समयसीमाभित्रै विवरण पेश गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान र महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत लेखा ढाँचाअनुसार तयार पारिएको यस विवरणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै बजेट प्रणाली बाहिरका (एक्स्ट्रा बजेटरी) निकायहरूको कानुनले तोकेका वित्तीय विवरणहरू समावेश गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको सञ्चित कोष रु १ खर्ब ८ अर्ब ९९ करोड ६ लाखले ऋणात्मक रहेको छ । यद्यपि सो अवधिमा नगद अवस्था रु १ खर्ब ४ अर्ब १३ करोड ८४ लाखले धनात्मक रहेको देखिएको छ ।
साथै सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा एक्स्ट्रा बजेटरी निकायअन्तर्गतका विभिन्न कोषहरूको मौज्दातका आधारमा नगद तथा बैंक मौज्दात कुल रु १ खर्ब ८८ अर्ब ९४ करोड ५८ लाखले धनात्मक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सह–महालेखा नियन्त्रक तथा प्रवक्ता दीपक लामिछानेले उक्त विवरण तथा प्रतिवेदन कानुनअनुसार समयमै पेश गरिएको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्