नेपालमा करछली गरेर भागेका भारतीय नागरिकमाथि कारबाहीको तयारी,तथ्याङ्क सङ्कलन हुँदै

काठमाडौँ । सरकारले नेपालमा कर छलेर भागेका भारतीय नागरिकबाट करअसुलीका लागि प्रकृया सुरु गरेको छ ।

नेपालमा आएर व्यावसायिक प्रतिष्ठान दर्ता गरेर कारोबार गरेका तर कर नतिरेर वा छलेर भागेका भारतीय नागरिकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी भएको हो ।

करअसुलीका लागि भारत सरकारसँग समन्वय गर्ने तयारी भइरहेको छ । पहिलो चरणमा कम्तिमा ५० ओटा ठुला व्यवसायिक फर्म तथा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरि काम भइरहेको छ ।

यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले आफू मातहतका कार्यालयबाट देशभर करछली गरेर भागेका भारतीय उद्योगी व्यवसायीको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम गरिरहेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले विभाग मातहतका कर कार्यालयहरूबाट करछली गरेर भागेका भारतीय नागरिक र उनीहरूको व्यवसायिक फर्मबारे तथ्याङ्क सङ्कलनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार सहजताको फाइदा उठाउँदै नेपालमा व्यापार गर्ने र करछली गरेर गएका भारतीय नागरिकको सङ्ख्या ठुलो भएको अनुमान छ ।

महानिर्देशक दाहालले भने,“यो विषयलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ । यसका लागि तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको छ । हामीले पहिलो चरणमा कम्तिमा पनि ५० ओटाजतिलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बडाउने योजनामा छौँ ।”

दुईदेशबिच भएको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता (डिटिए) मा सूचना आदानप्रदान र कर सङ्कलनमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर भारतीय समकक्षी संस्थासँग आन्तरिक राजस्व विभागले समन्वय गर्न लागेको हो ।

दुइदेशबिच यो विषयमा समन्वय भए भारतमा करछली गरेर नेपालमा बस्ने नेपाली नागरिकमाथि पनि अनुसन्धान हुने छ ।

भारतमा व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोलेर व्यवसाय गरेका र कर नतिरेर नेपालमा आएका नेपाली नागरिकलाई पनि भारत सरकारले राजस्व सङ्कलनको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।

दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको धारा २७ मा दुवै देशले कर सङ्कलनमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने व्यवस्था छ ।

यसको अर्थ एउटा मुलुकको नागरिकले करछली गरेर अर्को सम्झौताबद्ध मुलुकमा गएको छ भने कर सङ्कलनका लागि सम्बन्धित देशले एकले अर्कालाई सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यसका लागि दुबै देशका अधिकारीहरूले आपसी सहमतिमा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने तरिका तय गर्न सकिने डिटिएमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित मुलुकले गर्ने राजस्व दाबीमा करसँग सम्बन्धित बक्यौता रकम, ब्याज, जरिवाना लगायत हुने छन् । यद्यपी यो व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । करदाबी गर्दा सम्झौता विपरीत भने हुन नहुने उल्लेख छ ।

महानिर्देशक दाहालले भने,“ हामीले करदाबी गर्ने भनेको सम्झौता विपरीत नहुने गरी र हाम्रो कानुनअनुसार हो । यसमा ससम्झौता उल्लङ्खन गर्ने कुरै छैन ।”

भारतसँग पहिलोपटक सन् १९८७ मा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको थियो । पछि यसको सन् २०११ मा पुनरावलोकन गरिएको थियो ।