काठमाडाैँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि यो कार्यविधि लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य कृषक तथा कृषि उद्यमीहरूको योगदानलाई उच्च सम्मान गर्दै उनीहरूको मनोबल बढाउनु, कृषि पेशालाई थप आकर्षक र सम्मानित बनाउनु तथा कृषक समुदायमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनु रहेको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक वर्ष देशका विभिन्न जिल्लाबाट १४ जना कृषकलाई उत्कृष्ट कृषकको रूपमा सम्मान गर्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो कार्यक्रम देशभरका व्यक्तिगत कृषक, कृषक समूह, कृषि सहकारी, कृषि फार्म तथा कृषि उद्यमीहरूलाई लक्षित गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार खाद्यान्न बाली, तरकारी तथा मसला बाली, आलु, औद्योगिक बाली, निर्यातजन्य बाली, फलफूल, आलङ्कारिक बिरुवा, बीउ उत्पादन, माछापालन, भेडा–बाख्रा–बंगुर, गाई–भैंसी, पन्छीपालन, खाद्य प्रशोधन तथा याकरचौंरी गरी १४ वटा विधामा पुरस्कार प्रदान गरिनेछ।
पुरस्कारका लागि आवेदन दिन कृषकले तोकिएका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।
खाद्यान्न बालीतर्फ तराईमा कम्तीमा १५ कट्ठा वा पहाडमा १० रोपनी क्षेत्रफल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने तरकारी खेतीका लागि तराईमा ५ कट्ठा वा पहाडमा २ रोपनी वा १ हजार वर्ग फिटको प्लास्टिक हाउस अनिवार्य गरिएको छ।
गाईपालनका लागि २० माउ गाई वा भैंसीपालनका लागि १५ माउ भैंसी तथा पन्छीपालनतर्फ स्थानीय कुखुरा वा हाँस कम्तीमा १ हजार वटा हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।
कार्यविधिअनुसार प्रदेशस्तरबाट पौष महिनाको तेस्रो हप्ताभित्र २१ दिनको म्याद दिएर आवेदन माग गरिनेछ। मूल्याङ्कनका लागि प्रदेशमा तीन सदस्यीय प्राविधिक उपसमिति र मन्त्रालयमा केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ।
कुल १०० पूर्णाङ्कका आधारमा मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा स्थलगत अनुगमनलाई सबैभन्दा बढी ३० अङ्क दिइएको छ। उत्पादनको अवस्था, रोजगारी सिर्जना तथा लगानीको अवस्थालाई पनि मूल्याङ्कनका प्रमुख आधार बनाइएको छ।
केन्द्रीय समितिको सिफारिसमा छनोट भएका कृषकलाई मन्त्रालयले हरेक वर्ष जेठ १५ गते विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी सम्मान गर्नेछ।
यदि पुरस्कार प्राप्त गर्ने कृषकले झुटो विवरण पेश गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। कार्यक्रमको अनुगमन मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायहरूले संयुक्त रूपमा गर्नेछन्।
आवेदनका क्रममा कृषकले नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, किसान परिचयपत्र (भएमा), जग्गाको लालपुर्जा वा करार सम्झौता, प्यान प्रमाणपत्र तथा स्थानीय तहको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले यो कार्यविधिले नेपालको भौगोलिक विविधता अनुसार व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्दै खाद्य सुरक्षा र दिगो आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्