काठमाडाैँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भन्सार ऐन, २०८२ मा समावेश दण्ड तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थाहरू अत्याधिक कठोर, अव्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष अग्रवालले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा ल्याइएका यी व्यवस्थाले व्यापार सहजीकरणमा बाधा पुर्याउने चेतावनी दिएका हुन् ।
उनले भने, “व्यापार सहजीकरण, राजस्व संकलन र भन्सार जाँचपासबीच सन्तुलन कायम गर्न ऐनका केही दफाहरू पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ। अत्याधिक कठोर दण्ड–जरिवानाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने र चोरी पैठारी बढ्ने जोखिम छ।”
अग्रवालले भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) दरमा व्यापक कटौती गरेको सन्दर्भ दिँदै नेपालले पनि भन्सार दर समायोजन गरी प्रतिष्पर्धी बजार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले खुला सीमाका कारण बढ्दो चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न भन्सार दर अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग राखे। यसले चोरी पैठारी नियन्त्रणका साथै राजस्वमा वृद्धि हुने उनको विश्वास छ।
अध्यक्ष अग्रवालले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई दुई दर वा बहुदर प्रणालीमा लैजानुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिए ।उनले भने, “अति आवश्यक र विलासिताका वस्तुमा एउटै दर कायम रहनु सामाजिक न्यायको दृष्टिले उपयुक्त होइन। फरक–फरक कर संरचनाले पारदर्शी कारोबार बढ्ने र राज्यलाई अनौपचारिक रूपमा हुने ५०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चोरी पैठारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास छ।”
उनले नकरात्मक सूची बाहेक नेपालमा उत्पादन हुने सबै वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने, एचएस कोडको स्वेच्छाचारी प्रयोग र अस्पष्टताबाट उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। विगतमा अन्तःशुल्क नलाग्ने उत्पादनलाई अन्य वर्गमा विभाजन गरी कर लगाइएको निर्णयले केही उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ थियो।
साथै, अग्रवालले भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।उनका अनुसार क्वारेन्टाइन सुविधा नहुँदा व्यवसायीहरूले अनावश्यक खर्च र कठिनाइ भोग्नुपरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्