काठमाडाैँ । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले संसद पुनःस्थापनासम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालत जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाउने बताएका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ढिलाइ नगरी तत्काल फैसला गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
बस्नेतले अदालत डर, दबाब, लोभ–प्रलोभन तथा हस्तक्षेपबाट प्रभावित भएर न्यायिक प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाए। महाभियोगको डर र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण न्यायाधीशहरू निर्णयबाट पन्छिने अवस्था देखिएको उनको दाबी छ।
प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरू रोग लागेको बहानामा अनुपस्थित हुने, फोन बन्द गर्ने र निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा रहने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
संसद पुनःस्थापनाको विषयमा स्पष्ट निर्णय नआउँदा मुलुक गम्भीर अन्योलमा परेको उल्लेख गर्दै बस्नेतले न्यायिक प्रणाली नै संकटमा परेको अनुभूति भइरहेको बताए । उनका अनुसार सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत मात्र होइन, समग्र न्यायिक संरचना नै ‘जलिरहेको’ अवस्था देखिन्छ।
उनले भने, “न्यायिक प्रक्रिया आतंकित भएर, डराएर वा दबाबमा परेर ढिला गरिएको देखिन्छ। संसद पुनःस्थापनाको मुद्दा आज पनि पेसी चढ्छ भन्ने अपेक्षा थियो, तर फेरि सारियो। यसले देश ठूलो वैदेशिक आक्रमणको अवस्थामा पुगेको संकेत गर्छ। संसद पुनःस्थापनाको विषयमा सर्वोच्च अदालत भाग्न पाउँदैन, यसको निरुपण तत्काल गर्नुपर्छ।”
बस्नेतले संसद पुनःस्थापना भए निर्वाचनको नाममा भइरहेको सम्पूर्ण गतिविधि र खर्च अनावश्यक हुने र यदि पुनःस्थापना नहुने हो भने ढुक्कसँग निर्वाचनतर्फ जान सकिने स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा उनले वर्तमान सरकारले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गर्न नसक्ने आरोपसमेत लगाए । कुनै अमुक दललाई जिताउन सरकार दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारीमा लागेको उनको दाबी छ। झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा प्रहरीले नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारका लागि भोट मागिरहेको आरोप लगाउँदै उहाँले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भइरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्