काठमाडौं। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको दबाब व्यवस्थापन गर्न सरकारले बहुआयामिक रणनीति अघि सारेको छ। आवश्यक परे सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने विकल्पसमेत खुला राखिएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि जानकारी दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल ले ऊर्जा बचतलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न कदम अघि बढाइएको बताइन्।
उनका अनुसार तत्कालका लागि थोक इन्धन बिक्री नियन्त्रण र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको इन्धन सुविधा कटौती गरिसकिएको छ। आपूर्ति संकट थप चर्किए जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरिने स्पष्ट संकेत सरकारले दिएको छ।
सरकारले नागरिकलाई पनि व्यवहार परिवर्तन गर्न आग्रह गरेको छ। ‘वर्क फ्रम होम’ अभ्यास र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन आह्वान गर्दै ऊर्जा खपत घटाउने अभियानलाई व्यापक बनाउने तयारी गरिएको मन्त्री रावलले बताइन्।
यससँगै दीर्घकालीन रूपमा पेट्रोलियम निर्भरता घटाउने लक्ष्यसहित सवारी साधन रूपान्तरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अघि बढाइएको छ। इथानोल नीति तयारीमा रहेको र विद्युतीय सवारी ९ईभी० पूर्वाधार विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले उल्लेख गरिन्।
सरकारले ऊर्जा संकट व्यवस्थापनमा पारदर्शिता अपनाउने दाबी गर्दै नागरिकलाई संयमित उपभोगतर्फ उन्मुख हुन आग्रह गरेको छ। “ऊर्जा बचत गरौं, संयमित बनौं,” मन्त्री रावलको अपिल छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्