काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले नेपालको अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट हुने स्तरोन्नतिलाई दुई वर्ष पछि सार्नुपर्ने बताएका छन् ।
राजनीतिक अस्थिरता र आन्तरिक तयारीको अभावका कारण तोकिएको समयमा स्तरोन्नति हुँदा निजी क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रले ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने उनले चेतावनी दिएका हुन् ।
नेपाल गार्मेन्ट एशोसिएसनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा ढकालले बंगलादेशले पनि स्तरोन्नति सार्न आवेदन दिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालले पनि सोही बाटो पछ्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
निर्यात प्रवद्र्धनमा पूर्वाधारको अभाव र महँगो लजिस्टिक लागत सबैभन्दा ठूलो वाधक रहेको ढकालले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वेयरहाउस र स्क्यानिङ मेसिनको सेवा प्रभावकारी नभएको, प्रदर्शनीका लागि पठाइने सामानको भन्सार प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको र यातायात लागत अत्यधिक महँगो भएको उनको गुनासो थियो ।
उपाध्यक्ष ढकालले निर्यातजन्य उद्योगलाई दिनुपर्ने अनुदान, इन्सेन्टिभ र भन्सारमा व्यावसायिक सेवाको अभाव रहेको औंल्याए । नेपालसँग सिमेन्ट, ढुंगा, गिट्टीदेखि उच्च मूल्यका कृषि उपज र खाद्य वस्तुको निर्यात सम्भावना भएपनि सरकारले स्पष्ट रुट र नीति बनाउन नसकेको उनले बताए ।
उनले भने, “हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताका कारण तयारी पुगेको छैन, त्यसैले यसलाई दुई वर्ष सार्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ, । अहिले कार्गो ढुवानीमा प्रति केजी ३ डलर तिर्नुपरेको छ, यदि निजगढ जस्तो ठूलो विमानस्थल भएको भए यो लागत १ डलरमा झर्न सक्थ्यो । छिमेकी देशहरूले एशियन हाइवे बनाइसक्दा हामी भर्खर शुरु गर्दैछौं । यसले हाम्रो ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ महँगो बनाएको छ । हामी आफैं तयार छैनौं । जान त ढिलो चाँडो जानैपर्छ, तर जानुअघि सरकार र निजी क्षेत्र दुवै पक्ष बलियो तयारीका साथ उभिनुपर्छ ।”
महासंघको आगामी निर्वाचनको सन्दर्भ जोड्दै उनले निजी क्षेत्र विभाजित हुनुभन्दा पनि एकजुट भएर सरकारसँग संवाद गर्नुपर्ने बताए । स्तरोन्नतिपछि पनि पस्मिना, गार्मेन्ट जस्ता धेरै रोजगारी दिने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रलाई जोगाउन विशेष सुरक्षात्मक नीतिको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
साथै, व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्र (टीपीसी) लाई थप शक्तिशाली बनाउनुपर्ने र निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने ‘सीआईपी’ जस्ता सम्मानजनक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्