काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउँदै सुधारका लागि धेरै प्रयत्न गरेको बताएका छन् ।
कोभिड–१९ महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व, उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव, लगानीमा निराशा र बारम्बारको सरकार परिवर्तनका कारण नीतिगत अन्योलले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको बताउँदै उनले त्यस्तो जटिल अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल जोगाउने, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने कार्यमा आफ्नो नेतृत्व सफल भएको बताए ।
राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले तीन वर्षको कार्यकालमा आर्थिक संकट समाधान, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण निर्माण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी सुदृढीकरण, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना र व्यवसायीहरूको सम्मान तथा सुरक्षाको मुद्दालाई अघि बढाउन सफल भएको बताएका हुन् ।
महासंघको पहलमा राष्ट्रिय आर्थिक बहस आयोजना गरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन भएको, निजी क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएको र हालैको सरकारले निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति स्वीकृत गरेको उनले उल्लेख गरे ।
यसैगरी, द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) मस्यौदा तयार भई विभिन्न मुलुकसँग अघि बढाइएको छ । राज्य र निजी क्षेत्रबीचको टकरावको संस्कृतिबाट बाहिर निस्केर सहकार्य र साझेदारीमा आधारित सम्बन्ध निर्माण भएको, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइन महसुल विवादमा मध्यस्थता गरिएको र १० अर्ब रुपैयाँको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड’ स्थापना गरिएको पनि अध्यक्ष ढकालले बताए । भारत, चीन, यूएई, कतार, बेलायतलगायत मुलुकमा द्विपक्षीय लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ ।
उहाँले आफ्नो कार्यकालमा धेरै कानूनहरु परिर्वतन गराउन सफल भएको समेत बताए ।
अध्यक्ष ढकालले भने, “धेरै कानूनहरु परिर्वतन भएका छन् र धेरै परिवर्तन हुने क्रममा छ । उच्चस्तरीय सुधार अयोगले दिएको सुझाव अनुसार वर्तमान दुई तिहाइ नजिकको सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको छ । त्यो पनि निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव समेटिएको आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय भएको हो । हामी पुरानो तवरबाट सरकारसँग निजी क्षेत्रका माग पुरा गराउन सक्ने अवस्था थिएन । तर हामीले तरिका बदलेर आफ्ना मागहरु पुरा गर्न सफल भयौँ ।”
संस्थागत रूपान्तरणतर्फ महासंघको विधान सर्वसम्मत संशोधन गरी नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई समावेशी, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाइएको तथा पहिलो पटक निजी क्षेत्रको योगदानबारे अनुसन्धान गरी रिपोर्ट प्रकाशित गरिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्