काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी पीडितको वचत फिर्ता गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो स्तरबाट कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
संघ प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ अनुसार) सहकारीतर्फको विषयगत समितिको पाँचौं बैठकमा सम्बोधन गर्दै सचिव भुजेलले सहकारीमा देखिएको समस्या डरलाग्दो भएको र यो संघले मात्रै हल गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।
उनकाअनुसार केन्द्रमा कोष स्थापना गरेर साना सहकारी वचताकर्ताको सहकारीको रकम फिर्ता गर्न थालिएको छ । सोही मोडालिटी मै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि काम अघि बढाउनुपर्छ । सचिव भुजेलले प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो बजेटबाट यस्तो कोष बनाउनुपर्ने बताए ।
अर्को वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले पनि त्यस्तो कोषमा धेरै पैसा राख्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रश्ताव गरिँदैछ । यो वर्ष पनि त्यस्तो कोषमा राखिएको पैसा सरकारले वितरण गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले सहकारी पीडितलाई रकम वितरण गर्न कार्यविधि बनाएको उल्लेख गर्दै सचिव भुजेलले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यसरी नै कार्यविधि बनाउन सक्ने बताए । सचिव भुजेलले सहकारी समस्या समाधान गर्न संघबाट मात्र अनुदान पठाएर नहुने स्पष्ट पारे ।
सहकारीको समस्या समाधान गर्न हरेक सरकारले आफ्नो जिम्मेबारीको महसुस गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । सचिव भुजेलले सहकारी समस्या राष्ट्रिय समस्या भएकाले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एकमत भएको समेत बताए ।
उनकाअनुसार साना समस्याग्रस्त सहकारीहरूको समस्या समाधानका लागि र वचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बैठकबाट एकमत भएको बताए ।
बैठकमा सचिव भुजेलले मालपोत र नापी सम्बन्धी सेवा आगामी वर्षदेखि स्थानीय तहबाटै शुरु हुने बताए । उनकाअनुसार पुर्जा वितरणदेखि अन्य काम पनि त्यहीबाट गरिँदैछ । यसमा पनि स्थानीय तह तयार हुनुपर्छ ।
आवश्यक कर्मचारी र पूर्वाधारको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्न जरुरी छ । भुजेलले संघले तालिम दिने र आवश्यक कानून संशोधन गर्ने तयारी गरेको बताए । बैठकमा सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान, वचतकर्ताको रकम फिर्ता र तीनै तहको सरकारबीच समन्वयका विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्