प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिः महाअिभयोग प्रक्रियालाई थप स्पष्ट बनाइँदै, कानून निर्माण प्रक्रियामा समय सीमा

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले विधेयक दर्ता तथा सभामा विधेयकमाथि छलफलको समय निर्धारण, महाअभियोग प्रश्ताव तथा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रावधानहरूमा पुनरावलोकन शुरु गरेको छ । 

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा यी विषयमा छलफल भएको मस्यौदा समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नियमावली मस्यौदा समितिकी सदस्य तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले विधेयक दर्ताअघि र पछि कति समय दिने ? सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयकसम्बन्धीको व्यवस्थाका विषयमा छलफल भएको बताइन् ।

विधेयक दर्ता र छलफलसम्बन्धी प्रावधान प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९को १५ देखि १८ परिच्छेदमा रहेको छ । उनले महाअभियोग प्रश्ताव र संविधान संशोधन प्रक्रियालाई थप स्पष्ट र छरितो बनाउने गरी बैठकमा छलफल भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, “आजको बैठकमा हामीले विधेयकहरु दर्ता गर्नुभन्दा पहिले र दर्ता गरिसकेपछि कति समय दिने भन्ने विषयमा छलफल ग¥यौं । अनि सरकारले अघि सारेका सरकारी विधेयक तथा गैरसरकारी विधेयकहरुको बारेमा नियमावलीको परिच्छेद १५ देखि १८ सम्म छलफल गर्यौँ । अनि महाअभियोगको प्रश्ताव,  संविधान संशोधन कसरी हुन सक्छ ? संसदको नियमावली समेत संविधानको व्यवस्था अनुसारै बनाउने भएको हुनाले त्यहाँ के व्यवस्था छ ? हामीले यसलाई अझै सर्टकट बुझ्ने गरी छोटो छरितो कसरी हुन सक्छ ? भन्ने विषयमा नै हामीले छलफल ग¥यौं । छलफल अझै जारी छ । संसदमा विधेयकमाथि छलफलको लागि समय र विधेयकमाथिको छलफलको लागि कति समय छुट्याउने भन्ने विषयमा छलफल भयो ।”

नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य निश्कल राईले नियमावलीको परिच्छेद १५ अन्तर्गतको व्यवस्थापन कार्यविधिदेखि परिच्छेद १९ मा रहेको महाअभियोग प्रश्तावसम्बन्धी प्रावधान पुनरावलोकनको विषयमा छलफल भएको बताए । उनले नियमावलीमा रहेका केही उपनियमहरु सच्याउनुपर्ने भन्दै त्यसमा छलफल जारी रहेको बताए । यद्यपि यी विषयहरु निष्कर्ष भने निस्किनसकेको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, “आजको बैठकमा हामीले गत बैठकमा नियमावलीको परिक्षेद १५ मा रहेको व्यवस्थापन कार्यविधिदेखि परिक्षेद १९ सम्मको महाभियोग प्रस्तावसम्बन्धी विषयमा हामीले केहि छलफल गरेका छौँ । यसमा भएका उपनियमहरुको विषयमा हामीले केहि कुराहरुमा सच्याउने कुराहरु यी परिच्छेदका र धाराका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । तर निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ । अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।”

नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित नियमावली मस्यौदामा काम भइरहेको बताए । उनकाअनुसार  २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा नियमावलीलाई आधार मानेर आवश्यक सुधार गर्दै नयाँ नियमावली तयार पारिँदैछ ।

उनले विधायिकाले निर्माण गर्ने कानूनमार्फत कार्यपालिकालाई कसरी थप जवाफदेही बनाउने र संसदमार्फत पारित कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने विषयमा समितिको बैठक केन्द्रित रहेको जानकारी दिए । 

उनले भने, “प्रतिनिधि सभालाई नियमन तथा व्यवस्थित बनाउनको लागि समृद्ध बनाउनको लागि नवनिर्वाचित माननीयसहित सबै २७५ जना माननीयज्युहरुले जनताको पक्षबाट सशक्त कानून बनाउनको लागि र सदनमा साच्चै जनताका आवाजलाई सशक्त बनाउन मात्र होइन त्यसलाई एक्जिक्युट गरेर डेलिभरी दिनको लागि सदनको नियमावली मस्यौदामा काम भइरहेको छ । नियमावलीअन्तर्गत रहेर हामीसँग रहेको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७० मै टेकेर त्यही नियमावलीमा आवश्यक सुधार गर्दा सबै पक्षमा छलफल भइरहेको छ । कानून निर्माण तथा कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकासँग जवाफदेही बनाउँदै कसरी प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ ? व्यवस्थापिकाले लेजिस्लेचरले बनाएका कानूनहरुले प्रत्यायोजन गरेका अधिकारहरु उपयोग गरेर नियमावली बनाउदै गर्दाखेरि त्यो नियमावलीमा पनि कानूनप्रति जवाफदेही छ कि छैन ? यी विषयमा नै छलफल भइरहेको छ । भोलि बिहान ८ बेजेदेखि ११ बजेसम्म फेरि बस्छौँ ।”

समितिको अर्को बैठक सोमबार बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म बस्ने तय गरिएको पनि उनको भनाइ छ ।