काठमाडौँ । सरकारी लेखा क्षेत्र र सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको उपहार, राजनीतिक संलग्नता र स्वार्थ बाझिने भेटघाटहरूमा पूर्ण रोक लगाइएको छ ।
मुलुकको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि जारी गरेको आचारसंहितामा लेखा कर्मचारीहरूलाई आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार वा सेवाग्राहीबाट कुनै पनि प्रकारको उपहार, चन्दा, पुरस्कार वा आतिथ्यता स्वीकार गर्न रोक लगाएको हो ।
विशेष गरी भुक्तानी र लेखापरीक्षणका क्रममा हुने अनुचित लेनदेन र ‘सेटिङ’ लाई जरैदेखि उखेल्न कार्यालयले यो कदम चालेको हो ।
“आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, सेवाग्राही वा कार्यालयसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि बाह्य व्यक्ति वा संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको उपहार, चन्दा, पुरस्कार, दान, दातव्य वा आतिथ्यता स्वीकार गर्न पाइने छैन,” महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आचारसंहिता, २०८३ मा भनिएको छ।
वस्तु वा सेवाको आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, करदाता तथा अन्य सेवाग्राहीसँग अनधिकृत भेटघाट र स्वार्थपरक सम्बन्ध राख्न समेत निषेध गरिएको छ ।
यसैगरि, आफूले लेखापरीक्षण गर्ने कार्यालयका कर्मचारी वा पदाधिकारीसँग कार्यस्थलभन्दा बाहिर अनाधिकृत भेटघाट गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
आचारसंहिता अनुसार अब कुनै पनि कर्मचारीले कसैको अनुचित प्रभाव, प्रलोभन वा भनसुनमा परेर आफ्नो पदीय कर्तव्यबाट विचलित हुन पाउने छैनन् ।
यस्तै सार्वजनिक खरिद र भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न हुने लेखा समूहका कर्मचारीहरूले आफ्नो वा आफ्नो परिवारका सदस्य र नातेदारलाई गैरकानूनी फाइदा पुर्याउने गरी कुनै निर्णय लिन वा सल्लाह दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो आचारसंहिता महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू, निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय र कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीमा लागु हुनेछ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा मातहतका कार्यालयमा दरबन्दी भई अन्यत्र काजमा खटिएका कर्मचारीहरू तथा अन्यत्र निकायमा दरबन्दी भई महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा मातहतका कार्यालयमा काजमा रहेका कर्मचारीहरूमा समेत लागु हुनेछ।
कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो राजनीतीकरणलाई सम्बोधन गर्दै आचारसंहिताले कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन र राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पूर्णतः निषेध गरेको छ । यसबाहेक, सरुवा, पदस्थापन र पुरस्कार सिफारिस जस्ता प्रशासनिक कार्यहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्न वा दबाब दिन समेत नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ।
विगतमा शक्ति केन्द्रको दबाबमा ‘कमाउ’ अड्डामा सरुवा हुने र दण्ड-पुरस्कारको पद्धतिलाई प्रभावित पार्ने प्रवृत्ति थियो ।
यसरी नै कानुन बमोजिम पूर्व स्वीकृति लिएर गर्न पाइने बाहेकका रोजगारी गर्न, परामर्श दिन, निजी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन समेत नपाइने उल्लेख छ।
यद्यपि सार्वजनिक हित प्रतिकूल नहुने गरी आफ्नो विशेषज्ञताको विषयमा लिखित वा मौखिक परामर्श दिने, प्रवचन दिने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने वा अधिकार प्राप्त अधिकारीको पूर्व स्वीकृति लिई अध्यापन गर्ने कार्य भने गर्न पाइने जनाइएको छ।
आचारसंहितामा कार्यालय समयमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाइनेसमेत उल्लेख छ भने सरकारी निर्णयको गलत अर्थ लाग्ने गरी भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने वा सामाजिक सञ्जालमार्फत अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने चेतावनी दिइएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक स्थल र कार्यालय परिसरमा मदिरा सेवन र तास-जुवा जस्ता अस्वाभाविक व्यवहार गर्न नहुने तथा कसैको चरित्र हत्या गर्ने वा बदनाम गर्ने जस्ता कार्यमा संलग्न हुन नहुने आचारसंहितामा जनाइएको छ।
आचारसंहितामा कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना, कागजात र तथ्याङ्कहरू सुरक्षित र गोप्य राख्नुपर्ने तथा सार्वजनिक तथ्य वा तथ्याङ्कलाई बङ्ग्याई जानीबुझी गलत वा भ्रामक अर्थ दिने गरी व्याख्या वा प्रयोग गर्न नहुनेसमेत उल्लेख छ।
“सरकारी निर्णयको गलत अर्थ लाग्ने गरी भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने वा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रेषित गर्न वा अमर्यादित व्यवहार गर्नु हुँदैन,’ आचारसंहितामा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्