सबै नागरिकका लागि सहज बन्दै सरकारी वेबसाइट: अपाङ्गमैत्री प्रणाली तालिम सम्पन्न


काठमाडौँ । सरकारी वेबसाइटहरूलाई अझ बढी समावेशी र सबै नागरिकका लागि सहज बनाउने उद्देश्यले आयोजित अपांगमैत्री सुविधासहित सन्चालित सरकारी एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धि तालिम सम्पन्न भएको छ ।

सूचना प्रविधि विभागले विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी उक्त तालिम सञ्चालन गरेको हो ।
मन्त्रालयमा आयोजित उक्त कार्यक्रममालाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारी वेबसाइटको सुधार र विकासतर्फ यो पहल एउटा ऐतिहासिक कदम भएको बताए ।

उनले सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि दृढ इच्छाशक्ति र लगावका कारण यस्तो अभियान सम्भव भएको धारणा व्यक्त गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा प्रवाहमा सहज पहुँच प्रदान गर्नु सबै नागरिकको अधिकार र सरकारको कर्तव्य भएको स्पष्ट पारे ।

सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक श्रीचन्द्र साहले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय दिने कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नम्बर ३० मा सरकारी एप तथा पोर्टलहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले समेत सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने बनाउने लक्ष्य समावेश गरिएको जानकारी दिँदै सोहि लक्ष्यअनुरूप विभागले तयार पारेको टेम्प्लेटमा आधारित सबै सरकारी वेबसाइटहरू अब अपाङ्ग पहुँचमैत्री बनाइएका छन् ।

विभागका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड डब्ल्युसीएजी अनुसार विकास गरिएका यी वेबसाइटहरूमा अब किबोर्डको प्रयोगबाट मात्र पनि सहज सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ । सरकारी वेबसाइटमा ‘स्किप नेभिगेसन’ लिङ्कको व्यवस्थाले किबोर्ड तथा स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्तालाई सिधै मुख्य विषयवस्तुमा पुग्न सहयोग पुर्याउँछ भने महत्वपूर्ण तस्बीर, लोगो तथा सेवासम्बन्धी सामग्रीमा रहेको ‘अल्ट टेक्स्ट’ले दृष्टिविहीन प्रयोगकर्तालाई सामग्री बुझ्न अत्यन्त सहज बनाएको छ ।

यसैगरी, फाराम भर्ने क्रममा देखिने त्रुटि सन्देश र सुझावहरू सजिलै सुन्न र बुझ्न मिल्ने गरी तयार पारिएको विभागले जनाएको छ । सर्च तथा सम्पर्क फारामजस्ता इनपुट क्षेत्रमा स्पष्ट नाम र संकेतहरू राखिएकाले स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्तालाई थप सहजता भएको जनाइएको छ ।

किबोर्ड प्रयोगकर्ताले आफू वेबसाइटको कुन स्थानमा छु भन्ने स्पष्ट रूपमा थाहा सक्ने छन् । सरकारी वेबसाईटमा यी पहुँचमैत्री सुधारहरूले सम्पूर्ण नागरिकलाई समान रूपमा डिजिटल सेवामा पहुँच पुर्याउने सरकारको प्रतिबद्धतालाई थप बलियो बनाएको छ महानिर्देशक साहले बताए ।