सूचना प्रविधि क्षेत्र सुधारका लागि नास–आईटीको ८ बुँदे बजेट सुझाव पत्र

काठमाडौँ। सूचना प्रविधि क्षेत्रको समग्र सुधार, प्रवर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपाल एसाेसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड सर्भिसेन कम्पनिज (नास–आईटी) ले ८ बुँदे बजेट सुझाव पत्र सार्वजनिक गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई लक्षित गर्दै पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको उक्त सुझावमा कर प्रणाली सुधारदेखि साइबर कानुनसम्मका विषय समेटिएका छन्।

संगठनले आईटी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कर सम्बन्धी नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। यसअन्तर्गत आईटी कम्पनीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण आयकर दर लागू गर्न, निर्यातमुखी कम्पनीलाई प्रोत्साहन दिन, भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउन तथा आईटी पेशाकर्मीका लागि प्रतिस्पर्धात्मक व्यक्तिगत आयकर दर कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, सरकारी निकायहरूले सफ्टवेयर खरिद तथा सूचना प्रणाली विकासमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसले स्थानीय आईटी इकोसिस्टम सुदृढ गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र दीगो प्रविधि विकासमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आकर्षक आईटी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र कूटनीतिक नियोगबीच समन्वय आवश्यक रहेको सुझाव पत्रमा उल्लेख छ। विदेशी बजारमा नेपाली आईटी सेवाको प्रवर्द्धन गर्न दूतावास तथा नेपाली डायस्पोरालाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

नास–आईटीले सूचना प्रविधि प्रवर्द्धनका लागि कानुनी रूपमा स्थापित राष्ट्रिय आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो बोर्डले नीति समन्वय, लगानी आकर्षण र डिजिटल रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा प्रारम्भिक तहदेखि नै आईटी तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी ज्ञान समावेश गर्न, शिक्षक तालिममा लगानी बढाउन तथा पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

यसैगरी, श्रम ऐनलाई आईटी उद्योगअनुकूल बनाउँदै कार्यबल व्यवस्थापनमा लचिलोपन ल्याउनुपर्ने, उत्पादन–आधारित आईटी कम्पनीहरूका लागि आवश्यक इकोसिस्टम विकास गर्नुपर्ने तथा घरेलु क्लाउड पूर्वाधार प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता तथा डिजिटल कारोबारलाई सुरक्षित बनाउन विद्यमान कानुनी संरचना अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा पनि संगठनले जोड दिएको छ।

संगठनका अनुसार प्रस्तुत ८ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन भएमा नेपाललाई विश्वव्यापी आईटी सेवा गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ।