अर्थतन्त्रमा गहिरो सुधारका लागि ‘सर्जरी’ आवश्यकः युवराज खतिवडा

काठमाडाैँ । पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले वर्तमान अर्थतन्त्र वाह्य सूचकहरू हेर्दा केही सुधारिएको देखिए पनि वास्तविक रूपमा अझै अस्वस्थ रहेको बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले अहिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित देखिएको, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको र आर्थिक वृद्धि करिव २–३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भएपनि त्यो त्यति सकारात्मक नरहेको बताएका हुन् ।

उनकाअनुसार चार–साढे चार प्रतिशत वृद्धि भएको भए राम्रो मानिन्थ्यो, अहिलेको अवस्था औसत मात्रै हो । खतिवडाले विगतमा रहेको अत्यधिक कर्जा  र तरलताको समस्या अहिले केही हदसम्म समाधान भएपनि सुधार स्वाभाविक नभएको समेत बताए ।

खतिवडाकाअनुसार अहिलेका समस्याहरूको समाधान साना–साना ‘फिजियोथेरापी’ जस्ता मौद्रिक उपायले सम्भव छैन, ठूला संरचनात्मक सुधार अर्थात ‘सर्जरी’ आवश्यक छ । 

नेपालको मुख्य समस्या व्यावसायिक वातावरण कमजोर हुनु हो । लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास सिर्जना गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको उनले बताए । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकेन भने ब्याजदर घटाएर मात्रै कर्जा प्रवाह नबढ्ने उनको भनाइ छ । 

खतिवडाकाअनुसार नेपाल अहिले “लिक्विडिटी ट्र्याप” जस्तो अवस्थातर्फ पुगेको छ । जहाँ ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून भए पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । विगतमा १८–२२ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा विस्तार २० प्रतिशतसम्म पुगेको उदाहरण छ, तर अहिले करिब ६ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा माग नबढ्नु अस्वाभाविक स्थिति रहेको उनको भनाइ छ ।

खतिवडाले समस्या केवल नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिमा सिमित नभई राजनीतिक, सरकारी र निजी क्षेत्र सबै तहमा रहेको बताए । उनले विगतमा व्यवसायीमाथि भएको धरपकड र असुरक्षाले लगानी वातावरण बिग्रिएको उल्लेख गर्दै त्यसको सुधार नगरेसम्म आर्थिक गतिविधि नबढ्ने बताए ।

खतिवडाका अनुसार कर्जाको गुणस्तर र उत्पादक उपयोगलाई ठूलो चुनौती छ । विगतमा कर्जा २५ प्रतिशतले बढ्दा पनि आर्थिक वृद्धि २–४ प्रतिशतमा सीमित भएको उदाहरण दिँदै उनले कर्जाको प्रभावकारिता कमजोर रहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार वर्किङ क्यापिटल, टीआर लोन, विपन्न वर्ग कर्जा तथा निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरू सबैको पुनरावलोकन आवश्यक छ । 

खतिवडाले निर्देशित कर्जा कार्यक्रमलाई सानो–सानो खण्डमा विभाजन गर्नुको सट्टा उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा समग्र ‘प्याकेजिङ’ गरेर कर्जा प्रवाह गर्न सुझाव दिए ।