राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या १० वटामा झार्नुपर्छः सचिव पन्थ

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या १० वटामा झानुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले धेरै राष्ट्रिय गौरबका आयोजना हुँदा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताएका हुन् ।

उनकाअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको मापदण्ड पुनरावलोकन गरी संख्यालाई घटाएर बढीमा १० ओटामा सिमित गरिनुपर्छ । यसले राज्यले लगानी गर्न सहज हुनेछ भने प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ । 

पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अहिले जटिल समस्या देखिरहेको बताए । उनकाअनुसार कानूनी र नीतिगत स्पष्टताको अभावको मारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू परेका छन् ।

अहिले द्रुत गतिमा त्यस्ता आयोजना सम्पन्न गर्ने छुट्टै र स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था छैन । अन्य आयोजनाभन्दा भिन्न प्राथमिकता र परिणाममुखी हुनेगरी कार्यविधि तर्जुमा भएको पनि छैन ।

जग्गा र सामग्रीको समस्या पनि उत्तिकै देखिएको छ । जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी, र मुआब्जा निर्धारणमा कठिनाइ हुनुका साथै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको अभाव रहेको पन्थले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ हुदाँ पनि आयोजना समयमै सकिने गरेका छैनन् ।

पन्तले बजेट व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी देखाउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार कतिपय आयोजनामा बजेट खर्च नहुने र कतै काम भइसकेका आयोजनामा भुक्तानीका लागि बजेट अभाव हुने समस्या छ ।

कानूनी रूपमा योग्य भए तापनि धेरै निर्माण व्यवसायीहरूको कार्य सम्पादन क्षमता कमजोर देखिएको छ भने अन्तर–निकाय समन्वयको कमी, विपद् जोखिमको पूर्वआकलन नहुनु, र पूर्वतयारी बिना नै आयोजनाहरू घोषणा हुनु मुख्य कमजोरी देखिएको छ । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि  उहाँले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाउनुपर्ने बताए । ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाहरूको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गनुपर्छ ।

लामो समयदेखि कार्यान्वयन नभएका आयोजनाहरूको वाह्य मूल्याङ्कन गराई सोही आधारमा सूचीमा राख्ने वा हटाउने निर्णय गर्ने गर्नुपर्ने,  निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून बनाएर स्थानीय, प्रदेश र संघबीचको अन्योल हटाउनुपर्ने खरिद, वन, र वातावरण सम्बन्धी कानूनमा सामञ्जस्यता ल्याउन संशोधन गर्ने र आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारीका लागि छुट्टै विधि बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।