काठमाडाैँ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यमा भईरहेको ढिलाईप्रति सांसदहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्य समयमा नै सक्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याका बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए । बैठकमा सांसदहरुले आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र पर्ने र बारम्बार म्याद थपिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजुनाथ पाण्डेले आयोजनाको म्याद स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अनावश्यक रूपमा समय थप्न नहुने बताए । विपद्जन्य घटना तथा निर्माण सामग्री आपूर्तिमा देखिएको अवरोध जस्ता विशेष परिस्थितिबाहेक अन्य समयमा म्याद थप गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
पटक–पटक म्याद थप्नुको औचित्य के हो ? उनले प्रश्न गरे । उनकाअनुसार हाल पाँच वर्षमा सकिनुपर्ने आयोजना २० वर्षसम्म र दुई वर्षका योजना १० वर्षसम्म लम्बिने अवस्था देखिएको छ ।
उनले भने, “राष्ट्रिय आयोजनाहरुको म्याद स्पष्ट हुनुपर्छ । आयोजनाहरुको पटकपटक समय थप्ने, ठेकेदारलाई छुट दिईरहने हुँदा कुशासन स्थापित भएको छ, सुशासन आउन नसकेको यही भएर हो । समय थप गर्नको लागी दुई वटा कुराको आवश्यकता हुन्छ । विपद्जन्य घटना भयो, बाढी, पहिरो, भूकम्प, महामारी भयो भने समय थप गर्न सकिन्छ । अर्को सामानको सप्लाई अवरुद्ध भयो भने म्याद थप गर्नुपर्छ । नत्र दुई वटै कुरा छैन, पटक पटक म्याद किन थप गर्नुपर्छ ? जनताले परिवर्तन चाहेका छन्, मूख्य परिवर्तन यहीँ हुनुपर्छ । विकासका आयोजनाहरु वर्षौदेखी अलपत्र छन्, पाँच वर्ष भनेको ठाउँमा २० वर्ष, दुई वर्ष भनेको ठाउँमा १० वर्ष ।”
नेपाली काँग्रेसका सांसद जयपति रोकायले चीन–भारत–नेपाल जोड्ने त्रिदेशीय मार्ग अन्तर्गतको कर्णाली करिडोरको अवस्था दयनीय रहेको बताए । हुम्ला, बाजुरा र कालिकोट खण्डमा अझै कालोपत्रे देख्न नपाएको उनको गुनासो छ ।
उनले कर्णालीको उत्तरखण्डको हिल्सा–सिमिकोट–सरिसल्ला सडकका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग धाएको ६ महिना बित्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए । कर्णाली करिडोर र अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबीचको १५ किलोमिटर सडक निर्माणमा पनि सरकारको ध्यान नपुगेको उनको भनाइ छ ।
नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगले स्पष्ट विवरण दिन नसकेकोे बताए । उनले आयोजनाको स्थान, क्षेत्रफल र प्रगति कति भयो ? भन्ने स्पष्ट जानकारी समितिलाई दिन आग्रह गरे ।
उनले मध्यपहाडी लोकमार्गको प्रगतिका बारेमा जानकारी दिन पनि सरकारसंग माग गरे । हाल विभिन्न स्थानमा सडक विग्रिएकोले त्यसको निर्माणमा गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाका बारेमा हामी अलमलमा पर्न हुँदैन । हामी यसमा धेरै नै अलमलमा परेका छौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाका बारेमा समितिलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । आयोजनाहरुको स्थान कहाँ हो, त्यसको क्षेत्रफल कति हो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ । मध्येपहाडी लोकमार्ग कति सकियो ? कति बाँकी छ ? यसको जानकारी समितिलाई दिनुपर्छ । अर्को अहिले सडकमा धेरै समस्या देखिएको छ । रोशी खोलाले सडक बगाएको छ, यस्ता खालका समस्या धेरै छन्, यसको समाधान कसरी गर्ने ?”
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा निर्माण सम्पन्न हुने समयावधि नै स्पष्ट नभएकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले आयोगले सरकारले ढिलासुस्ती लुकाउन खोजेको आरोप लगाए । २० वर्षसम्म पनि काम नसकिनुमा सरकार र निर्माण व्यवसायी को बढी जिम्मेवार हो ? भन्ने छुट्याउनुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।
उनले भने, “निर्माण सम्पन्न कहिले हुने भन्ने कुरा किन पेश भएन ? हामी त २० औँ वर्ष गुजारिरहेका छोँ । सरकारले गरिरहेको ढिलासूस्तीलाई लुकाउन खोजेको हो ? यतिधेरै ढिलासुस्ती ? कार्यन्वनयन गर्न नसकेको निर्माण व्यवसायीले हो की सरकारले हो ? निर्माण व्यवसायीले गरेको हो भने क्षतिपुर्ती सरकारले तिराउनुपर्छ ।”
नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर स्वाँरले दशकौँदेखि अधुरा रहेका रानीजमरा, सिक्टा सिंचाई लगायतका आयोजना कहिले निर्माण सम्पन्न हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले लामोसमयसम्म काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे ।
काम नगर्नेलाई कारबाही गर्नुको साथै निरन्तर काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी दिनुपर्ने उनले बताए । समयमा भुक्तानी नदिँदा निर्माण क्षेत्रमा असर परेको उनको भनाइ छ । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनौटमा पनि सरकारले पक्षपात गरेको बताए । अपर कर्णाली लगायतका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा समावेश नगरेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “अहिले पनि बिसौँ, चालिसौँ वर्ष अधुरा भएका आयोयोजना, रानीजमरा, सिक्टा लगायतका धेरै आयोजनाहरु अलपत्र छन् । अहिले पनि सरकारले धेरै पक्षपाती व्यवहार गरिरहेको छ, पक्षपाती व्यवहार गर्ने हो भने हिजोको सरकार र आजको सरकारमा के फरक भयो ? अपर कर्णाली ९०० मेगावाट लगायतको आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको छैन । यस्तै सरकारले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न नसकेपछि अब कसले गर्न सक्ने हो ? अहिलेको सरकारले मोविलाईजेशन पेश्की लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्छ । समयमा नै काम गर्ने व्यवसायीलाई उनीहरुको कामको मूल्याङ्कनको आधारमा समयमा नै भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्बौ रुपैयाँ भुक्तानी दिन सरकारले बाँकी छ । भुक्तानी नपाएर निर्माण व्यवसायी समस्यामा छन्, एकातिर महंगी छ ।”
बैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुँदा पनि विषय सम्बन्धित मन्त्री नआएकोप्रति सांसदहरुले असन्तुष्टी जनाए । समितिप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने बताउँदै उनीहरूले आगामी बैठकमा अनिवार्य सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गराउन समिति सभापतिलाई आग्रह गरे । बैठकमा खानेपानी मन्त्री निशा मेहता मात्रै सहभागी थिइन् । सांसदहरुले उर्जा, भौतिक पूर्वाधार लगायतका मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व खोजेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्