काठमाडौँ । गाडी दुरुपयोगमा सबैभन्दा अगाडि अर्थ मन्त्रालय देखिएको छ ।्र
सरकारले पहुँचका आधारमा नियमविपरीत लगिएका गाडि फिर्ता गरिएकोमा सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालय मातहतका गाडी रहेको छ ।
आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार अर्थ मन्त्रालयको मात्रै १ सय ११ ओटा गाडी फिर्ता गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायका ९२ ओटा र सहरी विकास मन्त्रालयको ७४ ओटा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका ५२ ओटा गाडी फिर्ता गरिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुन विपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधनको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए तापनि त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा सबै सरकारी निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो ।
प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुनले सवारी साधन उपलब्ध गराउनु नपर्ने तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सबै सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै गाडि दुरुपयोग भएको देखिएको हो ।
अन्य हेर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मतहतका निकायका २६ ओटा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तगर्त १६ ओटा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका १६ ओटा गाडी फिर्ता भएका छन् ।
यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका ८, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका २०, खानेपानी मन्त्रालयका ५, गृह मन्त्रालयका २१, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका १२ ओटा गाडि फिर्ता भएका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको ६, रक्षा मन्त्रालयका १४, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका १३, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका १८, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका १३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका १० ओटा गाडि फिर्ता गरिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका १४, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १६, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका १३,मुस्लिम आयोगको २, लोकसेवा आयोगका १५, निर्वाचन आयोगका २५, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका ५, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का ५ ओटा गरि ६ सय २२ ओटा गाडि फिर्ता गरिएको प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्