नवधनाढ्य मध्यम वर्गको ‘अहं’: अर्थव्यवस्थामा नबदलिएको चरित्र

नेपालको आर्थिक इतिहासमा एउटा नयाँ वर्ग उदाउँदै छ, नवधनाढ्य मध्यम वर्ग। यो वर्ग २०५२/५३ को पहिलो सर्वेक्षणमा जम्मा ७ प्रतिशत थियो, २०६७/६८ मा २२ प्रतिशत पुग्यो र अहिले २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा २७.५३ प्रतिशत पुगेको छ। 

तर, यो वृद्धि कुनै समावेशी विकासको उपज होइन। उपभोगको बढ्दो खाडलले मध्यम वर्गलाई थप शक्तिशाली बनाउँदैछ भने भौगोलिक असमानताले गरिबलाई एउटा स्थायी निम्न वर्गमा परिणत गरिरहेको छ।

आज म तथ्याङ्कको त्यही ऐनालाई हेर्ने प्रयास गर्नेछु। सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, हिजोको सङ्घर्ष र ‘भुइँमान्छे’ को स्तरबाट बल्ल मध्यम वर्गमा उक्लिएको एउटा ठूलो तप्का आज ‘नवसामन्त’ मा परिणत भएको छ। यो वर्गले सहरका सडकमा दुई छाकका लागि पसिना बगाउने गरिबलाई ‘दृश्य प्रदूषण’ देख्न थालेको छ र उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकारलाई आफ्नो ‘सौन्दर्यको अधिकार’ सँग साट्न खोज्दैछ।

मध्यम वर्ग संख्यात्मक रूपमा बढे पनि उनीहरूको खर्चयोग्य आय  (डिस्पोजेबल आम्दानी)को वास्तविक बजार मूल्य रकमका आधारमा अझै न्यून छ। निजी शिक्षा र स्वास्थ्यको महँगीले गर्दा उनीहरू सधैँ तनावमा छन् । यही तनावले उनीहरूलाई आक्रामक बनाएको छ र उनीहरू आफूभन्दा तलका गरिबहरूलाई आफ्नो स्रोत खोस्ने शत्रुको रूपमा देख्न थालेका छन्।  

सन् १९९५/९६ मा पहिलो नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वे गर्दा मध्यम वर्ग केवल ७ प्रतिशत थियो भने  २००३/४ सम्म आइपुग्दा १४ प्रतिशत हुँदै २०१०/११ मा यो २२ प्रतिशत पुग्यो (विश्व बैंक)र चौथो सर्वे  २०२२/२३ मा यो २७.५३ प्रतिशत पुगेको छ । संख्यात्मक रूपमा यो वृद्धि उत्साहजनक देखिए पनि यसको चरित्र समावेशी छैन।  यस दशकमा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयमा भएको बढोत्तरीलाई हेर्ने हो भने चित्र प्रष्ट हुन्छ। 

तथ्याङ्क अनुसार २०६७/६८ मा प्रतिव्यक्ति स्थिर आय ५८ हजार ८५१ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ९५हजार ७८९ रुपैयाँ पुगेको छ। यो ६३ प्रतिशतको आम्दानी वृद्धिले मध्यम वर्गको अनुपात कम्तिमा ३१ प्रतिशत पुग्नुपर्ने थियो । तर, नेपालले यही बीचमा भोगेका तीनवटा धक्का-भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोभिड महामारीले मध्यम वर्गको विस्तार खुम्चियो र उनीहरू ‘जोखिमयुक्त’ श्रेणीमै थुप्रिन पुगे । यही बिचमा गरिबीको अनुपात कम हुने दरभन्दा बढ्ने दर अधिक भएको छ जुन कुरा सरकारी तथ्याङ्कले लुकाउँछ।

गरिबी २०.२७ प्रतिशतमा झरेको देखिनुको एउटा प्राविधिक कारण ‘नयाँ गरिबीको रेखा’ (७२,९०८ रुपैयाँ) हो । तर, वास्तविक पासो भनेको ४८ प्रतिशत पुगेको जोखिमयुक्त वर्ग हो। यो वर्ग गरिबीको रेखाभन्दा थोरै मात्र माथि छ, तर जुनसुकै सानो झट्कामा पुनः गरिबीमा धकेलिने जोखिममा छ। 

तथ्याङ्कको अझ डरलाग्दो ऐना ‘आय हिस्सामा कब्जा’ हो। नेपालमा उपभोगको गिनी सूचकाङ्क ०.३० देखिए पनि आम्दानीको गिनी सूचकाङ्क ०.५८ पुग्नुले के देखाउँछ भने आर्थिक वृद्धिको तर शीर्ष २.५ प्रतिशत अति धनाढ्यहरूले मात्र खाइरहेका छन् ।  

तपाईँको आकलन र वर्तमान मोडलिङ अनुसार, नेपालका शीर्ष २.५ प्रतिशत अति धनाढ्यहरूको हातमा राष्ट्रिय आम्दानीको झण्डै १८.५ प्रतिशत हिस्सा छ। अझ शीर्ष १० प्रतिशतले कुल आम्दानीको ३८.२ प्रतिशत कब्जा गरेका छन् । उता, पुछारका ४० प्रतिशत नेपालीहरूसँग केवल १४.२ प्रतिशत आम्दानी मात्र बाँकी छ । 

यो ‘पाल्मा रेसियो’ १.३:१ को अर्थ हो– माथिल्ला १० प्रतिशतले तल्ला ४० प्रतिशतभन्दा बढी स्रोतमाथि आफ्नो रजाईँ जमाएका छन् । पाल्मा रेसियोले देशका सबैभन्दा धनी १० प्रतिशत जनसङ्ख्याको कुल आय र सबैभन्दा गरिब ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याको कुल आय बीचको अनुपातलाई मापन गर्दछ। यो रेसियो १.३:१ हुनुको अर्थ हो-माथिल्लो १० प्रतिशतले तल्लो ४० प्रतिशतभन्दा ३० प्रतिशत बढी आम्दानीमा कब्जा जमाएका छन्।

जब हामी आयको सट्टा सम्पत्तिको आधारमा हेर्छौँ, शीर्ष १० प्रतिशत धनाढ्यहरूसँग पुछारका ४० प्रतिशत गरिबहरूको तुलनामा २६ गुणा बढी सम्पत्ति थुप्रिएको छ। नेपालमा उपभोगमा आधारित असमानता तुलनात्मक रूपमा कम देखिए पनि आम्दानीको गिनी सूचकाङ्क ०.५८ र सम्पत्तिको गिनी सूचकाङ्क ०.७४ पुग्नुले स्रोत र पुँजीमाथिको एकाधिकारलाई प्रष्ट पार्छ।
यो २.५ प्रतिशतको कब्जा कसरी सम्भव भयो?

यो उत्पादनमूलक उद्योग खोलेर होइन, बरु घरजग्गाको अस्वभाविक मूल्यवृद्धि (३०० प्रतिशतभन्दा बढी), बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा एकाधिकार र राज्यको नीतिलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने ‘नीतिगत क्याप्चर’ बाट सम्भव भएको हो ।
यही २.५ प्रतिशतले देशको ७० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पत्ति कब्जा गर्दा मध्यम वर्गले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा निजी शिक्षा र महँगो स्वास्थ्य सेवामा बुझाउनु परिरहेको छ । 

मध्यम वर्ग (२७.५३ प्रतिशत) संख्यात्मक रूपमा बढे पनि उनीहरूको मनोवैज्ञानिक रूपान्तरण निकै विजातीय छ। हिजोको मध्यम वर्ग लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका लागि लड्थ्यो । तर आजको नवधनाढ्य मध्यम वर्ग ‘नवसामन्त’ बनेको छ।

तथ्याङ्क भन्छ- नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रमा आश्रित श्रमशक्ति ८६.७ प्रतिशत छ । साना खुद्रा व्यापार गरिबका लागि आयगत सुरक्षा छाता’ हो। तर, मध्यम वर्गले राज्यको डोजर आतङ्कलाई ताली बजाउँछ र गरिबको ‘खाने गरीखान पाउने’ अधिकारमाथि धावा बोल्छ । 

हाम्रो कर प्रणाली र राज्य सञ्चालनमा मध्यम र धनाढ्य वर्गको ‘पोलिटिकल क्याप्चर’ छ।  मध्यम वर्गले सहरका घडेरी र प्लटिङलाई आफ्नो ‘स्ट्याटस’ बनाएको छ। अध्ययनअनुसार काठमाडौँ र पोखरा जस्ता क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य यति आकासिएको छ कि गरिबका लागि आवास एउटा असम्भव सपना बनेको छ ।

गरिबीको लघु क्षेत्र अनुमान- २०२३ ले देखाएको गरिबीको नक्सा र सहरको जग्गाको मूल्यलाई तुलना गर्दा एउटा डरलाग्दो भौगोलिक विभाजन देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरमा गरिबी ६.८७ प्रतिशत र पोखरामा अझ न्यून देखिए पनि यी सहरहरूमा जग्गाको मूल्य २०११ यता ५ देखि १० गुणा बढेको छ ।

प्रतिआना ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँ पुगेको जग्गा कसले किनिरहेको छ? ती ४८ प्रतिशत ‘जोखिमयुक्त’ नेपालीले त पक्कै होइन, जो एउटा सानो आर्थिक धक्काले गरिबीमा खस्ने डरमा छन् । यो जग्गा तिनै ‘नवधनाढ्य’ मध्यम वर्गले कब्जा गरिरहेका छन्, जसले बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण र रेमिट्यान्सको पैसालाई उत्पादनशील उद्योगमा लगाउनुको सट्टा ‘रियल स्टेट’ मा थुपारेका छन् । यसको परिणाम के भयो? गरिबका लागि आफ्नै आवास आयले धान्नै नसक्ने (अनअफोर्डेबल) भयो। 

जब गरिबका लागि आवास अप्राप्य हुन्छ, उनीहरू सुकुम्बासी बन्छन् वा जीवनभर डेरामा बस्न बाध्य हुन्छन्। तर, नवधनाढ्य मध्यम वर्गले उनीहरूलाई ‘अतिक्रमणकारी’ को ट्याग भिराएर राज्यलाई बल प्रयोग गर्न उकास्छ। यो ठ्याक्कै पुरानो सामन्ती व्यवस्थाको ‘बिर्तावाल’ मानसिकताको नयाँ संस्करण हो।

मध्यम वर्गले आफ्नो प्रगतिलाई केवल ‘मेहेनत’ को परिणाम मान्छ र गरिबलाई ‘अल्छी’ वा ‘अयोग्य’ को संज्ञा दिन्छ। तर, स्वय‌ं सरकारी प्रतिवेदनले भन्छ, मध्यम वर्गका सन्तानले निजी विद्यालयमा पढ्ने अवसर पाउँदा गरिबका सन्तान सरकारी विद्यालयको दुरवस्थाका कारण ‘ड्रपआउट’ हुन बाध्य छन् ।

तल्लो मध्यम वर्गको पुर्ख्यौली पेशामा निर्भरताले गर्दा ४७ प्रतिशत नेपालीहरू अझै पनि आफ्ना बाबु-बाजेकै पेशामा सीमित छन् । मध्यम वर्गले यो संरचनागत अवरोधलाई स्वीकार गर्नुको सट्टा “गरिबले मेहेनत गर्दैनन्” भन्ने तर्क पालेर बसेको छ।  

नेपालको संघीय संरचनाले स्थानीय स्तरमा अधिकार त पुर्‍यायो, तर आर्थिक खाडल भने अझ गहिरो बनायो। जीवनस्तर मापन सर्वेअनुसार: काठमाडौँ उपत्यकाको औसत प्रतिव्यक्ति उपभोग २,६३,३१८ रुपैयाँ छ, जुन मधेश प्रदेशको ग्रामीण भेग (७१,८२८ रुपैयाँ) भन्दा झण्डै ४ गुणा बढी हो ।  शीर्ष १० प्रतिशत धनाढ्यहरूले स्वास्थ्यमा आफ्नो आम्दानीको ७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्छन् भने गरिबहरू सरकारी अस्पतालको लाइनमै निसास्सिरहेका छन् ।

 मध्यम वर्ग राज्यसँग गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाको माग गर्नुको सट्टा निजी क्षेत्रको उपभोक्ता बन्नमा गर्व गर्छ। उनीहरू महँगो अस्पताल र स्कुल जान्छन्, तर सडकमा सस्तो सामान बेच्ने गरिबलाई ‘कर’ नतिरेको आरोप लगाउँछन्। जबकि, गरिबले उपभोग गर्ने नुनदेखि तेलसम्ममा उनीहरूले आफ्नो आम्दानीको अनुपातमा बढी अप्रत्यक्ष कर राज्यलाई बुझाइरहेका हुन्छन्  ।

जब समाजमा ७० प्रतिशत मानिसहरू ‘एक महिना रेमिट्यान्स नआउँदा गरिब हुने’ अवस्थामा हुन्छन् र २.५ प्रतिशत अति धनाढ्यहरूले देशको १८.५ प्रतिशत आम्दानी कब्जा गर्छन्, त्यहाँ सामाजिक शान्ति दिगो हुँदैन ।

कसको हातमा छ सहरको जग्गा?

जीवनस्तर मापन सर्वे २०७८ को चौथो अध्याय पल्टाएर हेरौँ। यसले भन्छ— नेपालका ८१.४ प्रतिशत घरधुरी आफ्नै घरमा बस्छन् तर यो ‘राष्ट्रिय औसत’ ले सही तस्बिर देखाउँदैन। काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा यस्तो स्वामित्व घटेर ५३.४ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । बाँकी झण्डै ४७ प्रतिशत मानिसहरू ‘डेरावाल’ हुन्।

यी डेरावालहरूमध्ये एउटा ठूलो हिस्सा ती २०.२७ प्रतिशत गरिब र ४८ प्रतिशत ‘जोखिमयुक्त’ नेपालीहरूको हो, जसले आफ्नो आम्दानीको ३० देखि ४० प्रतिशत हिस्सा केवल भाडामा बुझाउनुपर्छ । उता, मध्यम वर्ग र २.५ प्रतिशतको धनाढ्य वर्गले सहरका ‘प्रिमियम’ घडेरीहरूलाई ‘लगानी’ का रूपमा कब्जा गरेका छन् ।

जीवनस्तर मापन सर्वेअनुसार सबैभन्दा धनी २० प्रतिशतसँग औसत २,६१६ वर्ग फिटको ‘हाउजिङ प्लट’ छ, जबकि सबैभन्दा गरिब २० प्रतिशतसँग केवल २,२०३ वर्ग फिट । सहरका ५०० वर्ग फिटभन्दा माथिका झण्डै ६५ प्रतिशत प्लटहरू मध्यम र माथिल्लो वर्गको नियन्त्रणमा छन् । उच्च पञ्चमकका घरधुरीको आवास क्षेत्रफल र कोठा सङ्ख्या गरिबको तुलनामा ३ देखि ४ गुणा बढी छ। मध्यम वर्गको घरमा औसत ४ देखि ६ वटा कोठा छन् भने गरिब १ देखि २ वटा कोठामा खुम्चिएका छन्।

जीवनस्तर मापन सर्वेअनुसार, बाहिरी पर्खालमा सिमेन्ट प्रयोग गर्ने घरधुरी ५६ प्रतिशत पुगेका छन् । तर गरिबहरू अझै पनि ४२.१ प्रतिशत माटोले जोडिएको घर र २८.७ प्रतिशत काठ वा बाँसका झुप्रामा बस्न बाध्य छन् । सहरका आलिशान बङ्गलाहरूमा बस्ने मध्यम वर्गले ‘मोडर्न हाउजिङ’ को नाममा राज्यका सबै स्रोतहरू (विद्युत, पानी, ढल) आफ्नो पक्षमा पारेका छन् ।

यदि राज्यले भूमिको लोकतन्त्रीकरण नगर्ने, जग्गाको अस्वभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नगर्ने र गरिबका लागि सस्तो आवासको ग्यारेन्टी नगर्ने हो भने, यो ‘नवसामन्तवाद’ ले ढिलो-चाँडो एउटा ठूलो सामाजिक विष्फोट निम्त्याउने निश्चित छ।

हामीलाई अब प्रगतिशील उपभोग कर र सहरी भूमिको लोकतन्त्रीकरण चाहिएको छ। जबसम्म गरिबको बाँच्न पाउने अधिकारलाई ‘सम्पत्तिको अधिकार’ भन्दा माथि राखिँदैन, तबसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र खोक्रो र समाज सामाजिक विग्रह विष्फोटको संघारमा रहिरहनेछ।