जेठ पहिलो सातादेखि सहकारीको वचत फिर्ता गर्ने सरकारको तयारी, ऋणीहरूको सूची सार्वजनिक गरिँदै

काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गरी वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्री रावलले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि वचत फिर्ता प्रक्रियाको औपचारिक शुरुवात गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी हुन् ।

सहकारीको वचत फिर्ता गर्ने आधार नै ऋण असुली भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले यसका लागि सरकारले कडा कदम चाल्ने स्पष्ट पारिन् । उनकाअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर समयमा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूको नामावली आजै मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिँदैछ ।

ऋण असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ऋणीहरूलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधाहरू रोक्ने तयारी समेत गरेको छ । सहकारी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको जानकारी दिइएको छ ।

फरार रहेका ठूला ऋणीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याई उनीहरूबाट ऋण असुल गरेरै बचतकर्ताको रकम सुरक्षित फिर्ता गराइने मन्त्रीको दाबी छ । 

उनले भनिन्, “ऋण फिर्ता नगर्नेहरूका हकमा हामी निर्मम भएर जानुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूले पाउने बिजुली, पानी, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता राज्यका सार्वजनिक सुविधाहरू रोक्का गर्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ।”

वचत फिर्ताका लागि आवश्यक मोडालिटी र थप कार्ययोजनाबारे मन्त्रालयका सचिव तथा सह–सचिवहरूले प्राविधिक स्पष्टता पार्ने र सरकार यस मुद्दामा पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको उनले दोहो¥याइन् । 

समितिले मागदाबीकर्ता बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्ने कार्य आगामी जेठको पहिलो हप्ताबाट आरम्भ हुने र मागदाबी छुट भएका बचतकर्ताहरुको पुनः मागदाबी गर्ने समय आगामी साउनको पहिलो हप्तामा खुला गरिने पनि जनाएको छ ।

समितिका अनुसार, नेपाल सरकारबाट चक्रीय कोषमा विनियोजित रकम सम्बन्धित समितिको कोषबाट नपुग हुन गएमा सापटीका रुपमा मात्र खर्च गरिने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

समितिका सदस्य सचिव रविन ढकालले कर्जा असुलीका लागि समितिले कानुन बमोजिम कठोर नीति अबलम्बन गर्ने जानकारी दिए ।