काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रमा सुधारका कामहरु शुरु भएको बताएका छन् ।
आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले तत्काल गर्न सकिने सुधारका कामहरु शुरु गरी नतिजासमेत देखिन थालिसकेको र दीर्घकालीन सुधारका लागि पर्याप्त गृहकार्यसहित विषयगत रुपमा अध्ययन भइरहेको बताए ।
छोटो अवधिमा यी सबै विषयलाई एकैपटक व्यवस्थित गर्न चुनौती भए पनि सरकारले प्राथमिकताका आधारमा काम गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
हाल तत्काल फोरजी सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरेर फाइभजीमा जाने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, “अहिलेको चरणमा फोरजीलाई अधिकतम प्रभावकारी बनाउने र दोस्रो चरणमा फाइभजी कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ । फाइभजी सेवा सुरु गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा छ र त्यसका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्धारण तथा वितरणसम्बन्धी प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको छ ।”
दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउन थप मोबाइल अपरेटरलाई अनुमति दिने बारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले यसबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको र आवश्यकताका आधारमा चाँडै निर्णय लिईने बताए । हाल दुई वटा कम्पनीले यस्तो सेवा दिइरहेकोमा तेस्रो मोबाइल अपरेटरका लागि सम्भावना र आवश्यकता पहिचानसहितको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
साथै, नेपाल टेलिकमलाई बलियो बनाउने, दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई जनताको हितमा उपयोग गर्ने तथा क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारी लगानीको सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमसँग मन्त्रालयले नियमित छलफल र समन्वय गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित बिलिङ प्रणाली तथा सेवा व्यवस्थापनका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । यसबारे विद्यमान नियम कानूनभित्र बसेर विवाद सिर्जना नहुने गरी पारदर्शीपूर्ण ढंगले समाधान खोजिने उनले स्पष्ट पारे ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले डेटा सेन्टर तथा डिजिटल पूर्वाधार विकासका विषयमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको चासो, त्यसको सम्भावना तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन भइरहेको बताए ।
जनताको करबाट सिर्जित सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्रणालीगत भ्रष्टाचार रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ । कुनै निकाय, संस्था वा कर्मचारीबाट गलत कार्य भएको सूचना प्राप्त भए राज्यका निकाय सक्रिय बनाइने उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक जानकारी प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।
कानून, विधि र प्रक्रिया भन्दा माथि कोहि नहुने स्पष्ट पार्नुहुँदै उनले कहिँकतै कानून र विधि विपरितका काम भएको देखिएको सञ्चारमाध्यामले समेत निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्नुपर्ने बताए ।
लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले मिडिया क्षेत्र बलियो भएन भने लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुन नसक्ने बताए । विज्ञापन वितरण, सञ्चारमाध्यमको दिगोपन तथा श्रमजीवि पत्रकारहरूको हितका विषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर नीतिगत सुधार गरिने उनले उल्लेख गरे ।
सरकारले विज्ञापन वितरण तथा छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने योजनाका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रक्रियाबाहिर कुनै निर्णय नहुने स्पष्ट पारे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्