काठमाडाैँ । सांसद महावीर पुनले सरकारले ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गर्दै उक्त मन्त्रालयको नाममा ‘अनुसन्धान’ शब्द थप गर्न सुझाव दिएका छन् ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति खुशी व्यक्त गर्दै पुनले नीति तथा कार्यक्रममा अनुसन्धान र विकासका लागि पर्याप्त बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
पुनले प्रश्तावित मन्त्रालयको नाम ‘विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अनुसन्धान विनाको प्रविधि र विकास अधुरो हुने बताए । मन्त्रालय गठन भएपनि पर्याप्त बजेट अभावमा प्रभावकारी काम हुन नसक्ने भन्दै पुनले कुल पुँजीगत खर्चको कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट अनुसन्धान र विकासका लागि अनिवार्य विनियोजन गरिनुपर्ने अडान दोहो¥याए ।
नेपालको सन्दर्भमा जीडीपीको १ प्रतिशत लगानी तत्काल सम्भव नभए पनि पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशतबाट शुरुवात गर्न सकिने उनको तर्क छ । पुनले माध्यमिक शिक्षामा दरबन्दीको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
२०५६ सालदेखि शिक्षकको स्थायी दरबन्दी नबढाइएका कारण करिब ४५ हजार राहत शिक्षकहरू अन्योलमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूलाई स्थायी प्रक्रियामा लगेर शिक्षण गुणस्तर सुधार्नुपर्ने बताए ।
यस्तै, मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्ला अहिलेसम्म पूर्ण साक्षर घोषणा हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले मधेसको शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि विशेष योजना र नीति ल्याउन माग गरे ।
उनले भने, “इजरायलले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत र दक्षिण कोरियाले ४.५ प्रतिशत बजेट अनुसन्धानमा खर्च गर्छन् । अमेरिका, बेलायत र जापान जस्ता मुलुकले पनि ३ प्रतिशत लगानी गर्छन् । सामसुङले सन् २०२५ का लागि अनुसन्धान र विकासमा मात्रै करिव ३८ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याएको छ, जुन नेपालको कुल राष्ट्रिय बजेट (१९ खर्ब) को झन्डै दोब्बर हो ।”
पुनले प्रधानमन्त्रीको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति र छवि उच्च रहेको सन्दर्भमा यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा ध्यान नदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा नकारात्मक सन्देश जानसक्ने भन्दै सचेत गराए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्