आर्थिक रुपान्तरण हुने गरि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउन सरकारलाई महासङ्घकाे सुझाव

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आर्थिक रुपान्तरण हुने गरि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ ।

आज अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका सुझाव पेश गर्दै महासङ्घले आगामी बजेट केवल सामान्य वार्षिक दस्तावेज मात्र नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आउन लागेको र अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको हो ।

महासङ्घले खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्न, बजारमा माग श्रृजना गर्न र रोकिएको लगानी पुनः आर्किषित गर्न, रोजगारी श्रृजना गर्ने गरि बजेटमा नीतिगत सुधारको सुझाव दिएको छ ।

अर्थमन्त्री समक्ष सुझाव पेश गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले महासङ्घले हालै सार्वजनिक गरेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकार कै नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने उल्लेख गरे ।

उनले विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने हँदा रुपान्तरकारी बजेट आउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी रहेको धारणा राखे । “हरेक वर्ष कर नीति बदलिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको छ ।

निजी क्षेत्रले सालबसाली आर्थिक ऐनको अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकल राजस्व संहिता’ लागू गर्न र अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्डको गठन आवश्यक छ । साथै, कर कानुन भूतप्रभावी रूपमा लागू नहुने स्पष्ट प्रत्याभूति आवश्यक छ,” उनले भने ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने गरी रूपान्तरणकारी वर्षको आउने बताए ।

उनले सरकार निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानेरै अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पार्दै महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई आशावादी रहन आग्रह गरे ।

“हामीले राजनीतिमा परिवर्तन ल्याएका छौँ । अब अर्थतन्त्रमा परिर्वतन ल्याउनु छ । नयाँ जनादेश पाएको सरकारको यो पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसले पुराना परम्परागत ढाँचालाई तोड्नु पर्ने छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने,“निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र बजारमा माग घटेको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील छ । आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रूपान्तरणको जग बसाल्नेछ ।”

यो आर्थिक वर्षमा सबै काम गर्न नसकिए पनि पाँच वर्ष भित्रमा क्रमशः अर्थतन्त्रमा धेरै सुधारका काम गर्न सक्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाई थियो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका अनुसार हाल मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको, निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको, कुल गार्हस्थ पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान विगत चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुर्नजीवन दिने गरि बजेट आउनु पर्नेमा जोड दिए ।