काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले परामर्शदाताबाट पाएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट विस्तारित कर्जा सुविधा प्राप्त गर्दा संरचनात्मक बेन्चमार्क र वाणिज्य बैंकहरूको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू गर्नुपर्ने सर्त थियो ।
सोही अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानीको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक पक्षको मूल्याङ्कनका लागि राष्ट्र बैंक र बंगलादेशको हवल्दार युनुस एण्ड कम्पनी चार्टड एकाउन्टेन्स् बिच १० ठुला वाणिज्य बैंक बिच सम्झौता भएको थियो ।
उक्त कम्पनीको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्र बैंकले सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने बताएको हो ।
परामर्शदाताबाट प्राप्त निष्कर्षअनुसार २०८१ चैत मसान्तको वित्तीय विवरणको आधारमा लोन पोर्टफोलियो रिभ्यूको लागि छनोट भएका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ७.६ प्रतिशत र औसत पुंजी पर्याप्तता अनुपात ११.३० प्रतिशत कायम रहेको जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप सवलीकरण गर्दै लैजाने, पहिचान भएका जोखिम न्यूनीकरण गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाइने यी सुझावहरू कार्यान्वयन गरीने जनाइएको छ ।
ग्लोवल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एन आई सी एशिया बैंक, एनएमबि बैंक र प्रभु बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्