काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले स्वच्छ, निष्पक्ष र गुणस्तरीय न्याय सम्पादनमार्फत जनआस्था अभिवृद्धि गर्नु आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी हुने बताएका छन् ।
मंगलबार संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित हुँदै उनले न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि आफ्नो अवधारणा तथा कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
डा. शर्माले १८ महिनाभित्र मुद्दा फर्छ्योट गर्ने लक्ष्यसहित न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाइने बताए । उनका अनुसार मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई ‘इ–ट्र्याकिङ’ प्रणालीमार्फत निगरानी गरिनेछ ।
पूर्वाधार विकास तथा कर राजस्वसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइका लागि विशिष्टीकृत न्यायाधिकरण वा ‘डेडिकेटेड इजलास’ गठन गर्ने योजना पनि उनले अघि सारेका छन् । फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू गरी निर्धारित समयभित्रै मुद्दाको किनारा लगाइने उनको भनाइ छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र विवादरहित बनाउन वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तय गरिने डा. शर्माले बताए । संविधान र कानुनले तोकेको योग्यता, क्षमता तथा न्यायिक निष्ठाका आधारमा मात्रै नियुक्ति गरिने र निश्चित कार्यतालिका बनाएर समयमै पदपूर्ति गरिने उनको योजना छ ।
उनले न्यायिक जनशक्ति विकासका लागि विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने तथा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।
न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘क्षतिपूर्ति सहितको पीडितमैत्री न्याय प्रणाली’ लागू गरिने उल्लेख गर्दै उनले न्यायपालिकाभित्र हुने भ्रष्टाचार र विचलनलाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
“म्याद तामेली, साक्षी परीक्षण र प्रतिवेदन झिकाउने जस्ता कार्यहरू प्रविधिको प्रयोगमार्फत छिटो र छरितो बनाइनेछ,” उनले भने, “मेरो नेतृत्वमा न्यायपालिका संविधानप्रति उत्तरदायी, नागरिकप्रति संवेदनशील र सबै प्रकारका प्रभाव तथा दबाबबाट मुक्त रहनेछ ।”
कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमार्फत प्रत्येक दुई महिनामा प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।
साथै, न्यायिक सुधारका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र स्रोत–साधन व्यवस्थापनमा व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाको सहयोग अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्