काठमाडौँ । सरकारले सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरू (इलेक्ट्रिक समेत) को दर्ता रोक्का गरेको निर्णयप्रति नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेपाल सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागबाट २०८३ जेठ ०८ गते मात्र सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि दर्ता रोक्का गरेको हो ।
सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउन सरकारद्वारा ल्याउन लागिएको नीति स्वागतयोग्य विषय भएको उल्लेख गरेको छ । व्यवसायीहरूले समेत वर्षौंदेखि यस्ता नीतिगत सुधारको आवश्यकता उठाउँदै आएको र यस विषयमा सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्न लागेको जानकारीले व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन् भने आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न समेत तयार रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।
तर, अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा व्यवसायीहरूसँग कुनै पूर्व सूचना, छलफल वा समन्वय नगरी हठात रूपमा सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय गरिँदा लगानी जोखिममा परेको उल्लेख गरेको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण लिएर प्रतितपत्र (एलसी) खोली आयात गरिएका सयौँ सवारी साधनहरू हाल भन्सार छुटेर दर्ता प्रक्रियामा रहेका, कतिपय भन्सारबाट छुट्ने क्रममा रहेका, कतिपय ट्रान्जिट प्रक्रियामा रहेका तथा कतिपय सवारी साधनहरू उत्पादक कम्पनीहरूबाट अर्डर अनुसार निर्माण तथा डिस्प्याच भइसकेका अवस्थामा रहेको जनाइएको छ ।
यी सवारी साधनहरू सार्वजनिक यातायात सेवाकै उद्देश्यले आयात गरिएका हुँदा अन्य क्षेत्रमा बिक्री वा प्रयोग हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । यस्तो अवस्थामा अचानक दर्ता रोक्का गरिँदा व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्ने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादक कम्पनीहरूसँग नेपाली व्यवसायीहरूको विश्वसनीयतामा समेत नकारात्मक असर पर्ने जनाइएको छ । यसले नेपालको व्यावसायिक प्रतिष्ठा तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सम्बन्धमाथि समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्नेछ ।
चेम्बरका अनुसार कोभिड–१९ महामारीको समयमा पनि नेपाल सरकारले अचानक सवारी साधन आयात रोक्का गर्दा नेपाली व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो विश्वसनीयता गुमाएका थिए । त्यतिबेला धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालबाट आएका अर्डरहरू स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेका थिए भने अर्डर रद्द हुँदा नेपाली बैंक तथा व्यवसायिक क्षेत्रको विश्वसनीयतामा समेत असर परेको थियो । हाल पुनः यस्तै प्रकारको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादक कम्पनीहरूमाझ नेपालको व्यावसायिक वातावरणप्रति नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम रहेको छ ।
यस निर्णयले सार्वजनिक यातायात सेवा, रोजगारी, अटोमोबाइल व्यवसाय, बैंकिङ क्षेत्रको लगानी तथा सरकारी राजस्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैले नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सरकारसँग हिजो जारी गरिएको निर्णय तत्काल पुनर्विचार गरी दर्ता प्रक्रियामा रहेका, ट्रान्जिटमा रहेका तथा पूर्वस्वीकृत प्रक्रियाअन्तर्गत आयात भएका सवारी साधनहरूको दर्ता तथा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।
साथै, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय तथा परामर्श गरी व्यवहारिक, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्