काठमाडौं महानगरद्वारा नक्सापासबिनै भिआईपी लिफ्ट बनाएको खुलासा

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख वालेन्द्र शाह (वालेन)को कार्यकालमा लिफ्ट निर्माण गर्दा सार्वजनिक खरिद र निर्माणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालना नगरिएको पाइएको छ ।

आफैँ नक्सा पास गर्ने र कानुन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाएको महानगरपालिकाले काठमाडौँ प्लाजा भवनमा नक्सा पास नै नगरी र भवनको स्वामित्वकर्ता नेपाल ट्रस्टको आवश्यक पूर्व स्वीकृति  बाह्य संरचना र लिफ्ट जडान गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ ले नयाँ भवन निर्माण वा पुरानो भवनको संरचना हेरफेर गर्दा स्थानीय सरकारबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। महानगरपालिकाले नै जारी गरेको ‘काठमाडौं  महानगरपालिका भवन निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ को बुँदा ३ र ४ ले महानगर क्षेत्रभित्र बन्ने जुनसुकै संरचनाको इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम (इबीपीएस) मार्फत नक्सा पास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ।

तर, महानगरपालिका आफैँले नेपाल ट्रष्टसँग भाडामा लिएको काठमाडौं  प्लाजा भवनको बाहिरी भागमा लिफ्ट जडान गर्दा न नक्सा पास गर्‍यो, न त नेपाल ट्रष्टसँग पूर्व स्वीकृति नै लियो। नेपाल ट्रष्टसँगको सम्झौताको शर्त नं. ५ ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, “भवनको बाहिरी स्वरूप फेरबदल गर्नुपरेमा प्रथम पक्ष (नेपाल ट्रष्ट) को स्वीकृति लिनुपर्नेछ र संरचना परिवर्तन गर्न पाइने छैन।”

यो कानुनी प्रावधानको उल्लंघन गर्दै महानगरले ‘रिपेयरिङ एण्ड लिफ्ट इन्स्टलेसन वर्क’ का नाममा मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु ४ करोड २ लाख २ हजार ५० रूपैयाँ पेश गरेको बोलपत्र स्वीकृत गरेकोमा रु ३ करोड ९९ लाख  २७ हजार ९२० रुपैयाँ निर्माण व्यवसायी पूर्णलक्ष्मी निर्माण सेवालाई भुक्तानी गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

यो ठेक्काभित्र लिफ्ट जडान लागि थप शीर्षकबाट  ७६ लाख ५० हजार ५ सय २७ रुपैयाँ रहेको भुक्तानी भइसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८३ मा उल्लेख छ । यो ‘महानगर प्रमुखको विशिष्ट लिफ्ट’ २०८१ साल साउनमा तयार भएको हो ।
कमलादीस्थित भाडाको भवनमा जडान गरिएको यो विवादित भीआईपी लिफ्ट तत्कालीन प्रमुख वालेन शाहको एकलौटी प्रयोगका लागि प्रयोगमा गरिएको थियो । उक्त लिफ्टमा विशेष ‘डिजिटल पासवर्ड’ प्रणाली जडान गरिएको थियो । लिफ्टको सुरक्षा र आम मानिसको पहुँचलाई निषेध गर्न उक्त लिफ्टको वरिपरि २४ सै घण्टा नगर प्रहरी तैनाथ गर्ने गरिएको थियो । 

शाह प्रधानमन्त्री बन्नका लागि राजीनामा दिएर गएपछि कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको निर्देशनमा २०८२ माघमा मात्र उक्त लिफ्टको पासवर्ड लक हटाई सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो।

महानगरपालिकाले २०७९ फागुन ९ गतेदेखि नेपाल ट्रस्टको भवन (काठमाडौं प्लाजा) भाडामा मासिक ६० लाख ५० हजारको दरले वार्षिक ७ करोड २६ लाख रुपैयाँ बुझाउने गरि लिजमा लिएको हो ।

सम्झौताको बुँदा नं. १० अनुसार, सम्झौता अवधि सकिएपछि महानगरले जडान गरेका लिफ्ट, पाटीशन र फर्निचरलगायतका संरचना भवनमै छोडेर जानुपर्ने छ। अर्थात्, ती भौतिक संरचना महानगरको सम्पत्ति रहने छैन ।

पार्टेसन र ब्युटिफिकेशनको नाममा करिब ७ करोड खर्च

लिफ्ट निर्माण मात्र होइन, काठमाडौं प्लाजामा आव २०८१/८२ मा वर्षभरि खर्चिएको रकमको हिसाब हेर्ने हो भने महानगरको बजेट कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८१मा  मात्र महानगरले काठमाडौं  प्लाजामा पार्टेसन र अन्य मर्मतका नाममा कुल ६ करोड ९२ लाख ६९ हजार ७ सय ६१ रुपैयाँ खर्च गरेको  महालेखाको प्रतिवेदनले खुलाएको छ ।

महानगरले पूर्णलक्ष्मी निर्माण सेवालाई लिफ्ट र अन्य मर्मतका लागि ३ करोड ९९ लाख २७ हजार ९ सय २० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ भने कार्यालयको आन्तरिक संरचना फेरबदल र पार्टेसनका लागि बिहानी निर्माण सेवालाई १ करोड ७३ लाख ३९ हजार २ सय ६ रुपैयाँ खन्याएको छ। त्यति मात्र होइन, वेष्ट इन्टेरियर्स इन्टरनेसनललाई फर्निचर र एसी जडानका लागि ७८ लाख २४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ।

यसका साथै साना-साना कामका नाममा समेत महानगरले बजेट छरेको छ। काठमाडौँ प्लाजामा फुड ल्याब पार्टेसन बनाउन सन्ध्या एण्ड ऋषिका कन्स्ट्रक्सनलाई ८ लाख ८९ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ, चमेना गृह निर्माणका लागि के.पि. मल्टी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.लाई ९ लाख ४५ हजार १ सय ९६ रुपैयाँ र ब्युटिफिकेशनका नाममा गोल्डेन लाइफ कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई ५ लाख ८६ हजार ५ सय ६२ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। 

कार्यकक्ष मर्मतका लागि डिजाइन क्युब प्रालिलाई ९ लाख ५६ हजार १ सय ८० रुपैयाँ र प्लाजामा सवारी साधन धुने स्थल निर्माणका लागि पि बि पि कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिलाई ८ लाख ३ सय ८१ रुपैयाँ खर्चिएको छ। 

यी सबै भुक्तानीहरू बिना विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, बिना नक्सा पास र बिना पूर्ण प्रतिस्पर्धी खरिद प्रक्रिया भएको महालेखाले औंल्याएको छ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले महानगरको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पूर्ण रूपमा असफल भएको र वित्तीय विवरण नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानअनुसार तयार नभएको औंल्याएको छ।