काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई करको भार घटाउन, कानुनी झन्झट अन्त्य गर्न र उद्यममैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सूचना प्रविधि, मोबाइल, घरेलु उद्योग, औषधि तथा सीमापार व्यापार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले राज्यको “अनुदार” नीतिका कारण लगानी र व्यवसायिक उत्साह कमजोर बन्दै गएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) का कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवि अधिकारीले सरकारले क्लाउड र डेटा सेन्टरलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भने पनि व्यवहारमा अत्यधिक कर लगाएर निरुत्साहित गरेको बताए ।
उनले इन्टरनेट अहिले गाँस, बास र कपासजत्तिकै आधारभूत आवश्यकता भइसकेको उल्लेख गर्दै इन्टरनेट, टेलिकम सेवा र हार्डवेयरमा लगाइएको उच्च करले “डिजिटल नेपाल” को लक्ष्य कमजोर बनाएको धारणा राखे ।
“सरकारी विद्यालयमा प्रयोग हुने इन्टरएक्टिभ बोर्डमा समेत करिब २७ प्रतिशत कर लगाइएको छ,” उनले भने, “सरकारले कर उठाउने मानसिकताभन्दा अवसर सिर्जना गर्ने दिशामा सोच्नुपर्छ ।”
उनले सन् २०७५ देखि रोकिएको आईटी विधेयक तत्काल पारित गर्न तथा ई–कमर्स क्षेत्रमा भेन्डरको गल्तीमा सञ्चालकलाई जेल हाल्ने व्यवस्था हटाउन पनि माग गरे ।
“विदेशमा गल्ती हुँदा कम्पनीलाई जरिवाना हुन्छ, तर नेपालमा भने सञ्चालकलाई नै अपराधीजस्तो व्यवहार गरिन्छ,” उनले भने ।
त्यस्तै, नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रमेशकुमार घिमिरे ले डिजिटल कारोबारमार्फत हुने ठगीका घटनामा निर्दोष व्यवसायीहरू नै प्रहरी झन्झटमा पर्ने अवस्था रहेको बताए ।
उहाँका अनुसार ग्राहकले चोरीको मोबाइल बैंकिङ वा अवैध स्रोतबाट पैसा पठाएर मोबाइल खरिद गर्ने र पछि अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायीलाई बयान दिन बोलाउने जस्ता समस्या बढिरहेका छन् ।
“व्यवसायीहरूले नियमित कर तिरेर कानुनी रूपमा व्यवसाय गरेका छन्, तर अहिले करको दबाब र प्रहरी प्रशासनको झन्झट दुवै झेलिरहेका छन्,” उनले भने।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेल ले सरकारले राम्रो नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको बताए ।
उनले सहुलियत र सुविधा वास्तविक उद्यमीभन्दा बिचौलियाले बढी उपयोग गरेको आरोप लगाउँदै नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न बजार पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणमा सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ ९मियान० का अध्यक्ष पवन आचार्य ले औषधि आयातमा वैज्ञानिक र पारदर्शी भन्सार प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरे।
उनले औषधिमा ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै औषधि व्यवसाय पूर्ण रूपमा अनलाइन बिलिङ र बैंकिङ प्रणालीभित्र रहेको बताए ।
“औषधि क्षेत्रमा एमआरपीदेखि बैंकिङ कारोबारसम्म सबै कुरा ट्र्याक गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले तदर्थ आधारमा होइन, वैज्ञानिक ढंगले भन्सार निर्धारण गर्नुपर्छ ।”
हिमालय सीमापार व्यवसायी महासंघका महासचिव रामचन्द्र पराजुली ले आयातित वस्तुमा एमआरपी निर्धारण वैज्ञानिक र व्यवहारिक हुनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, डेरी एशोसिएशन नेपालका उपाध्यक्ष दीपप्रसाद धमला ले विदेशी वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उद्योगलाई विशेष सहुलियत र आधुनिक प्रविधि आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका महासचिव नविन लुइँटेल ले अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई तर्साउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै व्यवसायलाई पारदर्शी र प्रणालीगत बनाउने दिशामा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले समग्रमा आगामी बजेट कर संकलनमुखीभन्दा लगानी, उत्पादन, प्रविधि र उद्यम प्रवर्द्धनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्