‘जलवायुमैत्री एजेण्डामा चुकेको बजेट’

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार र ऊर्जा विकासमा केन्द्रित देखिए पनि जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा अपेक्षाअनुसार संवेदनशील हुन नसकेको भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन्।

जलवायु तथा विपद् क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार बजेटले सडकलाई जलवायुमैत्री बनाउने, चुरे क्षेत्रको पुनर्भरण तथा जलस्रोत संरक्षण जस्ता केही सकारात्मक कार्यक्रम समेटे पनि ‘क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर’, जलवायुजन्य बीमा, पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार तथा अनुकूलन क्षमताको विकासलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन सकेको छैन।

जलवायु वित्त विज्ञ डा.राजु पण्डित क्षेत्रीले बजेटले जलवायु परिवर्तनलाई बहुआयामिक राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा भन्दा सीमित क्षेत्रगत विषयका रूपमा मात्रै हेरेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य विपद्, हरित ऊर्जा सम्भावना र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको अवसरलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने दृष्टिकोण बजेटमा देखिएको छैन।

क्षेत्रीले हरित ऊर्जा उत्पादनका लागि वित्तीय परिचालनको घोषणा सकारात्मक भए पनि त्यसको मुख्य ध्यान आन्तरिक खपतभन्दा ऊर्जा निर्याततर्फ केन्द्रित भएको बताए । उनले बजेटलाई जलवायुमैत्री आवरण दिन सकेको भए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहुलियतपूर्ण ऋण, हरित लगानी र जलवायु वित्त आकर्षित गर्न सहज हुने धारणा व्यक्त गरे।

उहाँका अनुसार बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको अवस्थामा जलवायुमैत्री कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको भए नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हरित कोष तथा दातृ निकायहरूबाट थप सहयोग प्राप्त गर्न सक्थ्यो।

यस्तै, जलवायु तथा विपद् विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले बजेटले एआई, डिजिटल पूर्वाधार र प्रविधिमा जोड दिए पनि ती कार्यक्रमलाई विपद् व्यवस्थापन र पूर्वसूचना प्रणालीसँग जोड्न नसकेको बताए। उनले बजेट दस्तावेजमा ‘जलवायु’ र ‘विपद्’ सम्बन्धी विषय अत्यन्त सीमित रूपमा समेटिनुले सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट हुने टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार जलवायुमैत्री सडक निर्माणको अवधारणा सकारात्मक भए पनि कृषि क्षेत्रको जलवायु अनुकूलन, कृषि बीमा, हिमताल विस्फोट, खडेरी तथा बाढी व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण विषय बजेटमा पर्याप्त रूपमा समेटिएका छैनन्। साथै नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान ९एनडीसी० कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यक्रम र बजेट विनियोजन पनि स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ।

डा. उप्रेतीले हिमाल, पहाड र तराईका फरक–फरक जलवायु जोखिमलाई सम्बोधन गर्न क्षेत्रगत प्राथमिकता सहितको बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ‘ब्ल्याङ्केट एप्रोच’ ले मात्र समस्या समाधान नहुने बताए ।

यता लैङ्गिक, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण तथा दिगोपन विज्ञ डा। सम्झना बिष्टले भने बजेटलाई केवल वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विनियोजनका आधारमा मूल्यांकन गर्न नहुने बताए। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तन बहुआयामिक विषय भएकाले कृषि, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधारलगायत सबै मन्त्रालयले कार्यान्वयनका क्रममा जलवायु दृष्टिकोणलाई समावेश गरे बजेटको प्रभाव सकारात्मक हुन सक्छ।

उनले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायले बढी भोग्ने भएकाले आगामी कार्ययोजना र कार्यक्रमले यस्ता समुदायलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि आगामी वर्ष १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बजेटमा चुरे संरक्षण, जलस्रोत पुनर्भरण, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग, रेडप्लस कार्यक्रम सञ्चालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा निजी क्षेत्रको पहुँच विस्तार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर विज्ञहरूको निष्कर्षमा बजेटले जलवायु परिवर्तनलाई विकासको केन्द्रबिन्दुमा राखेर रणनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको, जलवायु वित्त आकर्षित गर्ने अवसर गुमाएको तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा अझ स्पष्ट कार्यक्रम आवश्यक रहेको देखिएको छ।