काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठन गरेको आयोगलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएका छन् ।
उक्त आयोग असंवैधानिक र पूर्वाग्रही रहेको टिप्पणी गर्दै उनले आफूले कुनैपनि प्रकारको सहयोग वा बयान नदिने घोषणा गरेका हुन् । बुधबार काठमाडौँमा आयोजित दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले संवैधानिक र कानूनी निकायहरू क्रियाशील रहँदा–रहँदै नयाँ समिति बनाउनु विपक्षी दलका नेताहरूलाई फसाउने नियत भएको दाबी गरे ।
उनले यस कदमलाई २०६१ माघ १९ पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक विरोधीहरूलाई दमन गर्न गठन गरेका ‘सो–कल्ड’ आयोगहरूसँग तुलना गरेका छन् ।
ओलीले आयोगलाई आफ्नो सम्पती विवरण बुझाउन वा कुनैपनि बयान दिन अस्वीकार गर्दै सरकारको यो कदमलाई ‘पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको पोको’ को संज्ञा दिएका छन् ।
उनले सरकारलाई संवैधानिक प्रक्रियामा फर्कन र प्रतिशोधको राजनीति त्याग्न आग्रह समेत गरे । विगतका घटनाहरूको स्मरण गर्दै अध्यक्ष ओलीले भदौ २३ गतेको घटना नियोजित भएको र त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे।
अध्यक्ष ओलीले राज्यका निकायहरूले निष्पक्ष रूपमा अकुत सम्पत्तिमाथि छानबिन गरेमा आफूलाई आपत्ति नहुने, तर प्रतिशोधका आधारमा हुने कुनैपनि छानबिनमा सहभागी नहुने अडान स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्