काठमाडाैँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भुमिका महत्वपूर्ण रहने बताएका छन् ।
राजधानीमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्कीले वर्तमान सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको बताउँदै त्यसका लागि निजी क्षेत्रको उत्पादन विना सम्भव नरहेको बताए ।
उनले उक्त लक्ष्य पूरा भए देशभित्र ठूलो लगानी भित्रिनुका साथै करिब १० लाख रोजगारी सिर्जना हुने बताएका हुन् । उनकाअनुसार २०५७ सालसम्म देशको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता २५२ मेगावाट मात्रै रहेको स्मरण गर्दै हाल उत्पादन क्षमता झन्डै ४ हजार ३ सय मेगावाट पुगेको र त्यसमध्ये करिव ३,५००–३,६०० मेगावाट निजी क्षेत्रको लगानीबाट उत्पादन भएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति नआएको भए नेपालले अझै २१ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने थियो ।
कार्कीले हाल ५ हजार ७९२ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् भने २,८६२ मेगावाट क्षमताका आयोजनाले विद्युत खरिद–विक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरी वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका समेत बताए । उनकाअनुसार २५,७४३ मेगावाट क्षमताका ३८० आयोजना विभिन्न चरणमा अघि बढिरहेका छन् भने १६,११४ मेगावाट क्षमताका आयोजना पिपिएको पर्खाइमा छन् ।
उनले पिपिए प्रक्रियालाई तिब्र बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै हालै ५,००० मेगावाट क्षमताका आयोजनाका लागि पिपिए प्रक्रिया अघि बढाउन आह्वान गरिएको बताए । उक्त प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए ऊर्जा क्षेत्रले थप गति लिने उनको विश्वास छ ।
इप्पान अध्यक्ष कार्कीले हालसम्म करिव ३४,३७७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाका लागि झन्डै ९०० परियोजनाले अनुमति प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मात्रै ७–८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाली जनताको व्यापक सहभागिता रहेको बताउँदै संस्थापक सेयरधनीको संख्या ६ लाख नाघेको तथा सेयर बजारमार्फत झन्डै १ करोड नेपाली यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताए ।
कार्कीले विद्युत उत्पादन बढ्दै जाँदा देशले वार्षिक २५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी प्राप्त गरिरहेको बताउँदै विद्युतको प्रयोग विस्तारसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा समेत कमी आएको दाबी गरे । उनकाअनुसार गत वर्ष ३ खर्ब ३४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालु वर्ष उक्त रकम घटेर २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रले विद्युत उत्पादनसँगै पूर्वाधार विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको समेत उनले बताए । उनकाअनुसार हालसम्म निजी क्षेत्रले ३,७०० किलोमिटर सडक, ४५० किलोमिटर सुरुङ, १६० स्वास्थ्य केन्द्र, १०५ विद्यालय, २७० बेली ब्रिज तथा पक्की पुल, १०७ खानेपानी आयोजना र ५५ सिँचाइ आयोजना निर्माण गरिसकेको छ ।
ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ ले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरेको स्मरण गराउँदै उक्त लक्ष्य हासिल गर्न करिव ५० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी थप लगानी आवश्यक पर्ने उनले बताए।
उनले गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० सम्म १४ हजार मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पु¥याउने लक्ष्य राखेको बताउँदै निजी क्षेत्रका ९५ प्रतिशत र सार्वजनिक यातायातका ९० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय बनाउने, ३०० किलोमिटर रेलमार्ग तथा १०० किलोमिटर ट्रलीबस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसमेत तय गरिनु सकारात्मक रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्