काठमाठाैँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई सम्पती विवरण भर्न लगाइएको प्रति आपत्ति जनाए ।
महासंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले सरकारी निकाय र बोर्डहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने निजी क्षेत्रका झन्डै एक हजार व्यवसायीसहित ५० हजारलाई सम्पती विवरण भर्न लगाइएको प्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
यसले बजारमा गलत सन्देश गएको बताउँदै उनले बोर्डमा बस्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई यो झन्झटिलो व्यवस्थाबाट मुक्त गरिनुपर्ने बताए । उनले स्टार्टअपका लागि बिना धितो कर्जाको व्यवस्था सराहनीय भएपनि यसको परिभाषा, ब्याजदर र ऋणको मोडालिटीमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
‘नागरिक एप’मा बिजनेश आइकन थपेर व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया एकीकृत गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।
श्रेष्ठले भने, “अहिले बजार एउटा स्तब्ध भएको छ । झन्डै ५० हजारलाई यो एउटा जुन सम्पत्ति विवरण भर्न लगाइएको छ । त्यसमा झन्डै झन्डै हजार जना व्यवसायीले पनि भर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हामी कुनै न कुनै सरकारी निकायहरुमा छौँ । एउटा समय सिमाको लागि नि बोर्डमा बसेको हुनाले हामीले भर्नुपर्ने छ, यसले गर्दाखेरी बजारमा एक किसिमको गलत सन्देश गएको छ त्यसनाले हामी निजी क्षेत्रको जति सरकारी निकाय बोर्डमा बसेकाहरुलाई त्यो फर्म भर्न नपर्ने किसिमको चाहीँ नि व्यवस्था गर्दिनु अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु ।”
अध्यक्ष श्रेष्ठले देशको कुल स्रोतको ६० प्रतिशत चालु खर्च र मात्र २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनुले ‘भविष्य निर्माण भन्दा वर्तमान धान्न’ केन्द्रित भएको तथ्य उजागर गर्ने श्रेष्ठले बताए । नीतिगत अस्थिरता र अन्तर–निकाय समन्वयको अभावलाई ‘पुरानो रोग’को भएको बताउँदै उनले यी समस्या समाधान नभए ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्