काठमाडौं । अर्थविद डा। चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित कर नीतिप्रति असहमति जनाएका छन्।
नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार नगरी निजी विद्यालयमा ‘समता शुल्क’ लगाउने निर्णय उपयुक्त नभएको बताए।
अभिभावकले निजी विद्यालयमा खोजेको गुणस्तर सामुदायिक विद्यालयमै सुनिश्चित भएपछि मात्र यस्तो शुल्क लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अधिकारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइने समता शुल्कले सेवा विस्तार र प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्ने तर्क गरे। उनले यस्तो करलाई चुरोट तथा बिडीमा लगाइने निरुत्साहनमुखी करसँग तुलना गर्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे।
बजेटले मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि निम्न आय भएका वर्गको आयस्तर उकास्ने स्पष्ट कार्यक्रम पर्याप्त नरहेको उनको भनाइ थियो।
बजेटको आकार र पुँजीगत खर्च महत्वाकांक्षी रहेको स्वीकार गर्दै अधिकारीले प्रभावकारी कार्यान्वयन भए सकारात्मक परिणाम आउन सक्ने, तर विगतका वर्षझैँ बजेट संशोधनको अवस्था दोहोरिन सक्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्