काठमाडाैँ । नेपालको उर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा ८औँ अधिवेशनमा बोल्दै उनीहरूले निजी क्षेत्रले उर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको बताउँदै बजेटमा आएका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति सभापति आशिष गजुरेलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । उनले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या भएर आफूलाई भन्न आग्रह गरे । आफूहरूले छलफल गरेर आवश्यक परे सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत दिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “मलाई लाग्छ, ऊर्जा क्षेत्रमा जसले लगानी गर्नुभएको छ वा लगानी गर्ने सोच बनाइरहनुभएको छ, उहाँहरूका लागि यो वर्ष सुवर्ण अवसरको रूपमा रहनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । आगामी दिनमा पनि थप सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयहरू छन् भने हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस् । विशेषगरी पूर्वाधार विकास समितिको तर्फबाट नीतिगत तहमा सुधार गर्नुपर्ने विषय छन् भने ती हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् । त्यस्तै, ऊर्जा उत्पादनसँग सम्बन्धित प्रक्रियागत अस्पष्टता वा व्यवहारिक त्रुटिहरू छन् भने पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् । हामी त्यस्ता विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफलको वातावरण बनाउनेछौँ र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाको आवश्यकता अनुसार समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ ।”
सभापति गजुरेलले वर्तमान नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निजी क्षेत्रमैत्री रहेको दाबी गर्दै आगामी दिनमा थप निजी क्षेत्रमैत्री नीतिहरू ल्याइने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले ऊर्जा क्षेत्रका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले विद्युत व्यापार र प्रशारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सरकारी नीतिले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनकाअनुसार विद्युत व्यापार र प्रशारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने भनिएको छ । यसका साथै विभिन्न समस्याको समाधान गर्ने खालको बजेट आएको छ । अग्रवालले नेपाल लामो समयदेखि नीति र नियतिको द्वन्द्वमा फसेको टिप्पणी गर्दै राम्रो नीति बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
उनकाअनुसार नेपाल नीति र नियतिको दलदलमा बस्यो । नीति जहिले राम्रो आउने तर नियति राम्रो भएन । त्यसैले नीति राम्रो आउने तर काम नहुने अवस्था आयो। अपेक्षाकृत काम हुन सकेको थिए ।
उनले नेपालको जलस्रोतलाई ‘सुनको खानी’ को संज्ञा दिँदै यसको उचित उपयोगबाट मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले ऊर्जा उत्पादनसँगै विद्युत खपत बढाउने रणनीतिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै त्यसको खपत सुनिश्चित गर्न उत्पादनमूलक उद्योगहरूको विस्तार आवश्यक रहेको बताए ।
पाण्डेले विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने सरकारी निर्णयलाई स्वागतयोग्य कदमको रूपमा व्याख्या गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्