काठमाडाैँ । सांसदहरूले मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको लगानी, सञ्चालन र व्यवस्थापकीय पक्षमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
शुक्रबार बसेको सङ्घीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रतिफल तथा त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा प्रवाहमा देखिएका कमजोरीलाई लिएर सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले हवाई सुरक्षा, युरोपेली युनियनको सुरक्षा सूची र विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न माग गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका सांसद डा. अर्जुनकुमार कार्कीले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी, सम्भाव्यता अध्ययन र व्यवस्थापकीय पक्षमाथि प्रश्न उठाए ।
शुक्रबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यी आयोजनाहरूको विस्तृत प्रतिवेदन समितिमा उपलब्ध गराउन माग गरे । सांसद कार्कीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठूलो लगानीमा निर्माण गरिएका यी विमानस्थलहरूको ‘लागत–लाभ विश्लेषण’ र लगानीको प्रतिफलबारे चासो व्यक्त गरे ।
हवाई सुरक्षा र युरोपेली युनियनको सुरक्षा सूचीको विषयमा चर्चा गर्दै उनले नेपाल १२ वर्षसम्म सूचीबाट हट्न नसक्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको बताए । यसमा शिघ्र र प्रभावकारी कदम चाल्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । साथै आकाशमा जहाजहरू अनावश्यक रूपमा लामो समय होल्ड गरिँदा विदेशी पर्यटकमा नकारात्मक सन्देश जाने र यसले मुलुकको छविमा आँच पुग्ने उनको तर्क थियो ।
त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापकीय कमजोरीप्रति टिप्पणी गर्दै सांसद कार्कीले सामान्य ट्रली व्यवस्थापन र शौचालयको सरसफाइ समेत हुन नसक्नु दुःखद् रहेको बताए । उनले उच्च अधिकारीहरूलाई आफैँ यात्रु बनेर विमानस्थलको सेवा र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गर्न सुझाव समेत दिए ।
पर्यटन क्षेत्रलाई गरिबी निवारण र राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्ड भएको बताउँदै डा. कार्कीले यस मन्त्रालयलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । पर्यटनमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र राजश्व अभिवृद्धिका लागि दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । समितिले पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि विशेष पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले भने, “यति ठूलो लगानी र जनशक्ति परिचालन गरी निर्माण गरिएका विमानस्थलहरू सञ्चालनमा आउन नसक्नु विडम्बना हो । विमानस्थल निर्माण शुरु भएकै दिनदेखि यसको सञ्चालन योजना र हवाई सुरक्षा रणनीति स्पष्ट हुनुपथ्र्यो । विमानस्थल देशको ऐना हो । हामी पर्यटनबाट समृद्धिको कुरा गर्छौँ, तर एउटा ट्रली र शौचालय व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ भने ठूला कुरा गर्नुको अर्थ रहँदैन ।”
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले मुलुकको हवाई र सडक यातायातलाई एकीकृत परियोजनाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद विश्वकर्माले विमानस्थलको निर्माण र सञ्चालनलाई सडक पूर्वाधारसँग जोडेर मात्र प्रभावकारी बनाउन सकिने धारणा राखे ।
सांसद विश्वकर्माले कुनैपनि गन्तव्यमा पुग्न सडक मार्गबाट घण्टौँ समय लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै विमानस्थलको विकासलाई सडक सञ्जालसँग एकीकृत गर्नुपर्ने बताए । उनले विमानस्थलका ‘भिआइपी’ कक्षहरूको व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
कुनै अतिथिमाथि अपमान भएको निहुँमा भिआइपी कक्ष नै बन्द गरिदिने प्रवृत्ति गलत भएको टिप्पणी गर्दै उनले स्पष्ट नियम बनाएर यस्ता कक्ष सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । मोफसलका विमानस्थलहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वराष्ट्रपतिहरूले मर्यादित बस्ने ठाउँ नपाएको भन्दै उनले यसतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरे ।
त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप र क्षमताका विषयमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले विमानस्थलको भौतिक क्षमता नबढाई यात्रु संख्या मात्र थप्नु जोखिमपूर्ण हुने बताए । अध्ययन समितिले सुझाए बमोजिम सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल वा अन्य वैकल्पिक मार्गहरू खोज्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सन्दर्भमा छिमेकी राष्ट्र भारतले नजिकै अर्को विमानस्थल निर्माण गरेका कारण उत्पन्न हुनसक्ने चुनौतीप्रति उनले सचेत गराए । यस समस्यालाई कुटनीतिक माध्यमबाट हल गर्नुपर्ने र विमानस्थल निर्माणमा देखिएका भ्रष्टाचारजन्य मुद्दाहरू, जुन हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन छन्, तिनलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ । सांसद विश्वकर्माले सानातिना अध्ययन समिति बनाएर वा सामान्य सुधार गरेर मात्रै हवाई क्षेत्रका समस्या समाधान नहुने उल्लेख गरे ।
उनले भने, “पोखरा, भैरहवा वा निजगढ (सिमरा) विमानस्थलको कुरा गर्दा, सिमरा विमानस्थल मात्र बनाएर पुग्दैन । यसलाई काठमाडौँसँग जोड्ने फास्ट ट्रयाकसँग आवद्ध गर्नसके मात्र यसको सान्दर्भिकता र सम्भावना बढ्छ । १०० जनाको क्षमता भएको कारागारमा २०० जना राखेजस्तै गरी विमानस्थलको व्यवस्थापन गर्नु उचित हुँदैन ।”
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अनुष्का श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक पूर्वाधार, व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको बताइन् । सांसद श्रेष्ठले विमानस्थलको आन्तरिक पूर्वाधारअन्तर्गत एस्केलेटर, लिफ्ट, ट्रली, शौचालय र पार्किङको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
विमानस्थलमा रहेका पुराना पंखाहरूका कारण हुने ध्वनि प्रदूषणले यात्रुहरूलाई असुविधा पुगेको बताउँदै उजले बजेटमा विनियोजित रकमलाई विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । विमानस्थल भित्र सञ्चालित पसलहरूको व्यावसायिक एकाधिकार (मोनोपोली) माथि प्रश्न उठाइन् । व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन सांसद श्रेष्ठले फ्लोर म्यानेजरको अवधारणा अघि सारेकी छिन् । सरसफाइ र मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा सानातिना समस्याहरू जस्तै– जताततै स्टिकर टाँसिने र फोहोर व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुने गरेको उनको तर्क छ ।
उनले भनिन्, “विमानस्थलका पसलहरूको टेन्डर प्रक्रिया के हो र किन एउटा मात्र पसलले एकाधिकार पाइरहेको छ ? त्यहाँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको भए सेवाको गुणस्तर अझ राम्रो हुन्थ्यो । विदेशमा क्लिनिङ सुपरभाइजर र फ्लोर म्यानेजरले निरन्तर अनुगमन गर्ने अभ्यास छ, हामीले पनि ओ एन्ड एम सर्भे गर्दा यो अवधारणालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।”
शौचालयको सरसफाइलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै उनले डिजिटल ड्यासबोर्ड र यात्रुहरूको अनुभव संकलन गर्ने स्माइली फिडब्याक प्रणाली राख्न सुझाव दिइन् । कतिपय स्थानमा सरसफाई निरीक्षकको सम्पर्क नम्बर नभएको उल्लेख गर्दै उनले स–साना कुरामा ध्यान दिँदा मात्रै सुधार देखिने बताइन्। ।
यसैगरी, विमानस्थलको सूचना संप्रेषण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । कतिपय अवस्थामा पुराना भिडियोहरूका कारण विमानस्थल र हवाई सुरक्षाबारे भ्रम फैलिरहेको भन्दै उनले आधिकारिक जानकारी तत्काल सार्वजनिक गर्ने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
हवाई सुरक्षाका सन्दर्भमा नेपालको स्थितिबारे नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले यथार्थ जानकारी बाहिर ल्याउन र सञ्चार माध्यमसँगको सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्