काठमाडौँ । सरकारले सडक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आगामी तीन वर्षभित्र पहिचान भएका सबै पहिरोको व्यवस्थापन र तीन हजार नयाँ पुल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री लम्सालकाअनुसार सडक सुरक्षा र पहिरो नियन्त्रणका लागि सरकारले २३ अर्ब रुपैयाँको बहुवर्षीय बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र पहिचान भएका सबै पहिरोहरूको ‘स्लोप प्रोटेक्सन’ र अन्य सुरक्षाका कामहरू सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ ।
वार्षिक बजेटमा क्रमशः रकम थप गर्दै लगिने गरी यो योजना तर्जुमा गरिएको उनले स्पष्ट पारे । सडक सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपालका राजमार्गहरू असुरक्षित रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री लम्सालले अब निर्माण हुने सबै राजमार्गहरूमा अण्डरपास, ओभरपास र फ्लाईओभर निर्माणलाई अनिवार्य (कम्पल्सरी) गरिने घोषणा गरे ।
उनले भने, ‘अब उपरान्त जति पनि नयाँ सडकका टेन्डरहरू खुल्छन्, त्यहाँ सुरक्षाका यी मापदण्डहरू अनिवार्य हुनेछन् ।’ यसैगरी, हाल निर्माणाधीन सडकहरूमा समेत सडक सुरक्षाका अवयवहरू थप गर्न लागिएको मन्त्रीले जानकारी दिए । निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा ‘भेरिएसन अर्डर’ (भिओ) मार्फत क्र्यास ब्यारियर, रोड मार्किङ, ट्राफिक सिग्नल र सम्भव भएसम्मका स्थानमा अन्डरपास तथा ओभरपास थप गरिने उनको भनाइ छ ।
सडक दुर्घटनाको उच्च जोखिम रहने पुल तथा क्रस ड्रेन स्ट्रक्चरहरूको अभावलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत आगामी तीन वर्षमा ३ हजार वटा पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि सरकारले ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
हाल बजेट पुस्तिकामा करिब एक हजार पुल मात्र समावेश भए तापनि बाँकी दुई हजार पुलको प्रमाणीकरण (भेरिभिकेसन) प्रक्रिया सकिएपछि बजेटको सुनिश्चितता हुने मन्त्री लम्सालले बताए ।
डिपिआर र टेण्डर प्रक्रिया अघि बढेपछि बजेट खर्चको अवस्था हेरेर रकमान्तर गरी पुल निर्माणलाई गति दिइने र तोकिएको समयमै लक्ष्य हासिल गरिने प्रतिवद्धता मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्