काठमाडाैँ । फ्रान्सको अध्यक्षतामा एभियानमा आयोजित सात पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको समूह (जी–७) को शिखर सम्मेलन कुनै साझा घोषणापत्र (जोइन्ट कम्युनिके) जारी नगरी सम्पन्न भएको छ ।
सन् २०२५ मा क्यानडाको अध्यक्षतामा भएको सम्मेलनमा जस्तै यसपटक पनि जी–७ राष्ट्रहरू साझा घोषणापत्र जारी गर्न असफल भएका हुन् । यो लगातार दोस्रो वर्ष हो जसमा यस समूहले अन्तिम साझा दस्तावेज ल्याउन सकेन ।
साझा घोषणापत्रको सट्टा सम्मेलनले भू–राजनीति, विश्व अर्थव्यवस्था र जनस्वास्थ्य लगायतका विशेष विषयहरूमा आधारित नौवटा विषयगत उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।
जापानी समाचार संस्था क्योदोले कुटनीतिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार, अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूबिचको मतभेद छर्लङ्ग हुन नदिन आयोजकहरूले पूर्वतयारीकै चरणमा साझा घोषणापत्र नल्याउने निर्णय गरेका थिए ।
सम्मेलनको समापनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले सम्मेलन वस्तुगत रूपमा सफल रहेको दाबी गरे । युक्रेन संकट, मध्यपूर्वको अवस्था, रणनीतिक खनिज र समष्टिगत आर्थिक सन्तुलन जस्ता मुख्य विषयहरूमा सात राष्ट्रबिच सहमति जुटेको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रपति म्याक्रोँले जलवायु परिवर्तन र संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता विषयमा अमेरिकासँग मतभेद रहेको स्वीकार गरे । यद्यपि, जी–७ लाई ६+१ को अवस्थामा पुग्न नदिन वासिङ्टनसँग व्यावहारिक रूपमा सहकार्य जारी राख्न आफू इच्छुक रहेको उनले स्पष्ट पारे।
जी–७ समूहमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, क्यानडा र जापान सदस्य रहेका छन् । यस वर्ष सम्मेलनको चक्रिय अध्यक्षता फ्रान्सले गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्