काठमाडौँ । अध्यक्ष निलबहादुर सारु मगरले अध्यक्ष र पार्टी आवद्धतालाई समानान्तरण रूपमा कायमै राखेपछि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड संस्थाको व्यावसायिक छवि र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
आइक्यान अध्यक्ष सारु अहिले पनि नेकपा एमालेको केन्द्रीय लेखा आयोगको सदस्य (वेबसाइटमा अहिले पनि देख्न सकिन्छ ) कायमै छन् भने झण्डै एक वर्षदेखि आइक्यानको अध्यक्षको रूपमा रहेका छन् ।
जानकारहरूकाअनुसार आइक्यानको अध्यक्ष पार्टीगत संलग्नता आचरण विपरीत र गैरव्यवसायिक मानिन्छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन २०५३ द्वारा स्थापना गरिएको यो संस्था देशको आर्थिक र वित्तीय नीतिहरूमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह दिने निकायसमेत हो ।
ऐनमा राजनीतिक दलको अवद्धताबारे स्पष्ट उल्लेख नभएको फाइदा आइक्यानको नेतृत्वले उठाउँदै आएका छन् । स्वायत्त निकाय र सरकारसँग समेत प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्था भएकाले यसको नेतृत्व प्रत्यक्ष राजनीतिक संलग्नताबाट अलग हुनु राम्रो मानिने यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको अध्यक्ष पद विशुद्ध व्यावसायिक र गैर–राजनीतिक मानिन्छ । सारुले भने राजनीतिक दलको सक्रिय गतिविधि नछोडेर झण्डै एकवर्षदेखि अध्यक्ष कायमै छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत आइक्यानको अध्यक्ष कुनै राजनीतिक दलको सक्रिय सदस्य हुने विषय गलत भएको बताएको छ । सारुको एकवर्षे कार्यकाल यही असारमा सकिँदै छ तर गलत अभ्यास बसाएको भन्दै आइक्यान शुद्धीकरणको बहस सुरु भएको छ ।
आइक्यानमा १७ जना परिषद सदस्य हुन्छन् ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित १० जना, दर्तावाला लेखापरीक्षक सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित चारजना र महालेखा परीक्षकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लेखा सम्बन्धी अनुभव भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट मनोनीत गरेका तीन जना गरी १७ जना परिषद् सदस्य हुन्छन् । परिषदले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष छनोट गर्छ र कार्यकाल एक वर्षको हुन्छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राईले आइक्यानको परिषद सदस्य भइसकेपछि नै राजनीतिक अवद्धता उपयुक्त नहुने बताउँछन् ।
प्रवक्ता राई भन्छन्, “ऐनमै राजनीतिक दलको हुन हुने–नहुने भन्ने हेर्न पर्छ तर कुनै पनि दलको मान्छे भए पनि त्यहाँ(आइक्यान)को अध्यक्षमात्रै होइन काउन्सिल मेम्बर भएपछि दलीय आवद्धतासँग सम्बन्धि व्यहार गर्नुहुँदैन ।”
ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा आइक्यानमा मनोमानी बढेको प्रवक्ता राईको भनाइ छ ।
उनले भने,“सक्रिय रूपमा राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएको नहुनुपर्ने भनेर कानुन बनाउनुपर्छ । २०५३ सालमा ऐन बनाउँदा यस्तो भएन । अहिले साथीहरूले यसलाई दुरुपयोग गरिरहेको देखिन्छ । यो नैतिक प्रश्न हो र काउन्सिल मेम्बर हुने वित्तिकै यो प्रश्न उठछ । साथीहरूले यतापट्टी(राजनीतिक दल) छोड्न पर्ने हो, जिम्मेवार निकायको नेतृत्व गरेपछि प्रश्न उब्जन्छ ।”
अध्यक्ष सारुको नजिरले अबको दिनमा के गर्ने भन्ने बहसको विषय बनेको छ । अब आउने अध्यक्षलाई समेत चुनौती थपिएको छ । यसमा महालेखापरीक्षकले ध्यान दिनुपर्ने एक परिषद सदस्यले जोड दिए ।
संस्थाको ऐनको दफा ४५ को उपदफा २ मा महालेखापरीक्षकले लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने सम्बन्धमा परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने भनिएको छ । उपदफा (१) वा (२) बमोजिम नेपाल सरकार वा महालेखापरीक्षकले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु परिषदको कर्तव्य हुने भन्ने उल्लेख छ ।
संस्थाको स्वायत्तता र व्यवसाययिक छवि कायम राख्न पनि महालेखापरीक्षकले चासो दिनुपर्ने क्यानभित्रै माग उठेको छ । प्रवक्ता राईले महालेखापरीक्षकले सिधा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
आइक्यानको ऐनमा भने महालेखा परीक्षकले निर्देशन दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ । एक परिषद सदस्यले भने,“गलत अभ्यासमा महालेखा परीक्षकले निर्देशन दिन सक्छ । यो ऐनमै प्रष्ट व्यवस्था छ । यसमा ध्यान नगएको हो कि ?”
अध्यक्ष सारुले भने आफू निर्वाचित भएकाले यस विषयमा केही फरक नपर्ने बताउने गरेका छन् । टक्सार न्युजसँग उनले केही समयअघि भनेका थिए,“हामीहरू निर्वाचित भएर आउने भएकाले राजनीतिक आवद्धताको विषय खासै ठुलो हो भन्ने लाग्दैन ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्