सुल्तानिजमको संत्रास

जुआन जे. लिन्ज र अल्फ्रेड स्टेप्यानले आफ्नो पुस्तक प्रोब्लेम्स अफ डेमोक्राटिक ट्रान्जिसन एन्ड कन्सोलिडिएसनमा लेखेका छन्- “सुल्तानवादी शासनको मूल यथार्थ के हो भने सम्पूर्ण व्यक्ति, समूह र संस्थाहरू स्थायी रूपमा सुल्तानको अप्रत्याशित र निरंकुश हस्तक्षेपको अधीनमा हुन्छन् र यसैले सम्पूर्ण बहुलवाद अनिश्चित हुन्छ।”
यस्तो व्यवस्थामा राज्यका कुनै पनि नियम, कानुन, संविधान वा संरचनाहरू शासकका लागि बन्धन बन्दैनन्। शासक आफैंले बिहान घोषणा गरेको नियम उसैको सनकमा बेलुका खारेज हुन सक्छ। यहाँ शक्ति सन्तुलनको परिकल्पना त परको कुरा, शासकको भित्री घेराको स्वार्थ रक्षाका लागि राज्यका संवेदनशील अंगहरू, अदालत र कर्मचारीतन्त्रको हुर्मत लिने काम गरिन्छ।

सत्ता टिकाइराख्न सेना, प्रहरी वा नेताप्रति व्यक्तिगत रूपमा बफादार रहने हतियारधारी झुन्ड वा अर्धसैनिक दस्ताको प्रयोग हुनु यसको आम चरित्र हो। सार्वजनिक सम्पत्ति र शासकको निजी ढुकुटीबीचको लक्ष्मणरेखा पूर्णतः मेटिन्छ। राज्य, शासक र उसको परिवारको ‘बिर्ता’ जस्तो बन्न पुग्छ।

प्रशासनतन्त्रले निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्ने योग्यता र क्षमता गुमाउँछ र यो केवल चाकडी, चाप्लुसी र व्यक्तिगत वफादारीको केन्द्र बन्न पुग्छ। यस्तो शासनमा जनताको सहभागिता केवल सत्ताको स्तुतिगान गाउन र समर्थनको भ्रामक नाटक मञ्चन गर्नका लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ।

अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तले भन्छ, निजी लगानी र पुँजी निर्माणका लागि सुरक्षित सम्पत्ति अधिकार, निष्पक्ष व्यावसायिक वातावरण, न्यून नीतिगत अनिश्चितता र विधिको शासन अनिवार्य पूर्वसर्त हुन्। जोखिम मोल्न तयार उद्यमीले राज्यसँग केवल एउटै कुराको आश गर्छ, त्यो हो सुरक्षा र निष्पक्षता।

ड्यारोन एसिमोग्लु र जेम्स ए. रोबिन्सनले आफ्नो पुस्तक ह्वाइ नेसन्स फेल: द ओरिजिन्स अफ पावर, प्रोस्परिटी, एन्ड पोभर्टीमा संसारका देशहरू समृद्ध बन्नु वा गरिबीको दलदलमा फस्नुको पछाडि संस्थागत चरित्र नै मुख्य कारक रहेको पुष्टि गरेका छन्। उनीहरूले संस्थाहरूलाई दुई भागमा बाँडेका छन्:- १. समावेशी र २.दोहनकारी ।

समावेशी संस्थाले समाजका बहुसंख्यक वर्गको सम्पत्ति अधिकारको सुनिश्चितता गर्छ, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्छ र बजारमा समान अवसरको सिर्जना गर्छ। यसको विपरीत, दोहनकारी संस्थाले शक्ति र स्रोत दुवैलाई सीमित सम्भ्रान्त वर्गको हितमा मात्र केन्द्रित गर्छ।

एसिमोग्लु र रोबिन्सन लेख्छन्, “आज देशहरू असफल हुनुको कारण उनीहरूको दोहनकारी आर्थिक संस्थाहरूले मानिसहरूलाई बचत, लगानी र नवप्रवर्तन गर्न आवश्यक प्रोत्साहन दिन नसक्नु हो। दोहनकारी राजनीतिक संस्थाहरूले दोहनबाट लाभान्वित हुनेहरूको शक्तिलाई बलियो बनाएर यी आर्थिक संस्थाहरूलाई टिकाउँछन्।”

यी परिवेशहरूलाई अब नेपालको सन्दर्भमा हेरौँ। नेपाली बैंकिङ र कर्पोरेट क्षेत्र अहिले गम्भीर मनोवैज्ञानिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। मुलुकका वित्तीय संस्थाहरू अहिले नयाँ लगानीको सामान्य प्रक्षेपण समेत गर्न नसक्ने गरी थलिएका छन्।

विगतमा कोभिड-१९ को महामारी र आर्थिक मन्दीको समयमा पनि कम्तीमा परिस्थितिको आकलन गर्न सकिन्थ्यो, संकट टर्ला र परिस्थितिमा सुधार आउला भनेर आशा गर्ने एउटा झिनो ठाउँ बाँकी रहन्थ्यो। तर, आज मुलुकमा कुनै पनि हिसाबले नीतिगत वा शासकीय रूपमा पूर्वानुमान गर्न सकिने वातावरण नै बाँकी छैन।

लगानीकर्ता र बैंकहरू कुन क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्दा कस्तो प्रतिफल आउँछ भन्ने कुराको न्यूनतम हेक्का राख्न नसक्ने बिन्दुमा पुगेका छन्। बजारमा तरलता थुप्रिएको छ, तर ऋण प्रवाह ठप्प जस्तै छ। बैंकमा कोही नयाँ उद्यमी सामान्य व्यावसायिक प्रस्ताव लिएर पुग्यो भने उसलाई कर्जा दिनुको सट्टा पुरानो खराब कर्जा असुलीका कसिला प्रस्ताव तेर्स्याइन्छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्क भन्छ-वितेका तीन वर्षमा मात्र १२ खर्ब रुपैयाँबराबर तरलता अर्थात् बैंकमा जम्मा भइ लगानी गर्न नसकिएको पैसा बजारबाट लिइयो। अहिले पनि पैसा जम्मा हुने तर लगानी नहुने समस्या विद्यमान छ।

यो स्थिति अहिले आएरमात्र देखापरेको भने होइन। पंक्तिकारले वितेको तीन वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा अचम्मलाग्दो सुस्तता देखापरिरहेको छ भन्ने विषयमा आफ्नो नियमित विश्लेषणहरूमा उठान गर्दै आएको छ।

रेमिट्यान्सबाट पैसा पनि राम्रै आइरहेकै छ तर उपभोक्ता खर्च गर्न डराइरहेका छन्। खर्चै नभएको भनिएको गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि ५० अर्ब रुपैयाँ त राज्य र उम्मेदवार/पार्टीहरूबाट खर्चै भएकै देखियो। एउटै पार्टीको अधिवेशनमा ५-७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको पनि देखियो। यसले त बजारमा पैसामा चलायमान हुनुपर्ने हो तर अहँ! उपभोक्ताको हातमा पैसा देखिँदैन। भनेपछि पैसा गयो कहाँ?

बजारमा मुद्राको प्रवाह सुस्त मात्र भएको छैन, बरु मुद्रा चक्र घुम्ने समयावधि असाध्यै लम्बिएको छ, जसले आर्थिक चक्रलाई नै अवरुद्ध पारिदिएको छ।

एकातिर यो अवस्था छ, अर्कातिर राज्यले अख्तियार गरेको नियन्त्रणमुखी र दण्डनात्मक शैलीले उद्यमीहरू त्रासमा छन्। व्यापारीले यदि एक पैसा पनि करछली/ ठगी वा अन्य कुनै आर्थिक अपराध र बदमासी गरेको छ भने उसलाई अधिकतम आर्थिक जरिवाना र कानुनी कारबाही हुनैपर्छ, त्यसमा कसैको विमति हुन सक्दैन। तर, सामान्य व्यावसायिक कमजोरी वा कानुनी विवादमा पनि उद्यमी व्यवसायीलाई थुनेर सुन्न थालियो भने त्यसले सिंगो उद्योग नै बन्द गराउँछ।

उद्योग बन्द हुँदा त्यसमा आश्रित हजारौँ श्रमजीवीको रोजीरोटी खोसिन्छ र त्यसले सिर्जना गर्ने संकुचनले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै बन्धक बनाउँछ। अहिले समग्र बजारमा ‘अब कोही पनि बच्दैनौँ’ भन्ने गहिरो सन्त्रास र चरम निराशा व्याप्त छ।

राज्यले सिर्जना गर्नुपर्ने वातावरण त ‘हामी सबै सुरक्षित छौँ, तर अब कसैले पनि कानुनी बदमासी वा आर्थिक अपराध गर्न पाउने छैनौँ’ भन्ने आधार तयार पारिनुपर्नेमा ‘प्रस्तावित उपप्रधान’ तथा वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि सहमत छन्। उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि विगतका कमजोरीहरूलाई आपसी समझदारी र कानुनी निरूपणमार्फत समाधान गर्दै नयाँ आर्थिक गन्तव्य तय गर्नुको सट्टा सिङ्गो निजी क्षेत्रलाई नै अपराधीकरण गर्न थालिएका छन् ।

अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नर स्वयम् विभिन्न सार्वजनिक मञ्चहरूमा उद्यमी वा व्यवसायीहरू सामान्य दुःख र मेहनतले बन्दैनन् भन्ने स्वीकारोक्ति त गर्छन्, तर व्यवहारमा भने हालसम्म नेपालले कडा मेहनतले तयार पारेका बलिया आर्थिक संस्थाहरू लगभग तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

जब आफ्नो सम्पत्ति र भविष्य सुरक्षित देखिँदैन, तब देशका स्थापित उद्योगीहरूले अनौपचारिक माध्यमबाट आफ्नो पुजी सुरक्षित मुलुकहरूमा पलायन गराउन थाल्छन्। यससँगै देशको जनशक्ति, प्राविधिक र युवाहरूले पनि देश छाड्ने लर्को लाग्छ। नेपाल जस्ता देशले आज भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो संकट यही हो।

अहिले नेपालका स्थापित र ठूला निर्माण व्यवसायीहरू धमाधम पलायन हुने प्रक्रियामा छन् र यो संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा पुँजी बाहिरिएको छ। कति उद्योगी/व्यवसायी र पुँजी बाहिरियो कुनै लेखाजोखा छैन ।

तीतो यथार्थ के हो भने धेरैजसो ठूला र घराना उद्यमी व्यवसायीहरू देशमा बस्ने वातावरण नदेखेर बाहिरिइसकेका छन् वा बाहिरिने अन्तिम तयारीमा छन्। राज्यको त्रास र कानुनी झमेलाकै कारण करिब ६० भन्दा बढी राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला परियोजनाहरू ठप्प प्रायः छन् र तिनमा आबद्ध नेपाली उद्यमीहरू अहिले ‘भूमिगत जस्तै’ अवस्थामा बस्न बाध्य पारिएका छन्।

हालै कान्तिपुर टेलिभिजनले निर्माण व्यवसायीहरूले महँगी र बढेको लागत देखाएर ठेक्कापट्टामा आवेदन नै दिन छाडेको रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ तर खास कारण अर्कै छ। पंक्तिकारको सम्पर्कमा रहेका एक क वर्गका ठेकेदार भन्छन्- रमेश शर्मा जस्तो पुराना स्थापित निर्माण व्यवसायीलाई पुलिस लगाएर उठाएपछि निर्माण व्यवसायीहरू कतिखेर समाउँछ भन्ने त्रासमा छन्। उनले खुलासा गरेको अर्को तथ्य झन् गम्भीर छ- ज्वाइन्टभेन्चर (जेभी)मा लिइएको थुप्रै ठेक्कामा अर्को पक्ष विदेशी ठेकेदारको कमजोरीले आयोजना ढिलाइ हुँदा नेपालीलाई समाउला भन्ने डरले अहिले आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्।

विगतका नीतिगत कमजोरी र प्रणालीगत त्रुटिहरूलाई नसच्चाइ अगाडि जाने जिद्दी गर्‍यौँ भने त्यसले मुलुकलाई कतै पुर्‍याउँदैन। विगतमा उठेका ठूला-ठूला नीतिगत तथा व्यावहारिक विचलनहरूमा आम जनता विश्वस्त हुने गरी वैज्ञानिक ढङ्गले निरूपण नगरी सरकारलाई सुखै छैन र यो ठूलो दबाब वर्तमान शासकीय नेतृत्वलाई छ।

हाम्रो विगतको त्रुटिपूर्ण शासकीय र कानुनी प्रणालीले धेरै ठाउँमा साना-ठूला कमजोरीहरू गर्न बाध्य पारेकै हो भन्ने तथ्य सबैले स्वीकार गरेकै छन्। आसेपासे वा मिलेमतोवादी पुँजीवाद (क्रोनीक्यापिटलिजम) र कुतखोर पुँजीवाद (रेन्टसिकिङ क्यापिटलिजम) नेपालजस्ता विकासशील देशहरूको मूल समस्या हो। यसको समाधान क्रमशः खोजिदै जानु पनि पर्छ।

नेपाल लामो समयसम्म दोहनकारी समूहहरूद्वारा निर्देशित रह्यो । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, प्रभावहीन न्यायप्रणालीजस्ता कारकहरूले आर्थिक अवसरहरू सीमित वर्ग र समूहमा केन्द्रित रह्यो । राज्यमा पहुँच र पकड भएका केही औंलामा गन्न सकिने व्यक्ति र समूहले राज्य सञ्चालकहरूसँग मिलेमतोमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेकै हुन् । यो क्रम २०६३ सालपछि अझ बढेको देखियो।

पंक्तिकारले २०६४ पछि उदय भएका २०० अर्बपतिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बारम्बार लेखेकै पनि हो। तर, यसको अर्थ पुरै भूतदर्शी बनेर विगतका साना-तिना कमजोरी खोतल्दै सबैलाई दण्डित गर्ने शैली मात्र अपनाइयो भने यसले उच्च आर्थिक वद्धि र १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र निर्माणमा बाधा सिर्जना गर्छ नै ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ३० प्रतिशतभन्दा बढीको विशाल योगदान दिइरहेका झन्डै १०० भन्दा बढी स्थापित उद्योगी व्यवसायीहरू अहिले राज्यले लगाएका मुद्दा र पक्राउ पुर्जीकै कारण फरार वा भूमिगत अवस्थामा छन्।

इतिहास साक्षी छ, विगतमा चरम राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वका बिच पनि नेपालका निजी र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले एक हदसम्म आफ्नो विकास र विस्तार गरिरहेका थिए। कुल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको झन्डै ५४ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक प्रणालीमा चलिरहेको मुलुकलाई रातारात पूर्णतः नियन्त्रण गर्छु भन्नु सैद्धान्तिक रुपमा त सही ठहर होला तर एकैपटक तातोखिर खान बिचबाट हात हाल्दा पोलेको लोककथाको पनि पाठ लिन सक्न सक्नुपर्छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ परिवेशमा बनेकाे सरकारका लागि पहिलो प्राथमिकता समाजका व्यापक सुरक्षित र कानुनी रूपमा कार्यान्वयनयोग्य सम्पत्ति अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु नै हो। यसका लागि अनौपचारिक सम्पत्तिको योजनाबद्ध औपचारिकीकरण आवश्यक छ।

शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको यस अभियानमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, वास्तविक स्वामित्वको दर्ता र कानुनी रुपमा आर्जित तर अभिलेख नभएको आर्जन वा स्रोत (उदाहरणका लागि पारिवारिक विरासतको व्यवसाय)लाई औपचारिक माध्यममा आउन समय दिन सकिन्छ।
आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य इन्जिनका रूपमा बजार अर्थतन्त्र नै हो भन्ने कुरा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो दस्तावेजमै स्वीकार गरेको छ, जहाँ राज्यको भूमिका निजी उद्यमलाई दोहन गर्ने वा हतोत्साहित गर्ने नभई प्रवर्धनकारी रहनु अपरिहार्य छ।