काठमाडाैँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले हालको संसदीय सुनुवाई प्रणालीलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै हिसावले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
बुधबार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा भएको आगामी सुनुवाई सम्बन्धी कार्यहरूमा आन्तरिक तयारी सम्बन्धी छलफलमा उनले संसदीय सुनुवाई प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
राष्ट्रपतीय प्रणालीमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्नको लागी संसदीय सुनुवाई आवश्यक भएपनि संसदीय व्यवस्थामा नेपालमा जस्तो अन्यत्र सुनुवाई प्रणाली नभएको उनको भनाइ छ । उनले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता दुवै सहभागी हुने व्यवस्थापछि त्यही परिषद्को सिफारिसमाथि संसदीय समितिले सुनुवाई गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा असहज भएको बताए ।
परिषद्मा सहभागी नेताहरूकै निर्णयलाई पुनः संसदीय समितिमा समीक्षा गर्दा नैतिक र व्यवहारिक दुवै चुनौती उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ । हालसम्म कार्यपालिकाबाट आएका अधिकांश सिफारिस अनुमोदन हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अपवादका रूपमा केही सिफारिस अस्वीकृत गरिएको बताए ।
उनले नियुक्तिपछि पदाधिकारीलाई कार्यकालभर काम गर्ने सुनिश्चित वातावरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । सरकार परिवर्तनसँगै राजदुतलगायत राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारी छोटो अवधिमै फिर्ता बोलाइने अभ्यासले संसदीय सुनुवाईको औचित्य र प्रभावकारिता कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ ।
राजदुतलगायत संवैधानिक सुनुवाईबाट अनुमोदित पदाधिकारीले गम्भीर कारणबाहेक आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए । त्यसो भएमा मात्र सुनुवाइ प्रक्रियाको आकर्षण, विश्वसनीयता र उद्देश्य कायम रहने उनले बताए ।
संवैधानिक नियुक्तिमा समावेशिता, योग्यता, विज्ञता र पारदर्शितालाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संसदीय सुनुवाई पनि निष्पक्ष र सक्षम ढंगले सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । संवैधानिक निकायहरू कार्यपालिकाको प्रभावबाट स्वतन्त्र रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले ती निकायलाई कार्यकारीको मातहतमा रहेको सन्देश जाने अवस्था सिर्जना भएमा सुनुवाई प्रक्रियाको महत्व नै कमजोर हुने चेतावनी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्