काठमाडौँ । स्वायत्त संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट् संस्था (आइक्यान)को व्यावसायिक छवि र स्वायत्ततामाथि आँच आउने गरी गतिविधि हुँदा पनि अर्थ मन्त्रालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ ।
स्वायत्तता कायम गर्नुपर्ने नियामक निकाय नेपाल चार्टर्ड एकान्टटेन्ट् संस्थाभित्र अध्यक्ष नीलबहादुर सारु र उपाध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्ले (भावी अध्यक्ष)ले खुलमखुल्ला प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक गतिविधि गरिरहे पनि अर्थ मन्त्रालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले चासो देखाएका छैनन् ।
विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा चुनावमा चलखेल गरेर उपाध्यक्ष बनेर भित्रिएका सारु अहिले अध्यक्ष छन् ।
सारु नेकपा एमालेको केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोगको सदस्य छन् भने वाग्लेलाई आलाेचनात्मक ढंगले नेपाली कांग्रेसको समर्थन देखिन्छ । वाग्लेले पेशागत व्यक्तिहरू मौन बस्ने र राजनीतिबाट टाढा रहने विषयमा असहमति जाहेर गरेका छन् ।
उनले गत फागुन २० गते फेसबुकमा धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्,“पेशागत व्यक्तिहरू मौन बस्नुपर्छ वा राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्छ भन्ने भ्रम देखिन्छ । म यससँग असहमत छु । मौनता तटस्थता होइन, धेरैजसो अवस्थामा यसले जडता र स्थिरतालाई निरन्तरता दिन्छ ।”
यद्यपी उनले आफ्नो पेशागत पद पूर्णरूपमा स्वतन्त्र भएको जिकिर गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्,“ मेरो यो स्पष्टिकरण हो कि आइक्यानमा मेरो पेशगत पद पूणरूपमा स्वतन्त्र छ, कुनै राजनीतिक दलको सिफारिस वा नियुक्तिबाट प्राप्त भएको होइन । म पेशागत सहकर्मीहरूको मतद्वारा निर्वाचित भएको हुँ ।”
आइक्यानको नेतृत्व चयनका बेला सारुलाई चुनावमा सहयोग पुग्ने गरी तत्कालीन सरकारले सरकारी प्रतिनिधि पठाएको थियो ।
आइक्यानमा सारुलाई भोट हालेवापत सरकारी अधिकारीहरूले पछि राम्रो ठाउँमा सरुवा पाएका थिए ।
एमाले पृष्ठभूमिबाट गएका सारुको अध्यक्षको कार्यकाल सकिँदैछ भने कांग्रेस पृष्ठभूमिका मानिएका आनन्द शर्मा वाग्ले साउनदेखि आगामी एक वर्षका लागि अध्यक्ष बन्नेछन् । दुवै जना ब्रोकर कम्पनीको सेयर सदस्य थिए ।
विवाद भएपछि ब्रोकर कम्पनीको नाममा सेयर ट्रान्फर गरेका थिए । आइक्यानको उपाध्यक्ष नेपाल धितो पत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा जाने भएकाले स्वार्थ बाझिएको भन्दै विरोध भएपछि सेयर हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
नियामक निकायको नेतृत्वबाट गैरव्यवसायिक आचरण हुँदा पनि अर्थ मन्त्रालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालय मौन बसेका छन् । गलत नजिर बसिरहेको भन्दै ‘लाइन मिनिस्ट्री’ अर्थ मन्त्रालयले स्वायत्ता बचाउन अग्रसरता लिनुपर्ने माग उठेको छ ।
एक परिषद सदस्यले भने,“यो विषय पटकपटक उठेको छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्षले कुरा सुन्दैनन् । हामीले लिखित उजुरी गर्न पनि अप्ठेरो छ ।”
आइक्यानका पदाधिकारीले विभिन्न सरकारी निकायमा समेत प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले राजनीतिक संलग्नताको विषय गम्भीर मानिन्छ ।
आइक्यानको उपाध्यक्ष हुँदा सारुले र अहिलेका उपाध्यक्ष वाग्लेले नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा वाग्लेले प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
आइक्यानभित्र नेतृत्व चयनको बेथिति
अन्य नियामक निकायमा स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त हुने गर्दछन् । आइक्यानमा भने निर्वाचन हुने गर्दछ ।
व्यावसायिक आचरणअनुसार परिषद् सदस्य चयन हुनेवित्तिकै राजनीतिक संलग्नता तोड्नुपर्ने विगतदेखि नै आवाज उठ्दै आएको छ । सारु र वाग्लेले भने बेवस्ता गर्दै आएका छन् ।
अध्यादेशबाट तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेका तीन जना पदमुक्त भए पनि निर्वाचनबाट आएका अध्यक्ष/उपाध्यक्षमा भने कुनै प्रभाव परेको थिएन ।
परिषद् सदस्यहरूले व्यावसायिक हित र रक्षाका लागि अहिलेका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले विकृति भित्राएको भन्दै यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन् ।
ती परिषद सदस्यले भने,“अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भएपछि लेखापरीक्षण समेत गर्नमल्दिैन । यहाँ त स्वतन्त्र संस्थाको बदनाम भइरहेको छ । यसमा अर्थ मन्त्रालयले थप स्पष्ट कदम चाल्नुपर्छ ।”
आइक्यानमा नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान)को दबदबा बढी चल्छ । अडानमा एमालेको बढी हालीमुहाली छ भने कांग्रेसको प्रभावसमेत छ ।
स्रोतले भन्यो,“आइक्यानमा राजनीति प्रवेश गर्ने भनेको अडिटर्स एसोसिएसनबाट हो । राजनीतिक दलले यहाँबाट आउने चारजनामार्फत चलखेल गर्छन्, अर्थमन्त्रीले पनि आफ्नो मान्छे जिताउन महालेखापरीक्षकको सिफारिसबाट सरकारबाट अनुकूलका मान्छे पठाउछन् ।”
आइक्यानभित्र सबैभन्दा नेतृत्व चयनमा चलखेल गर्ने संस्था एसोसिएसन मानिन्छ । यसलाई आइक्यानभित्र ‘किङ्मेकर रबैया’ भन्ने चलन छ ।
अडानबाट निर्वाचित भएर जाने ४ जना परिषद सदस्य ‘किङमेकर’ हुन् । यी चारजनालाई साथ दिने गरी सरकारले आफूअनुकूलका तीन जना पठाउँदा उपाध्यक्ष जित्नका लागि कुनै समस्या हुँदैन ।
वैधानिक व्यवस्था नभए पनि आइक्यानमा उपाध्यक्ष चुनाव जितेर स्वतः अध्यक्ष हुने परम्परा बनेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको जोडमा वरिष्ठलाई पन्छाउँदै सारुलाई उपाध्यक्ष बनाइएको थियो ।
आइक्यानमा अनुशासन आयोगमा पकड जमाउन आफ्ना दल निकटका चार्टर्ड एकाउन्टेन्डलाई अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष बनाउने जोड चल्छ ।
यसले गैर व्यावसायिक आचरण गरेर वित्तीय विवरण तलमाथि गरे पनि दल निकट भएका कारण बच्ने अवसर चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई हुन्छ । आयोग अर्धन्यायिक निकाय हो ।
अहिले अर्थ मन्त्रालयले तत्कालै अग्रसरता लिएर आइक्यानको व्यवसायिक आचरण सुधार गर्नुपर्नेमा सदस्यहरूको जोड छ । व्यावसायिक सम्बन्धका कारण यसबारे उजुरी भने कुनै संस्थाले गरेका छैनन् ।
आइक्यानको असार ३१ गते उपाध्यक्ष चयनका लागि निर्वाचन गर्ने तयारी छ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन २०५३ द्वारा स्थापना गरिएको यो संस्था देशको आर्थिक र वित्तीय नीतिहरूमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह दिने निकायसमेत हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्