काठमाडाैँ । अर्थविद् नरबहादुर थापाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ३ देखि ५ वर्षको मध्यमकालीन दृष्टिकोणसहित ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा उनले नेपालको वित्तीय क्षेत्र संरचनागत समस्याबाट गुज्रिरहेकोले दीर्घकालिन सोच राखेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
उनले मुलुक वित्तीय संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा व्यापक संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले अब वार्षिक लक्ष्यमा सिमित नभई मध्यमकालीन समयसीमालाई आधार बनाएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तो नीतिले राष्ट्र बैंकलाई संरचनागत सुधार अघि बढाउने आधार र शाहस प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालको हालको वित्तीय क्षेत्रको संरचना काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गर्दै उहाँले वित्तीय संघीयता र तीव्र प्रविधि विकासअनुसार वित्तीय प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । करिब दुई दशकदेखि नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकिएको उल्लेख गर्दै उनले अब सो नीतिमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।
नयाँ पुस्ताका उद्यमीलाई वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेशको अवसर दिन राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक विकास बैंक, स्थानीय विकास बैंक तथा डिजिटल बैंक स्थापनाको बाटो खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा, नवप्रवर्तन र पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको प्लेटफर्म-आधारित पियर-टु-पियर लेन्डिङ प्रभावकारी बनाउन पनि डिजिटल बैंक आवश्यक रहेको थापाको भनाइ छ । उनले पि-टु-पि कर्जा प्रवाहको नियामकीय ढाँचा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गर्नुपर्ने र डिजिटल बैंकमार्फत त्यस्तो प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिए ।
आगामी मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता डिजिटल वित्तीय संरचना निर्माणमा हुनुपर्ने उनको भनाई छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा प्रगति भएपनि अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरी बैंकहरूको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण, कर्जा मूल्यांकन, क्रेडिट स्कोरिङ, साइबर सुरक्षालगायत क्षेत्रमा प्रविधि अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै,उनले डिजिटल बैंक स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकले अब थप ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्