बीमा क्षेत्रका बेथिति र प्राधिकरणको नियामक क्षमतामाथि सांसद अधिकारीको प्रश्नः इजाजत र मर्जरमा आर्थिक चलखेलको आशङ्का

काठमाडाैँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले बीमा क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति र नेपाल बिमा प्राधिकरणको नियामक क्षमतामाथि प्रश्न उठाएकी छिन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मङ्गलबारको बैठकमा सांसद अधिकारीले बीमा कम्पनीहरूको इजाजत (लाइसेन्स) वितरण र मर्जर प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरिन् ।

नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्रमा १४ जीवन, १४ निर्जीवन, ७ लघु बीमा र २ पुनर्बीमा गरी ३७ वटा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहे पनि बीमाको पहुँच न्यून रहेको उनले बताइन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई समेट्दा समेत कुल जनसङ्ख्याको ४४ प्रतिशत मात्र बिमाको दायरामा रहेको र ५६ प्रतिशत नागरिक अझै पनि बिमा पहुँच बाहिर रहेको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै उनले प्राधिकरणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइन्। 

सांसद अधिकारीले विगतमा बजारको आवश्यकता र क्षमताको अध्ययन नै नगरी धमाधम इजाजत बाँडिएको र छोटो समयमै पुँजी वृद्धिको नीति ल्याएर मर्जरका लागि दबाब दिइनु विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी गरिन् ।

उनले भनिन्, “यसरी लाइसेन्स दिने र तुरुन्तै फेरि मर्जरमा जाने नीतिले निश्चित व्यावसायिक घरानालाई पोस्ने र अर्बौंको आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने आम नागरिकको प्रश्न छ । यस्तो आत्मघाती र अदूरदर्शी नीतिको जिम्मेवारी कसले लिने ? बीमा गर्नु भनेको झन्झट व्यहोर्नु हो भन्ने आम धारणा बनेको छ । बीमा कम्पनीहरू किन यति निरीह भएका हुन् र प्राधिकरण किन यति कमजोर देखिएको हो ? कतै प्राधिकरण सञ्चालक र राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा त परेको छैन ?”

प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूले परिचालन गर्ने ‘बीमा साक्षरता कोष’ को रकम कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्दै उनले पारदर्शिताको माग गरिन् । साथै, दूरदराजका नागरिकसम्म बिमा पहुँच पु¥याउन प्रविधिमार्फत ‘डिजिटल बिमा’ को ठोस कार्यक्रम के छ भनी उनले प्रश्न गरिन् ।

आम नागरिकले बिमा दाबी भुक्तानीका क्रममा निकै सास्ती भोग्नुपरेको र विपद्को समयमा समयमै भुक्तानी नपाएको गुनासो सांसद अधिकारीले समितिमा राखिन् ।