काठमाडौँ । सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि सरकारले लागु गरेको एकद्वार प्रणाली सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासलले आज सरकारको निर्णय उत्प्रेषको आदेशद्वारा खारेज गरिदिएको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन एवं प्रसारण गर्ने गरी एकद्वार प्रणाली लागु गर्दै परिपत्र गरेको थियो ।
परिपत्रविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीले ०८२ साल चैत २३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी परिपत्र बदर घोषित गरिदिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्