काठमाडौँ । सरकारले एक वर्षभित्र १ सय ६६ ओटा विधेयक दर्ता गर्ने प्रतिबद्धताससहित सूची बुझाएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले संसदमा आउँदो एक वर्ष भित्र पेश हुने विधेयकको सूची सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई बुझाएकी हुन् ।
कात्तिकसम्म ६४ओटा, फागुनसम्म थप ४५ वटा र आउँदो वर्षको असारसम्ममा थप ५७ ओटा विधेयक संसदमा पेश गरिने सूचीमा उल्लेख छ । मन्त्री गौतमले आउँदो एक वर्ष भित्रै संसदमा १६६ ओटा विधेयक ल्याउने जानकारी दिएकी हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १५, अर्थ मन्त्रालयबाट १५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ४, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट ४, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट १७ विधेयक पेश हुनेछन् ।
यस्तै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट १३, गृह मन्त्रालयबाट ११, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ४, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १६, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ८, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ७ सातओटा विधेयक पेश हुने सूचीमा उल्लेख छ ।
यस्तै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट ५, रक्षा मन्त्रालयबाट १, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट ४, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ९, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट ६, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ११, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट १६ वटा विधेयक आगामी आर्थिक वर्ष भित्र संसदमा पेस हुने मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन् ।
कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार वर्ष’का रूपमा घोषणा गरी प्रचलित कानूनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारको लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्ने समेत जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्